अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी रूपमा अघि बढेपछि एमालेमा एकताको सम्भावना झनै कमजोर बन्न पुगेको छ। सोमबार स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर ओलीले माधव नेपाल पक्षका लागि पार्टीमा ढोका बन्द भएको संकेत गरेका छन्।
‘माधव नेपालहरूको विषयमा मलाई केही भन्नु छैन, प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) सँग मिलेर पार्टी ध्वस्त पार्न लाग्नुभयो, देउवा (शेरबहादुर देउवा) सँग मिलेर आफ्नो सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउनुभयो । साथीहरू माधवजीलाई केही नभन भन्नुहुन्छ, म भन्न पनि चाहन्नँ, धेरै साथीहरूले कुरा बुझिसके, बिस्तारै सबै फर्कन्छन्। छिटोछिटो आएर पार्टीलाई गति दिन अनुरोध गर्छु। पार्टीको काम रोक्ने, गुट र समानान्तर गतिविधि भइरहने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ,’ बैठकमा ओलीले भने।
ओलीको यस भनाइबाट उनी विवाद मिलाएर माधव नेपाल पक्षसँग एकता गर्न उदासीन देखिएको संकेत मिल्ने उनकै पक्षधर एक नेताले बताए । ‘आन्तरिक विवाद निरूपण नगरी अध्यक्ष ओली अघि बढेका छन्। पार्टीभित्रको फरक मतलाई उनले सम्मान गर्न सकेको देखिएन’, ती नेताले भने, ‘अब पार्टीका लागि जटिल समय आएको छ। दुई नेताको लडाइँले सिंगो पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्यो।’
सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली केही नरम देखिए पनि पार्टीका सबै गतिविधि एकलौटी रूपमा अघि बढ्दा नेपाल समूह अब आफ्ना लागि एमालेमा ढोका बन्द भएको अर्थ निकाल्दैछ। ओलीले एमालेबाट निकाल्ने कोसिस गरेमा पार्टी विभाजन गर्ने, नभए समानान्तर कमिटी बनाएर ओलीको भण्डाफोर गर्ने नेपाल पक्षको तयारी छ। आफूहरूको आग्रह नमानी पार्टी कमिटीका बैठकहरू सुरु भएपछि अध्यक्ष नै विवाद मिलाउन तत्पर नदेखिएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ।
गौतमको कटाक्ष
सोमबार ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नुअघि स्थायी कमिटीको बैठक पनि राखेका थिए । स्थायी कमिटी बैठकमा विधान मस्यौदाको विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीका नेताहरूलाई गद्दार घोषणा गर्ने शब्दावली पनि विधानमा राख्नुपर्ने भन्दै ओलीलाई व्यंग्य गरेका थिए। उनले अध्यक्षले मनपरी गरेका विषयलाई अध्यक्षका अधिकारहरू भन्ने शीर्षकमा विधानमै उल्लेख गर्नुपर्नेसमेत भने।
‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ भन्ने र पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही शीर्षकअन्र्तगत केही बुँदाहरू थप्नुपर्नेछ, पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्नेछ’, गौतमले थपे, ‘माथि उल्लेख भएका विषयहरू कुनै पनि देशका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका विधानमा उल्लेख हुँदैनन् र आरोप पनि लगाइँदैन। अहिले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भएका राजनीतिक मतभिन्नताका सन्दर्भमा अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाललाई अपराधी भन्नुभयो, गद्दार र देशद्रोही पनि भन्नुभयो। अध्यक्षले त्यस्तो भन्न पाइन्छ भन्ने विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्यो । बोल्नु हुँदैन भने किन बोल्नुभयो ? मनपरी गर्न पाइँदैन । त्यसैले पार्टीमा कसैले गल्ती गर्यो भने राजनीतिक कारबाही हुन्छ।’
गौतमले आफ्नो भनाइ राखिरहँदा बैठक हलमा सन्नाटा छाएको थियो। गौतमले नेपाल पक्षलाई बाहिर राखेर विधान मस्यौदाबारे गरिएको छलफलको औचित्य नहुने समेत बताएका थिए। उनले बैठक स्थगित गरेर नेपालसँग तुरुन्तै कुराकानी गर्न र विवाद सुल्झाउनसमेत ओलीलाई आग्रह गरे। तर ओलीले बैठक पर सार्न र मस्यौदामाथिको छलफल रोक्न मानेनन्। ओली एकलौटी ढंगले बढेपछि नेपाल पक्ष समानान्तर कमिटी बनाएर टक्कर दिने तयारीमा छ। पार्टी विभाजन गर्नेबारे सोच नबनाएकाले समानान्तर कमिटीमै जोड दिन लागेको नेपाल पक्षका नेता भीम आचार्यले बताए। उनका अनुसार पार्टीको विवाद मिलाउन बल गरिरहेको अवस्थामा ओलीले एकलौटी ढंगले पार्टीका बैठकहरू राखेर गएपछि समानान्तर कमिटीलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव
एमालेले अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। अध्यक्षलाई काम गर्न अप्ठेरो भएको भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । विधानमा केन्द्रीय कमिटी २२५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई, महासचिव एक, उपमहासचिव दुई र सचिव सातजना रहने निर्णय गरेको छ।
‘केन्द्रीय कमिटी तथा केन्द्रीय निकायको निर्वाचनमा समावेशिता र सामुदायिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने। पोलिटब्युरोको व्यवस्था हटाउने । केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्ने। राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने’, संशोधनको मस्यौदामा उल्लेख छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार आगामी २७ र २८ भदौमा हुने विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको विधान संशोधन गरिनेछ।
सोमबार नै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव पेस भएको थियो। स्थायी कमिटीको निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पक्ष सहभागी भएनन्।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७८ ०१:५० मंगलबार