एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि निवर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म छान्ने अधिकार दिने प्रस्तावविरुद्ध नेता भीम रावलले आपत्ति जनाएपछि निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको छ। महाधिवेशनको बन्दसत्रमा निवर्तमान उपमहासचिव विष्णु पौडेलले यस्तो प्रस्ताव गरेलगत्तै रावलले अध्यक्ष मण्डल बसेकै स्थलबाट आपत्ति जनाएका हुन्। तर, पार्टी संस्थापन पक्षले बन्दसत्रका बहुमत सदस्यको म्यान्डेट भन्दै १९ पदाधिकारीसहित ३०१ केन्द्रीय सदस्यको सूची प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।
बन्दसत्र आइतबार पुनः सञ्चालन भएपछि ओलीले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यको सूची प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। तर, असन्तुष्ट र चुनावमा भाग लिन चाहने नेताहरूलाई उम्मेदवारी दिन खुला गरिने भएको छ। सर्वसम्मत नहुने पदमा मात्रै चुनाव हुने बताइएको छ। रावलले आपत्ति जनाइरहेका बेला महासचिवको दौडमा रहेका निवर्तमान उपमहासचिव विष्णु पौडेल र नेता शंकर पोखरेलबीच पनि कुरा मिलेको छैन। दुवैले शनिबार मध्यरातसम्म महासचिवमा दाबी छाडेका छैनन्। तर, सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयनका लागि प्रयास जारी छ।
बन्दसत्रमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न ओलीलाई अधिकार दिने प्रस्ताव पौडेलले राखेपछि रावलसँगै घनश्याम भुसालले विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले अहसमति जनाउनासाथ ओलीले रावललाई बोल्न दिएका थिए। रावलले करिब ९ मिनेट आफ्ना धारणा राखेपछि ओलीले ‘सर्वसम्मत भए मात्रै सूची प्रस्तुत गर्ने, नभए त चुनावी प्रक्रिया छँदैछ नि!’ भनेका थिए। ओलीले तपाईंको मात्रै उम्मेदवारी पर्यो भने के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा रावलले ‘म नै निर्विरोध निर्वाचित हुन्छु’ भनेर जबाफ फर्काएका थिए।
रावलले शनिबारको बन्दसत्रपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै आफूले निर्वाचनको तयारी गरिसकेको र आइतबार बिहान अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने बताए। ‘म लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने पक्षमा हो, विधिविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको विषयमा मेरो असहमति छ। त्यसकारण, मैले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकें। यसबाट पछाडि हट्दिनँ’, रावलले भने, ‘मैले बन्दसत्रको हलमा आपत्ति जनाएको छु। त्यसमा ओलीले पनि निर्वाचनमै जाने भनिसक्नुभएको छ।’ बन्दसत्रले ओलीलाई सर्वाधिकार दिने निर्णय गर्नु तथा सर्वाधिकार लिनु दुवै अलोकतान्त्रिक चरित्र र स्वभाव भएको रावलले बताए।
अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भन्दै शनिबार दिनभर मत मागेका रावलले बन्दसत्रले ओलीलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य छान्ने अधिकार प्रदान गरेपछि त्यसको विरोधमा हलमा फरक धारणा राखेका हुन्। फरक धारणा राख्ने क्रममा उनले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने विधानको व्यवस्थाविपरीत निर्णय भएको बताएका थिए। विधानले महाधिवेशनबाट कमिटी छान्न निर्देश गरेकाले सोहीअनुसार निर्णय हुनुपर्ने उनको माग थियो।
महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको अधिकार हनन हुनेगरी यस्तो निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक परिपाटीको उपहास भएको उनले बताएका थिए। लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनमा यस्तो विषय प्रवेश गर्नु उपयुक्त नभएको जिकिर गर्दै रावलले आफूले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गसिकेकाले त्यो कायमै रहने बताएका थिए।बन्दसत्रमा रावलको पक्षमा करिब २ सय प्रतिनिधिले समर्थन जनाएका थिए।
महासचिवमा पौडेल र पोखरेलको दाबी
ओलीले शनिबार राति बनाएको सूचीमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरूका अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र भीम रावललाई समावेश गरिएको थियो। त्यसैगरी महासचिवमा शंकर पोखरेलको प्रस्ताव आएपछि पौडेलले आपत्ति जनाएका थिए। स्रोतका अनुसार पौडेल शंकरलाई महासचिव मान्न तयार नभएपछि ओली खेमामै समस्या खडा भएको छ।
त्यस्तै नेम्वाङ पनि ईश्वरलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष मान्न तयार भएनन्। पछि उनले सबै पदमा सहमति हुने भए आफू बाधक नबन्ने बताएका थिए। उपमहासचिवमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली र टोपबहादुर रायमाझीलाई राखिएको थियो। त्यस्तै, सचिवमा योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, रघुजी पन्त, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाललाई राखिएको थियो। यसमा खगराज अधिकारी, किरण गुरुङ, पद्मा अर्याललगायत नेताहरूले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले यसमा चुनाव हुनुपर्ने भन्दै ओलीलाई दबाब दिए पनि बाहिर भने केही बोलेका छैनन्।
पदाधिकारीमा युवराज ज्ञवाली, भुसाल, भीम आचार्यलाई समेटिएको थिएन। ओली पक्षका एक नेताका अनुसार सुरेन्द्र पाण्डेलाई संगठन विभागको जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिइएको थियो भने अन्य नेताहरूको हकमा केही भनिएको थिएन। ‘अहिले केही नेतालाई आश्वासन दिइएको छ तर त्यसलाई रावल, भुसाल र ओली पक्षका केही नेता नै मान्न तयार छैनन्। त्यसकारण पनि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ’, एक नेताले भने।
विधान संशोधन प्रस्ताव पारित
बन्दसत्रबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बन्दसत्रमा निवर्तमान उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। विधान संशोधन पारित भएसँगै एमालेमा पदाधिकारी १९ जना हुने भएको छ। अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव पदाधिकारी हुनेछन्। त्यस्तै ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो बन्ने भएको छ। केन्द्रीय कमिटी सदस्य भइसकेका व्यक्ति मात्रै पोलिटब्युरो सदस्यको उम्मेदवार हुन पाउने विधानको नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ।
विधानअनुसार पोलिटब्युरो केन्द्रीय कमिटीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ। विधान पारित भएपछि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य ईश्वर पोखरेलले सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयनका लागि पदाधिकारीको संख्या बढाइएको बताए। बन्दसत्र सञ्चालनका लागि केपी ओली, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लालबाबु पण्डित र गोमा देवकोटा रहेको अध्यक्ष मण्डल बनाइएको छ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७८ ००:४७ आइतबार