जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओली सरकारबाट केही प्रशासनिक माग सम्बोधन भए पनि राजनीतिक माग मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भनी सोच्नु हानिकारक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । जसपाकै महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षले ओली सरकारले आफ्ना माग मुद्दा सम्बोधन गरेको भन्दै सरकारमा जान तयार रहेको बेला यादव पक्षले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

यादवले पक्षले पास गरेको राजनीति प्रतिबेदनमा ओलीको आलोचना गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको ओभरल्यापलाई पुनः लिकमा ल्याउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव–झलनाथ पक्षसँग सहकार्य गर्न जरुरी भएको जनाएको छ । गत जेठ ८ र ९ गते बसेको यादव पक्षको कार्यकारिणी समितिले पास गरेको उक्त प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमप्रति आलोचना गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जस्तै गरी मध्यरातमा संसद भंग गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा पटकपटक संविधानको उल्लंघन गरिएको प्रतिवेदनमा व्याख्या गरिएको छ ।  

प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन सिफारिस गरेको र त्यसलाई तुरुन्त स्वीकार गरी राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकारका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको कदमप्रति आलोचना गरिएको छ । ओलीको व्यवहार अनैतिकताको पराकाष्ठा भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेभित्रकै माधव–झलनाथ समूह र राष्ट्रिय जनमार्चाले १ सय ४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्य, तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरी २०७८ जेठ ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्‍यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वैशाख २७ गतेको अवस्थाभन्दा तात्विक अन्तर नआएको भन्दै अर्को सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष ७६ (५) को सरकार बनाउन सिफारिस गरे उसैले आफ्नो पक्षमा ३ पार्टीको १ सय ५४ जनाको समर्थन रहेको पस्पर विरोधी दाबी गर्दै पुनः प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पुगे ।’

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७८ ०१:५९ शनिबार