सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विवादसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार निर्वाचन आयोगसँग कारण मागेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे दुवै पक्ष (आयोग र रिट निवेदक) लाई साउन १५ गते छलफलमा बोलाउन आदेश गरेको हो। सर्वाेच्चको आदेशपछि निर्वाचन आयोग र रिट निवेदक जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षको उपस्थितिमा यही साउन १५ मा छलफल र सुनुवाइ हुनेछ। त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा निर्णय हुनेछ।
जसपाको आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समितिका सबै सदस्यलाई परिचयपत्रको सक्कल प्रतिसहित साउन ११ गते कार्यालयमा उपस्थित हुन आदेश दिएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग राखेर जसपा अध्यक्षसमेत रहेका ठाकुरले सर्वोच्चमा शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। आयोगजस्तो संवैधानिक अंगले खुला इजलासमा बहस, पैरबी, छलफलमार्फत गरेको निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने दुवै पक्षको छलफलपछि तय हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। ‘निर्णयले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु संवैधानिक मर्यादासमेतको दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न यही साउन १५ को पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू’,आदेशमा भनिएको छ।
पार्टीको आधिकारिकता विवादमा आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउने देखेपछि ठाकुर सर्वोच्च पुगेका हुन्।केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्यको अनिवार्य हस्ताक्षरमा सम्पूर्ण सदस्य निर्वाचन आयोगसमक्ष स्वयं उपस्थित भई दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने किटानी कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल उपेन्द्र यादवसमेतको असार ३ को निर्णयको आधारमा एकल हस्ताक्षर दाबी पेस गरिएको रिट निवेदकको दाबी छ। दाबीकै आधारमा साउन ७ मा आयोगबाट भएको आदेश बदरको माग गरिएको छ।
जसपामा यादव र ठाकुर गरी दुई अध्यक्ष छन्। त्यसमध्ये कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ। ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई अद्यावधिक नगरी विवाद निरुपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हेरफेरबाट थपिएका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलगायत पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुनजाने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। ‘मसमेत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिबाट समेत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा (६) बमोजिम विवाद निरुपणको क्रममा साउन ११ गतेका दिन बहुमत परीक्षण गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिट निवेदकको माग छ। ठाकुरले जसपा र आफ्नो हकहितविरुद्ध निर्वाचन आयोगको साउन ७ को आदेश बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
असार १ मा पेस भएको पदाधिकारी हेरफेर अद्यावधिक गरी हेरफेरबाट कायम भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आधारमा विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेशको आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको छ। रिटमा यादवको एकल हस्ताक्षर रहेको असार ४ को दाबी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) को प्रतिकूल रहेकाले गैरकानुनी दाबीको आधारमा कुनै पनि निर्णय नगराउन आदेश माग गरिएको छ।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७८ ०१:३८ सोमबार
