नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि एक पटक आफ्नो राजनीतिक चातुर्य प्रदर्शन गर्दै दलभित्रको विवाद मिलाउन सफल भएका छन्। दलभित्रको विवाद मिलाउँदा ‘उधारो सहमति गरिँदैन’ भन्दै अडान राख्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ओलीलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न वाध्य भएका छन्।
अहिलेका निम्ति एमालेको पूर्ववत संरचना (२०७५ जेठ २) मा फर्कन ओली तयार हुनु नै नेपालका निम्ति उपलब्धि जस्तो देखिएको छ। तर, ओलीले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा अनुकूलता हेरेर मात्र नेपालका सर्त पालना गर्नेछन्। तत्काल राजीनामा गरेर नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र बनाउने कोसिस गरिरहेका नेपाल र अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालभन्दा पनि उनीहरू पक्षका युवा नेताहरूले पद छाड्नै नसक्ने स्थिति भएपछि ओलीसँग सहमति गरेर जानुको विकल्प नरहँदा कार्यदल बनाएर उठेका विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको हो।
यसले गर्दा एमालेभित्रको विवादमा केही दिन मत्थर भएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने तयारीमा रहेका ओलीले तत्कालका निम्ति यी सबै विषय माने पनि पछि राजनीतिक अनुकूलता हेरेर निर्णय गर्नेछन्। नेपाल पक्षले यसअघि जहिल्यै यो स्थिति देखिरहे पनि समयमै निर्णय गर्न नसक्दा राजनीतिक रूपमा पराजय भोग्दै आएको छ। त्यति मात्र होइन नेपालको पक्षमा रहेका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता यो पक्षको निर्णयहीनता देखेर क्रमशः विमुख हुँदै ओलीतिर लाग्न थालेका छन्।
ओली र नेपालबीच चार घण्टा लामो संवादपछि दुवै नेता कार्यदल बनाएर जान सहमत भएका छन्। नेपालले पदाधिकारीसहित २०७५ जेठ २ गतेको बैठक राख्नु पर्ने माग गरेका थिए। नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरूप २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनु पूर्वको अर्थात जेष्ठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउनु पर्ने, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्ने, पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गनुपर्ने, पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरू तथा एक अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गनुपर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने।
यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने जस्ता विषयमा ओली नेपालवीच छलफल भएको थियो। ओलीले २०७५ जेठ २ अगाडीको अवस्थमा पार्टीलाई फर्काउने भएपनि पदाधिकारीहरूलाई राख्न नसकिने अडान लिएका थिए। ओलीकै अडानले नेपाललाई एक कदम पछाडि धकेली २०७५ जेठ २ मा पुगेर सबै कमिटीहरूको विषयमा कार्यदल बनाउने सहमत भएका थिए। खासगरी नेपाल समूहले निर्माण गरेको समानान्तर कमिटीमा रहेका नेताहरूलाई के गर्ने र नेपाल पक्षको नेतृत्वमा रहेका जिल्ला कमिटीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा चार घण्टासम्म छलफल गर्दा पनि नटुंगिएपछि ओली नेपालले कार्यदलको निर्णय स्वीकार्य हुने सहमति गरेका छन्। सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि नेपाल समूहलाई ओलीले फेरि एक्ल्याउने रणनीति अख्तियार गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
पार्टी विवाद टुंगाउने विषयमा सहमति बनेसँगै १० सदस्यीय कार्यदल बन्ने भएको स्रोतले जनाएको। कार्यदलमा शुरुमा विष्णु पौडेल संयोजक रहनेगरी तय भएको छ त्यसमा सुवास नेम्वांग, शंकर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषालको नाम टुंगिएपनि त्यसलाई बाहिर ल्याएका छैनन। अन्य तीन जनाको नाम पछि सहमतिको आधारमा थप्दै जाने नेताहरूले जनाएका छन्। शुरुमा सात सदस्यीय भनेपनि पछि १० सदस्यीय बनाउने कुरा भएपछि सबै नाम बाहिर नल्याइएको हो। सोही संवादपछि ओलीले फागुन २८ को निर्णयमा टेकेर विवाद मिलाउन तयार भएपछि तत्कालका लागि नेपाल पक्षले दिने भनिएको राजिनामा रोकिएको थियो।
दुई नेताको संवादपछि नेता नेपालले विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए। ‘विवाद सुल्झाउन मैले प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे शर्त राखेर लेखेको पत्रका विषयमा धेरैबेर छलफल भयो, फागुन २८ निर्णय फिर्ता गर्ने र जेठ २ को अबस्थामा फर्काउन एउटा विधि बनाएर जाने सहमति भएको छ’, नेपालले भने। त्यसअघि विहिबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले नेता नेपालसहित चार नेतालाई गरिएको कारवाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ गतेकै संरचनाअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने अडान राखेपनि विहिबार दिउसो ओलीले नेपालसँग छलफल गरेका थिए। नेपाल पक्षले पार्टीको विवाद मिलाउन अध्यक्ष ओलीलाई नेता नेपालले पक्षले विहिबार अपरान्ह ४ बजेसम्म समय दिएको थियो। तर चार बज्नुअघि नै दुई जनावीच संवाद भएको थियो।
ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नेपाल पक्षले पार्टीमा उत्पन्न विवाद निरूपणका लागि ओलीले नै पहल गर्नुपर्ने जनाउदै आएको थियो। त्यसक्रममा ओली पक्षका नेता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल पक्षका नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा कुराकानी गरेका थिए। सोमबार संसद बैठक अघि पनि पौडेलले घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईसँग छलफल गरेका थिए। सोमबारपछि मंगलबार र बुधबार भने ओली पक्षले नेपाल पक्षका नेताहरूसँग कुनै सम्पर्क गरेको थिएन। यद्यपि नेपाल पक्षले विहिबार कुनै पनि हालतमा राजिनामा दिने भएपछि बुधबार राती पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले फोन सम्पर्क गर्न खोजेका थिए। तर नेपालले फोन उठाएका थिएनन। ओलीको फोन नउठेछि बाँस्कोटा पुगेका थिए।
बाँस्कोटाले नेपालसँग गरेको कुराकानीबारे ओलीलाई व्रिफङ गरेका थिए। सो विफ्रङपछि विहिबार विहान पौडेलले नेपालसँग भेटघाट गरेका थिए। ‘म हिजो साँझ हाम्रो नेता माधव नेपाललाई भेट्न गएका थिएँ नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी र विशाल एमाले निर्माणमा तपाईसहितको योगदान छ यस्तो बेलामा पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन यसले तपाईहरू दुवैलाई फाइदा गर्दैन दुवै जनाले कारवाही गरेको हो यसको पछि चाहि समीक्षा गर्नुपर्छ,पार्टीभित्र अन्र्तसंघर्ष चल्छ यही कुरा नेपाल मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको हुँ’, बाँस्कोटाले भने। आफू अघि बढिसकेको र ओलीले संवादको वातावरण समेत नबनाएको बताएपछि बाँस्कोटाले विहिबार नै बस्ने वातावरण बन्ने बताएका थिए। बाँस्कोटाले त्यति भनिरहँदा गोकर्ण विष्ट पनि नेपाल निवासमै थिए। त्यसपछि विहिबार विहान नेपाल र पौडेलबीच करिब ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो।
त्यो भेटका क्रममा ओली २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किन तयार रहेको बताएका थिए। ‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेपालको निवास कोटेश्वरमा पुगेर जेठ २ मा फर्किन आफू तयार रहेको ओलीको सन्देश सुनाएका थिए त्यसपछि माहोल बन्दै गएको थियो’, नेपाल पक्षका एक नेताले भने। नेपाल–पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई भेट्न चाहेकोसमेत बताएका थिए। नेपाल–पौडेलको भेट लगत्तै नेपालले आफू निकट स्थायी समिति सदस्यको बैठक राखेका थिए। बैठकमा नेपालले ओलीको प्रस्ताव सुनाएर भेट्न बोलाएका छन के गरौं भनेर सोधेका थिए। स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले भेट्न सुझाएका थिए।
नेपाल– पौडेलको भेटघाटपछि ओली पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले नेपालसहित चार जनाको कारवाही फूकुवा गरेको थियो। उनीहरूलाई कारवाही फूकुवा गरेको पत्र समेत पठाएको थियो। बालुवाटारमा विहिबार बिहान बसेको स्थायी समिति बैठकले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी एकताको रक्षाका लागि विगतका कुरा बिर्सेर एकतामा योगदान गर्न सहयोगी हुने भन्दै नेताहरूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय बैठकले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका थिए। निलम्बन फूकुवाको निर्णय गरेपछि सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषालले ओलीको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए।
विहिबार विहानै नेपाल निवासमा कानुनविदहरू पनि पुगेका थिए। वरिष्ठ कानुन व्यवसायी शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई र गोविन्द वन्दीले नेता नेपाललाई भेटेर पार्टीभित्रै संघर्ष गर्न सुझाव दिएका थिए। कानुन व्यवसायीसँगको भेटमासमेत नेता नेपालले आफू पार्टी जोगाउनलाई जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको प्रतिकृया दिएका थिए। जसका लागि पार्टीलाई जेठ २ मा फर्काउनुपर्ने उनको अडान थियो।
ओलीले पार्टीमा आएको पछिल्लो संकटलाई समेत सजिलै समाधान गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुलाई उनको राजनीतिक चातुर्यका रूपमा लिइएको छ। नेपाल समूह तत्काल राजनीतिक निर्णय गरेर अघि बढ्न नसक्ने बुझेर नै ओलीले आफ्नो अनुकूलता अनुरूप कदम चालिरहेका छन्। आफ्नै दलभित्रका विपक्षी र अन्य सबै विपक्षी दल एक हुँदा पनि आफ्नो सरकार जोगाउन सफल ओली विश्वासको मत प्राप्ति र निर्वाचन आफैं गराउने गरी अघि बढे पनि कसैले रोक्न नसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७८ ०१:०३ शुक्रबार