राजनीति

नेपाल पक्षको अडानः लोकतन्त्रको रक्षार्थ हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न

एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि जारी गरेको वक्तव्य जालझेलपूर्ण रहेको निचोड निकाल्दै सर्तरहित एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनविरुद्ध गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेपछि नेपाल समूहले पनि संसद् विघटन फिर्ता लिए स्वतः हस्ताक्षर फिर्ता हुने बताउँदै सर्तसहितको एकता मान्य नहुने धारणा व्यक्त गरेको हो।

‘प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ। उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसद्को रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो,’ नेपाल पक्षले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनको  

निर्णय फिर्ता भए यससम्बन्धी विवाद स्वतः निरूपण हुनेछ।’  

प्रधानमन्त्री ओली पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्न आइतबार राति वक्तव्य जारी गरेर २०७५ जेठ ३ गतेको अवस्थामा पार्टी संगठन पुनर्जीवित गर्ने जनाएपछि सोमबार नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी तथा पदाधिकारी बैठकले सर्तरहित एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो।

‘हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधानअनुरूप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गरौं भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन। अहिले उहाँबाट भनिएको रचनात्मक योगदान सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ। अन्यथा आफूले मनपरी गर्ने र अरूलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन।’  

नेपाल पक्षको भर्चुअल बैठकमा अधिकांश नेताले तत्काल नकारात्मक टिप्पणी बन्द गर्नुपर्ने र सकारात्मक सोच राखेर वक्तव्यमा अपुग भएका विषयवस्तु समेटेर आफ्ना धारणा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले आत्सम्मानसहितको एकता चाहेको स्पष्ट पार्दै अन्तिम अवस्थासम्म पनि पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्नुपर्ने, त्यति गर्दा पनि भएन भने मात्रै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले एकताको कुरा सर्तरहित ढंगले भ्रम नपार्ने गरी सीधासीधा आउनुपर्ने, एमाले जेठ २ गतेको कमिटी उल्लेख हुनुपर्ने, कसलाई के पद दिने भन्ने निर्णय त्यही कमिटीले नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। साथै उनीहरूले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने संसद् विघटनविरुद्धको हस्ताक्षर फिर्ता हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए।

त्यस्तै एकातिर कारबाहीको र अर्कातिर विवाद निरूपणको कुराले नेताहरूमाथिको कारबाही फिर्ता हो या होइन भन्ने नै स्पष्ट नभएकाले एकता सम्भव हुनेमा ओलीको वक्तव्यमा आशंका गर्ने ठाउँ रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यलगायत नेताहरूले तत्कालै नकारात्मक टिप्पणीलाई बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले पार्टी एकतालाई बचाएर लैजाने हो भने ओलीबाटै शीर्ष तहको संवाद थाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘म त पार्टी एकताकै पक्षमा छु तर लम्पसार पर्ने स्थितिमा छैन। पार्टी एकतालाई महत्व दिएर आएको वक्तव्यलाई सकारात्मक तवरले हेरिनुपर्छ। यसमा पूर्ण भएन यीयी बुँदा थप गरेर जानुपर्छ भनेर भनौं, नकारात्मक ढंगका टीकाटिप्पणी बन्द गरौं। यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन,’ नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘हाम्रै धारणाबमोजिम स्थायी कमिटीका तर्फबाट माधव नेपालले वक्तव्य जारी गर्नुभएको हो। धेरै कुरा स्पष्ट छैन, स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहना साथीहरूको छ। हाम्रो चाहना पनि त्यही नै हो।’  

सोमबार साँझ नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको ६ बुँदे प्रस्तावको जबाफमा ६ बुँदे नै जबाफ फर्काउँदै ओली इमानदार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार ओलीले पार्टी एकताको आह्वान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए। उक्त प्रस्तावबारे साझा धारणा बनाउन सोमबार सो समूहको स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। बैठकपछि नेता नेपालको हस्ताक्षरमा आएको विज्ञप्तिमा समग्रमा पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट अगाडि सारिएका कुरा पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्यअनुरूप नभएको जनाइएको छ।

‘उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरू केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमका आधारमा अरूलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ। अतः पार्टी विधानअनुरूप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकाले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रूपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमानदार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आफूहरू सार्थक वार्ता, सिद्धान्तनिष्ठ एकता र मेलमिलापको पक्षमा रहँदै आएको बताउँदै अन्तिम घडीसम्म यस सम्बन्धमा आफूहरूको सकारात्मक प्रयास जारी रहने उल्लेख छ। ‘अहिले पनि हामी त्यही चाहन्छौं र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत पार्ने सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरू पराजित हुनुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्छौं,’ वित्रप्तिमा भनिएको छ ।

विश्वासका साथ अनेकौं घातप्रतिघात सहँदै पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म पार्टीमै रहेर आफ्नो प्रयास अघि बढाइरहेको समेत स्मरण गराइएको छ। ‘हामीले बाध्यात्मक स्थितिमा मात्र वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण राखेका छौं। अतः छलछाम र षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले कुरा गरेर राष्ट्र र जनता तथा पार्टीपंक्तिको भावनाअनुरूप पार्टीमा एकता कायम नहुने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पार्टी अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिबाट अनुचित मार्ग र शैली अवलम्बन गरिनु दुःख र चिन्ताको विषय हो,’ त्यसमा भनिएको छ, ‘यस्तो गलत बाटो परित्याग गरी हामीले यसअघि लिखित रूपमा अगाडि सारेका कुराहरूको विश्वसनीय रूपमा सम्बोधन गर्दै इमानदारीसाथ वार्ता र सहमतिको बाटो अवलम्बन गरिए मात्र सकारात्मक परिणाम आउन सक्नेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’  

आशंका मेटाउँदै विपक्षी गठबन्धन  

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेलगतै विपक्षी गठबन्धनका तीन नेताको बैठक बसेको छ। एमालेका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा यसअघि गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिने सक्ने आशंका उब्जिएका बेला सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा तीन शीर्ष नेताबीच छलफल भएको हो।

सभापति देउवासहित, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता माधवकुमार सहभागी बैठकमा एकअर्काबीचको आशंका मेट्ने कार्य गरिएको थियो। भेटमा प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम सरकारका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। दुवै प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७८ ००:४३ मंगलबार

नेपाल पक्षको अडान लोकतन्त्रको रक्षार्थ हस्ताक्षर एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूह अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली