प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत दुई दिनयता विपक्षी र कानुनविद्प्रति आक्रोश पोखिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहस र विपक्षीको आलोचनालाई लिएर ओली आक्रोशित भएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा भएको बहस तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले निकालेको वक्तव्यलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। सोमबार युवा संघको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि आक्रोश पोखे।
आफूले लेखेर दिएको फैसलामात्रै अदालतले सुनाउनुपर्ने जसरी पूर्वन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति जारी गर्न थालेको भन्दै ओलीले कटाक्ष गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् विघटनको विरोध गरेका थिए। संसद् विघटनलाई संविधान मास्ने खेलको रूपमा व्याख्या गरेपछि ओली उनीहरूमाथि खनिएका हुन्।
संसद् विघटन मुद्दामा सर्वोच्चमा जारी सुनुवाइमा संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा प्रश्न उठाउने कानुन व्यवसायीमाथि पनि प्रधानमन्त्री ओली खनिएका छन्। ‘उहाँहरू त्यही चाहिरहनुभएको छ। हामीले लेखेर दिएको फैसला पढी सुनाउने न्यायाधीशबाहेकलाई हामी मान्दैनौं। यसले न्यायालय कुन अवस्थामा पुग्दैछ। कालोकोटधारी केही व्यक्तिले न्यायालयलाई कुन अवस्थामा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ? कुन हैसियतमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ? बडो गम्भीर विषय छ।
पूर्वन्यायमूर्ति, उहाँहरूले न्यायालयको कसरी हुर्मत लिँदै हुनुहुन्छ, पेन्सन खाएर। आफ्नो समयमा केही नगर्ने अनि वर्तमान न्यायालयका कामकारबाहीमाथि हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने सडकमा ? यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउँछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले पूर्वप्रधानन्याधीशहरूलाई ‘आउटडेटेड एलिमेन्ट’ को संज्ञा दिए।
उनले भने, ‘आउटडेटेड एलिमेन्टहरूबाट देशलाई दुष्प्रभावित हुन दिइने छैन। संकटका बेला यस्ता तत्वहरू सलबलाउँछन्।’ उनले संविधानको कमजोर र नकारात्मक व्याख्याको प्रवृत्ति सुरु भएको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरे। सम्बोधनका क्रममा उनले नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालको चर्को आलोचना गरे। नेपाल र खनाल विरोधीसँग साँठगाँठ गर्दै आफ्नै सरकार ढाल्न लागिपरेको, खुलेआम निर्दलीय अराजक गतिविधि गरेको आरोप उनको थियो।
‘अनुचित खालको तानातान, खिचातानी, अस्वस्थ गतिविधि भइरह्यो, त्यो एक पटक होइन निरन्तर चलिरह्यो, निर्दलीय, अनुशासनहीन र अराजक क्रियाकलाप खुलेआम भइरहे, यो सहनसक्ने कुरै छैन’, एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले भने। नेपाल पक्षले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जलि दिएको ओलीको दाबी थियो। ‘यति निर्लज्ज त मैले डेमोक्रेसीमा कहिल्यै देखेको छैन।
डेमोक्रेसीमा मूल्य–मान्यता छाडेर फ्लोर क्रस गर्ने–गराउने, बागी विद्रोही उम्मेदवार उठ्ने–उठाउने, बागी विद्रोहीलाई सगौरव घोषणा गर्ने, जिताउन मत हाल्ने, यो कुरा पत्रकार महासंघको चुनावमा पनि देखियो। वाग्मतीमा पनि देखियो। र, हामी एक्लै बहुमतमा थियौं, पार्टीभित्रैबाट खुलेआम अन्तरघात गरेर, अनुशासनहीनताको नांगो नाच प्रस्तुत भयो’, ओलीले भने। आइतबार महिला अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा बालुवाटरस्थित सरकारी निवासबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीभित्रकै झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पार्टीलाई धराशयी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए।
सर्वोच्चको फैसला कुर्दै नेपाल समूह
एमालेले पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्ष नयाँ दल निर्माणका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। नेपाल पक्षका नेता बेदुराम भुसालले भरसक पार्टीभित्रै आन्तरिक संघर्ष गर्ने तर ओलीले पार्टीभित्र बस्न नदिए एमालेलाई नै पुनर्गठन गरेर जाने बताए। उनले अहिले तत्कालै नयाँ पार्टी बनाउनेबारेमा कुनै सोच नभएको दाबी गरे। तर नेता नेपालले भने आन्तरिक छलफलमा नयाँ दल निर्माण गर्नेबारेमा सबैलाई जानकारी गराइसकेका छन्।
नेपालले ओलीसँग सम्पर्कमा रहेका आफूनिकटका नेतालाई एक हप्ताभित्र आफ्नो ‘पोजिसन क्लियर’ गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। ‘गोकर्ण बिष्टलगायतका नेतालाई ओलीसँगको कुराकानी के हो, एक हप्ताभित्र छिनोफानो गरेर आउनू भनी (नेपालले) आग्रह गरिसक्नुभएको छ’, उनी निकट स्रोतले भन्यो। नेपाल पक्षका बिष्टसहित, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई अझै पनि पार्टीको विवाद समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदल कायमै रहेकाले सोही मार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्ने धारणा बिष्टसहितका नेताको छ।
नेपाल पक्षका अन्य नेताले भने मिलाउने प्रयास असफल भइसकेको जनाएका छन्।नेपाल पक्षले सबै जनवर्गीय संगठनको आन्तरिक बैठक सम्पन्न गरेको छ। साथै नयाँ दल गठन गरेर जाने विषयमा स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरूसँग आन्तरिक परामर्श जारी राखेको छ। ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र सुनुवाइकै चरणमा रहेकाले अहिले नै नयाँ दल घोषणा नगर्ने नेपाल पक्षको नीति छ। ‘सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेबापत दलले कारबाही गर्न नपाउने माग गरेका कारण अहिले नै नयाँ दल घोषणा नभए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भने नयाँ दल घोषणा हुनेछ’, नेपाल निकट स्रोतले भन्यो। नेपाल निकटकै सुरेन्द्र पाण्डेले भने नयाँ दल बनाउनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८ ०२:०६ मंगलबार