पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमालेमा जस–जसलाई अन्याय भयो भनेर ६ वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गरे तिनैलाई पार्टी विभाजन भएलगत्तै एमाले नेतृत्वले मुख्यमन्त्री बनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट थोरै मतले अध्यक्षमा विजयी भए पनि उनले नेपालसँग लागेका नेताहरूलाई जिम्मेवारी नदिएको गुनासो मात्र आएन, अन्तिममा पार्टी नै विभाजन भयो। तर एमाले विभाजन हुँदैगर्दा वाग्मती प्रदेशमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइन् भने प्रदेश १ मा सचिव भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे।
संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यी दुवैलाई टिकट नदिएर मुख्यमन्त्री बनाउने भन्दै प्रदेशसभा निर्वाचनमा टिकट दिइएको थियो। नेपाल खेमामा रहेका दुवैले चुनाव जिते। चुनाव जितेपछि अध्यक्ष ओलीकै प्रत्यक्ष दबाबमा उनीहरूलाई प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत हुन नदिई निर्वाचन गरेर हराइयो। तर, पार्टी विभाजन भएपछि नेपालको दलमा नगएका दुवैजनालाई ओलीले मुख्यमन्त्रीको उपहार दिए।
एमाले विवाद समाधान गर्न असार २७ गते गरिएको १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेक्रममा ओलीले शाक्य र आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। ओलीको यो रणनीति प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा एमाले सत्ता टिकाउने र एमालेबाट विभाजन भएर नेपालको अध्यक्षतामा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई नैतिक अप्ठेरोमा पार्नु हो। शाक्य र आचार्यले नेपाल एमालेमा हुँदा उनलाई साथ दिएका थिए।
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि ओलीले वाग्मती र प्रदेश १ मा सरकार टिकाउन आफ्नो विरोधी भए पनि शाक्य र आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हुन्। तर दुवैजनाले नेतृत्व गरेको सरकार त्यति भरपर्दो छैन। वाग्मती प्रदेशमा शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइए पनि उनी नेतृत्वको सरकार एक सातामै धरापमा परिसकेको छ।
एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष नेपालको सहमति र सल्लाहमै आफू मुख्यमन्त्री बनेको बताएकी शाक्य एमाले विभाजनसँगै अल्पमतमा परेकी छिन्। मुख्यमन्त्री हुनेबित्तिकै उनले २ मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर तिनै मन्त्रीले एमाले छाडेपछि शाक्यलाई झट्का लागेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कृष्णप्रसाद खनाल नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा गएपछि शाक्य नेतृत्वको वाग्मती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ।
प्रदेश १ को सरकार पनि हालत वाग्मती प्रदेश सरकारको जस्तै छ। प्रदेशसभा सदस्य भोजपुरका राजेन्द्र राई, पाँचथरका गणेश साम्पाङ र खोटाङका राजन राईले नेकपा (एकीकृत समाजावदी) लाई समर्थन गरिसकेका छन्। अब एक सांसद नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गए आचार्य नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।
एमालेमा नेता नेपाल रहँदासम्म अध्यक्ष ओलीले चालेका कदमको पार्टीभित्र खुलेर विरोध गरेका शाक्य र आचार्य एकाएक मुख्यमन्त्री भएका होइनन्। उनीहरूले प्रदेशको बजेट पास गराउन पनि मुख्य भूमिका खेलेका थिए। त्यतिबेलादेखि नै उनीहरू मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो। शाक्य र आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदले साथ नदिने संकेत देखिएको छ। एमालेको बहुमत रहेको वाग्मती प्रदेशमा सरकारलाई ५५ जनाको समर्थन चाहिन्छ। एमाले नफुट्दासम्म उसका ५६ सांसद थिए। तर सांसद राजेन्द्र पाण्डे र शाक्यले नै नियुक्त गरेका मन्त्री खनाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तिर लागेका छन्।
वाग्मती प्रदेशसभाामा हाल १ सय ९ सदस्य छन्। सरकार गठनको लागि ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर शाक्यको पक्षमा बहुमत पुग्दैन। प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मिलेर मात्र पनि नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छैन। यसमा साना दलको भूमिका निर्णायक देखिन्छ। जसपाका १, विवेकशील साझाका ३, नेमकिपाका २ र राप्रपाका २ सांसद भए पनि कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतको सरकारलाई यी साना दलले समर्थन नगर्ने सम्भावना धेरै छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफूसँग १२ सांसद रहेको दाबी गरेको छ। उसले आफ्नो पक्ष्मा भएको दाबी गरेका सांसद खुल्न बाँकी छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले शाक्य र आचार्य आफ्नो पार्टीमा नआए मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नरहने घोषणा गरेका छन्। उनले बिहीबार यस्तो बताएका हुन्। प्रदेश १ का सांसद राजेन्द्र राईले आचार्यले मुख्यमन्त्री बन्ने रहर पूरा गरेको बताइसकेका छन्। एमाले विभाजन भएर नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा रहेका राईको यस्तो भनाइबाट मुख्यमन्त्री आचार्यलाई समर्थन नरहने बुझिन्छ। ‘केही दिनभित्रै सरकार अल्पमतमा पर्छ, उहाँ (आचार्य) केही दिनको पाहुनामात्र हो,’ राइले भने। राई गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको दाबेदार पनि हुन्। हाल प्रदेश १ मा एमालेको एकल सरकार छ।
४ सांसदमात्र नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पक्षमा लागे भने एमालेको सरकार अल्पमतमा पर्छ। आचार्यले सरकार जोगाउन गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन्। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीभित्र जस–जसलाई अन्याय भयो भनेर माधव नेपालले संघर्ष गर्नुभयो, अहिले आएर पार्टीले तिनैलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदा समर्थन नगर्नु नैतिकहीन कुरा हुने बताए। उनले प्रदेशमा एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूलाई अल्पमतमा पार्ने वा सरकार परिवर्तनको खेल भए पार्टी पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७८ ०३:५३ शुक्रबार