सत्तारुढ एमालेभित्रको विवाद मिलाउने विषयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले लचिलो हुने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन र पार्टी संरचनालाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेपछि बसेको नेपाल समूहको बैठकले विवाद निरूपणका लागि वार्ता र छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटीको बिहीबार बुद्धनगरमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसबाट नेपाल समूह विवाद मिलाउने मामिलामा लचिलो देखिएको संकेत मिलेको छ। बैठकमा पार्टी विवाद र समाधानका विषयमा पाँच घण्टाभन्दा बढी छलफल भयो। ओली पक्षले विवाद मिलाउन केही लचकता देखाएका कारण आफूहरूले पनि वार्ता र छलफलमा जोड दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बताए। पार्टी एकता पक्षमा आफूहरू इमानदार भए पनि ओली पक्ष खासै इमानदार नदेखिएको विषयमा पनि छलफल भयो।
बैठकमा सदस्यहरूले ओली–नेपालबीच संवाद हुनुपर्ने र त्यसपछि पार्टीको नवाैं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार स्थायी कमिटी बैठक डाकेरमात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध थियो। त्यो खारेज भयो ठीक छ। त्यसपछिका सबै गतिविधि र निर्णयहरू खारेज भए। त्यो पनि ठीकै छ। तर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने विषय त नवौं महाधिवेशनको विधानअनुसार स्थायी कमिटी बैठकले हो। अहिलेको अवैध कमिटीले बोलाएको बैठकमा आफूहरू जान अनुपयुक्त हुन्छ। यसले विधि र विधानको झन् खिल्ली उडाउँछ’, वरिष्ठ नेता नेपाललाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो।
बैठकले पार्टी एकताका लागि वार्ता र छलफलमा जोड दिने बताए पनि ओली पक्षले शुक्रबार बोलाएको बैठकमा भने नजाने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि उपाध्यक्ष भीम रावलले ओली पक्षले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक अवैध रहेकाले नजाने निर्णय गरेको बताए। ‘पार्टीको विधानविपरीत गठित दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक र त्यसका निर्णयले पार्टी एकता हासिल गर्न अवरोध पुर्याउने भएकाले यही असार १८ गते बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन सकिँदैन। वार्ता र सहमतिबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ’, रावलले भने।
पार्टी एकताका लागि आफूहरू इमानदार भएर लागेको भए पनि ओलीले विधिविधान मिच्दै लगेको र बैठक पनि आपसी सल्लाहमा नबोलाएकै कारण शुक्रबारको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने उनले बताए। रावलका अनुसार नवौं महाधिवेशनपछि र २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टी संरचनालाई फर्काउनुपर्ने र तत कमिटीको बैठक बोलाएर गरिने निर्णयमात्रै वैधानिक हुन्छन्। ‘हामीले फेरि पनि भनेका छौं, पार्टीको अवैधानिक बैठक राख्न पाइँदैन। पार्टीको वैधानिक बैठक राख्न फेरि संवाद, छलफल जारी राख्ने र पहल गर्ने निर्णय भएको छ। हामी पार्टीको विवाद निरूपण गर्ने विषयमा अहिले पनि इमानदार छौं’, रावलले भने।
बैठकपछि नेता वेदुराम भुसालले पार्टी एकताको पक्षमा जिम्मेवार भएर लाग्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए। उनका अनुसार नेपाल पक्षले अवैधानिक भनेका सबै निर्णय अदालतबाट पनि अवैध भनेर आएको र पार्टीका सबै संरचनालाई २०७५ जेठ २ मै फर्काउन इमानदार पहल नभएकाले ओली पक्षले शुक्रबार बोलाएको बैठकमा नजाने निर्णय भएको हो।
बैठकमा नेता नेपालले विवाद निरूपणका लागि वार्ता र छलफलमै जोड दिन आग्रह गरेको जानकारी भुसालले दिए। ‘पार्टी एकताका निम्ति २०७५ जेठ २ मा पुग्नुपर्छ भनेका हौं। पुराना कमिटीहरू जस्तो अवस्थामा थिए त्यस्तै अवस्थामा फर्काउने भनेको हो। त्यसका लागि वार्ता छलफल र सहमतिका लागि फेरि पनि पहल गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि हामी इमानदार छौं तर अर्को पक्ष पनि इमानदार हुन पर्यो। अर्को पक्ष अहिले इमानदार देखिएको छैन’, नेपाललाई उद्धृत गर्दै भुसालले भने। उनका अनुसार बैठक बोलाउने हो भने सहमति गर्नुपर्छ, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोको संरचनामा जानु पर्र्छ भन्ने नेपालको भनाइ थियो।
बैठकमा ओली पक्षसँग छलफलमा रहेका नेताहरूले वार्ता र संवाद गरेर मिलाउन पनि खोज्ने अनि उल्टो काम गर्ने भन्दै सहमति एकातिर काम अर्कोतिर भएको बताएका थिए। ओली पक्षले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्नुअघि नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट, भीम आचार्यले ओली पक्षका सुवास नेम्वाङ, विष्णु पोडेल, प्रदीप ज्ञावली, विष्णु रिमालसँग निरन्तर वार्ता गरेका थिए। नेपाल पक्षका नेताहरूले ओली पक्षसँग भएको वार्ताबारे पनि बैठकमा जानकारी गराएका थिए। वार्तामा बसेका नेताहरूको बिफ्रिङपछि नेपाल समूहले असार १६ गते ओली पक्षले गरेको निर्णय एकपक्षीय भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। ‘सहमति बनाउन पनि खोज्ने तर निर्णय अर्कोतिर गर्ने जस्तो देखियो।
ओलीले हेप्न खोजेका हुन् या ढंग नपुर्याएका हुन् भन्नेबारेमा पनि छलफल भयो। यस विषयमा नियतको पनि कुरा आउँछ। ओलीको नियतै खराब हो भने अलग कुरा हो नत्र अब मिलाउन बाँकी धेरै विषय छैनन्,’ बैठकमा वर्तामा भएको प्रगतिबारे बिफिङ गर्दै एक नेताले भनेका थिए। ती नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको जे फैसला आउँछ त्यसलाई पार्टीको पक्षमा संस्थागत निर्णय गरेर जाने भन्ने विषयमा ओली पक्षका नेताहरूले ओलीलाई सोध्नुपर्ने बताएका थिए। नेपाल पक्षले अदालतबाट आउने फैसला ओलीविरुद्ध हुने भएकाले उनले त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्न नमानेको आशंका गरेको छ।
नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक सकिएपछि पाण्डेसहितका चार नेताहरू ओली पक्षसँग संवादका लागि समीट होटल पुगेका थिए। राति अबेरसम्म उनीहरूले सहमति जुटाउने कोसिस गरिरहेका छन्। वार्तामा सबै विषयमा सहमति जुटाएपछि ओली र नेपालबीच कुराकानी गराउने र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराउने कोसिस भइरहेको स्रोतको दाबी छ। वार्तामा अदालतबाट आउने फैसलालाई मानेर जाने र पार्टीका सबै संरचनाहरू ब्युँताएर जानेमा जोड दिएका छन्।
प्रकाशित: १८ असार २०७८ ०१:२२ शुक्रबार