अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसद्बाट पास गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। सरकारले एमसिसीबारे उठेका प्रश्नमा स्पष्ट पार्न संस्थाको मुख्यालयलाई यही भदौ १८ मा पत्र पठाएको थियो। यो पत्रसँगै सरकार एमसिसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने बाटोमा अघि बढेको छ। यही विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका सदस्य दलबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी पनि एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने उद्देश्यका साथ गृह मन्त्रालयलाई सुरक्षाको तयारी थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन्। उनले मंगलबार संसदीय दलको बैठक राखेर एमसिसी देशको हितमा रहेको र विरोधीहरूको भ्रम चिर्न निर्देशन दिएका छन्। तर सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले एमसिसी पास हुन नसक्ने धारणा राखेका छन्। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का भ्रातृ संगठनहरूले पनि एमसिसीको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले मंगलबार वाइसिएल केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले एमसिसीबारे उठेका प्रश्नहरू समेटेर अमेरिकालाई पठाएको कूटनीतिक नोटको सकारात्मक जवाफ नआए त्यो सम्झौता पारित नहुने बताए।
‘सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटमा अमेरिका सकारात्मक नभए एमसिसी पास हुँदैन। सकारात्मक जवाफ नआए एमसिसी पास हुने कुरा हुँदैन,’ उनले भने। माओवादी केन्द्रका अधिकांश केन्द्रीय नेताले यसको विरोध गरिरहेको र जनवर्गीय संगठनहरूले पनि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका बेला दाहालको यस्तो धारणा आएको हो।
सरकारले एमसिसीबारे उठेका विभिन्न ११ प्रश्न समावेश गरेर प्रस्ट पार्न पत्र पठाएको थियो। स्पष्ट जवाफ आएपछि एमसिसी सम्झौता अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार छ। सरकार संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने तयारीमा लागेपछि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले चर्काे विरोध गरेका छन्। २०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका भ्रमणका क्रममा एमसिसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले त्यही परियोजनालाई देउवा सरकारले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अमेरिकी सरकारले एमसिसी सम्झौतालाई लिएर उठेका प्रश्नलाई स्पष्ट पारेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउँदा राम्रो हुने केही दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका थिए। ‘पब्लिकमा उठेका विषयबारे क्लेरिफिकेसनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ। स्पष्ट क्लेरिफिकेसन आएपछि यसले पनि एउटा ल्यान्डिङ गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ’, डा. महतले भदौ १९ मा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसिसी पास गर्ने आशयसहितको भनाइ राखे। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले आफ्नो पार्टी परिमार्जनसहित एमसिसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए। उनले यसअघि झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयनपछि मात्रै एमसिसी पास गर्नुपर्ने बताए। ‘नेकपा हुँदा नै झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा एमसिसी संशोधन भएमात्र स्वीकार गर्न सकिन्छ नत्र स्वीकार गर्न सकिँदैन’, खतिवडाले भने।
पहिलो एमसिसीको विरोधमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेताहरू अहिले अलमलमा देखिन्छन्। नेकपा छँदा नेताहरू देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, लीलामणि पोखरेल एमसिसीको विरोधमा थिए। एमाले नेता रावल र एमाले छाडेर नेकपा एसमा गएका वेदुराम भुसाल पनि एमसिसीको विरोधमा थिए। अहिले माओवादी केन्द्रबाट ऊर्जामन्त्री बनेकी पम्फा, नेता पोखरेल र गुरुङ भने यस विषयमा मौन छन्। सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरिरहेको र सत्तामा जान खोजिरहेको नेकपा एस निकटको विद्यार्थी संगठन एमसिसीको विरोधमा उत्रिएको छ। नेकपा एसको जनवर्गीय संगठनका तर्फबाट सुदेश पराजुलीले कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास हुन नदिने बताएका छन्।
एमसिसीविरुद्ध विभिन्न दलले आफ्नो अनुकूलमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्लालमा पनि एमसिसीको विरोध भैरहेको छ। अमेरिकी दूतावासअघि एमसिसीविरुद्ध प्रदर्शन भएपछि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको थियो। सरकारसँग छलफलका लागि एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउँदैछिन्।
सरकारले बुधबार सुरु हुनेगरी संसद् अधिवेशन पनि बोलाएको छ। सुमारको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायहरूलाई ‘हाई अलर्ट’ मा बस्न भनेको छ। सत्ता साझेदार दलका जनवर्गीय संगठनहरू एमसिसीको विरोधमा उत्रेपछि शीर्ष नेताहरू आन्दोलनलाई मत्थर गराउने प्रयासमा छन्।
एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ) सहायता प्राप्त गर्नेछ। पाँच वर्षको अवधिमा लप्सीफेदी–बुटवल–गोरखपुर हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन विस्तार गर्न यो अनुदान प्राप्त हुनेछ, जसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्नुपर्नेछ। तीन सय १५ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभिएको हुनेछ। त्यस्तै, दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति (मुख्य काम कालोपत्रे) गर्न पनि एमसिसी परियोजनाको रकम खर्च हुनेछ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७८ ०१:०२ बुधबार