भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले न्यायलयको पुनर्संरचना आवश्यक भएको बताएकी छिन्। आइतबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले न्यायालयलगायतका राज्यका अंगहरूमा पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताइन्।
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिसंगै न्यायलय, प्रशासन, प्रहरी सेनालगायतका राज्यका अंगहरूमा पुनर्संरचना नहुँदा समस्या देखिइरहेको बताइन्। उनले भनिन् ‘राजनीतिक संरचनासँगै न्यायालय, प्रसाशन, सेना प्रहरीलगायतका राज्यका अंगहरूमा पुनर्संरचना गर्न नसक्दा ती संरचनामा रहेका सामन्तबादका अवशेषहरूले चलखेल गर्ने अवसर पाएका छन्।’ मन्त्री श्रेष्ठले चाँडै भूमिहिन,कमैया, हरुवालगायतका वर्गले महसुस गर्ने खालको काम सरकारले गर्ने बताइन्।
भूमिहीनलाई लालपुर्जा यही सरकारले दिने दाबी गरे पनि कहिलेसम्ममा पाउलान् भन्ने प्रश्नमा उनले अवधि तोक्न नसकिने बताइन्। उनले भनिन ‘भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन्छौं, सुकुम्वासी, हरुवा, चरुवा लगायतका समस्या समाधान गर्छौं तर, ठ्याक्कै मिति नै तोकेर भन्न भने सकिंदैन।’ मन्त्री श्रेष्ठले नाराको लागि नारा र कुराका लागि कुरा नभई आफू काममा विश्वास गर्ने भएकाले चाँडै नतिजा देखाउने स्पष्ट पारिन्। श्रेष्ठले गिरिबन्धु टिस्टेटलगायतका विभिन्न स्थानका जग्गा नियोजित रुपमा हडप्ने प्रयासहरूलाई आफूले विफल बनाउने दाबी गरिन्।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७८ ०५:४५ आइतबार