गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकको अधिकार र जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको ‘गृह प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा पूर्वपदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा मन्त्री खाँणले सरकार नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गम्भीर रहेको बताए। उनले भने,“नागरिकको सुरक्षामा सरकार गम्भीर छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सुरक्षा हो।”
उनले राज्य र नागरिकको सुरक्षामा कुनै पनि ‘कम्प्रोमाइज’ नगर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई आग्रह गरे। उनले नेपाली भूमिमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिक विरोधी तथा कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन सरकार दृढ रहेको रहेको बताए।
उनले भने, “हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। तसर्थ हामी नेपाल भूमिभित्र र नेपाल राज्य, नेपाली जनता र कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन प्रतिबद्ध छौँ। यो सरकारको स्पष्ट धारणा हो।”
सो विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिँदै उनले पछि आफूलाई जानकारी थिएन भनेर पन्छिन नपाइने बताए। त्यसतर्फ सतर्क रहन उनले आग्रह गरे। उनले सामूहिक जवाफदेहिता र सामूहिक जिम्मेवारीको अवधारणामा काम गर्न गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए।
खाँणले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी जोखिम मोलेर काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न आफू तयार रहेको बताए। उनले महामारीबाट आफू कसरी बच्ने भन्ने ध्यान नदिई नागरिकलाई कसरी बचाउने भनेर अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट बढाउन पहल गर्न पूर्वप्रशासक, गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई आग्रह गरे। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा गर्ने उनको भनाइ थियो।
“तपाईंहरूले पहल गर्नुस् म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्छु। मलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यू पूर्वगृहमन्त्री भएकाले यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनुहुनेछ”, उनले भने।
उनले आफू कमाण्ड कन्ट्रोलमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकाले त्यसैअनुरुप काम गर्ने बताए। गृहमन्त्री खाँणले पूर्वप्रशासकहरूले अनुभवका आधारमा दिएका सुझावलाई आत्मसात् गरेर सबल र सक्षम गृह प्रशासन बनाउन आफू तयार रहेको बताए। त्यही अनुभवलाई समिश्रण गरेर अगाडि बढ्नका लागि छलफलको आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो।
पूर्वगृह सचिवसमेत रहेका लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले ‘सुरक्षाका नवीन आयाम र गृह प्रशासनको चुनौती’ विषयमा र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले ‘गृह प्रशासनअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनलगायत सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण’ सम्बन्धी कार्यपत्र पेस गरेका थिए।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले कार्यपत्रमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई सात प्रदेशमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेजस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशित गर्न सातै प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै केन्द्रीय कारागार सार्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा सुधारगृह स्थापना गर्नुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका जेल निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए। सम्भव भएसम्म गृहका सेवा सुविधा डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने, इन्नोभेशन एण्ड पोलिसी महाशाखा बनाउनुपर्ने, मोबाइल सर्भिस जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउनुपर्ने, गृह प्रशासनमा कम्तीमा सहसचिवसम्म सामूहिक गर्नुपर्ने सुझाव कार्यपत्रमा दिएका छन्।
पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शर्माले कार्यपत्रमा अध्यागमन विभागमा प्रहरीको सहभागिता गराउनुपर्ने, सीआईबी र साइबर ब्यूरोलाई प्रदेशस्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने, मुलुकबाहिर राजदूतावासमा सुरक्षा हेर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने, सुरक्षासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयको पहुँच पुर्याउनु पर्ने लगायत सुझाव दिएका छन्।
कार्यपत्रमाथि पूर्वसचिव टीकादत्त निरौला, चण्डी श्रेष्ठ, मोहनकृष्ण सापकोटा, पदमप्रसाद पोखरेल, सूर्य सिलवाल, नारायणगोपाल मलेगो, नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधान, अच्युतकृष्ण खरेल, मोतिलाल बोहोरा, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द्र ठकुरी, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सनत बस्नेत, दुर्जकुमार राई, किशोर लामा तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वमुख्य निर्देशक देवीराम शर्मा, हरिबाबु चौधरी र दिलीप रेग्मीले धारणाले राखेका थिए।
कार्यपत्रमाथि पूर्वगृह सचिवसमेत रहनुभएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले टिप्पणी गरेका थिए।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७८ १४:२१ सोमबार
