विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा एमालेलाई जोगाउने कसरत भए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आआफ्नै अडानमा रहेका कारण संकटको गाँठो झनै कसिएको छ। बुधबारको भेटघाटलाई बिहीबार समेत निरन्तरता दिए पनि वार्तामा कुनै प्रगति हुन सकेन।
बुधबार दुवै नेता लचिलो देखिए पनि बिहीबार बिहानैदेखि वातावरण बिग्रिएपछि दिउँसोको वार्ता फलदायी हुन नसकेको हो। बुधबार ओलीसँग नेपालले २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काएर सबैलाई समेट्ने वातावरण तयार गर्न, माओवादीबाट आएका नेताको व्यवस्थापनका लागि वातावरण बनाउन र भेटघाटलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव राखेका थिए। ओलीले पनि जेठ २ को अवस्थामा फर्कन आफू तयार भएको संकेत गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूबीच बिहीबार पनि छलफल गर्ने योजना बनेको थियो। तर बिहीबार बिहान ओलीले माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरिसकेको, अर्को पार्टी खोलेर हिँड्दा पनि आफूले सम्झाइबुझाइ गरेको जस्ता अभिव्यक्ति दिएपछि वातावरण बिग्रिन पुग्यो।
बिहीबारको वार्तामा नेता नेपालले एमालेको पुरानै संरचनाको बैठक बसेर एकीकरणपूर्वको अवस्थाबाटै थप निर्णय गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। ओलीले नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै फागुन २८ गतेको निर्णय मान्न आग्रह गरे। ‘फागुन २८ गतेका निर्णय मानेर जानुपर्ने भनेपछि अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने कुरै भएन,’ वार्तापछि नेपालले आफूनिकटका नेतालाई जानकारी दिँदै भने, ‘ओलीले अझ बिहीबार जुन अभिव्यक्ति दिए, त्यो निकै आपत्तिजनक थियो।
पार्टी विभाजन गर्ने भनिएको पनि छैन, नयाँ दल खोल्ने कुरा पनि छैन तर ओलीले नयाँ दल खोल्न लागेको भनेर प्रचार गरे। त्यसले पार्टी मिलाउनेभन्दा पनि राजनीतिक चालबाजीमात्रै देखियो।’ ओलीको बिहीबारको अभिव्यक्तिबाट उनी विवाद मिलाउन चाहँदैनन् वा उनको नजिक रहेका व्यक्तिहरू पार्टी मिल्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् भन्ने संकेत मिलेको बताउँदै नेपालले आफूनिकटका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरे, ‘यसकारण आजको बैठक उपलब्धिमूलक हुन सकेन।’
बिहीबार बिहान ओलीले भाषण गर्नुअघि नै आफ्नो समूहलाई फागुन २८ को निर्णय मान्न लगाउने र १० गते बस्ने बैठकमा आफूलाई समेत उपस्थित गराउने कोसिस हुने संकेत नेता नेपालले पाएका थिए। बुधबार ओली लचिलो देखिएपछि नेपालले पार्टी मिल्ने अपेक्षा गरेका थिए तर बिहीबार बिहानको भाषणबाट ओलीको मनोभाव फेरिएको संकेत मिलेको नेपालनिकटका एक नेताले बताए।
बुधबार दुई नेताबीच भएको भेटवार्ताबाट उत्साहित कार्यकर्ता बिहीबार निराश भएका छन्। नेपालसँग भेटवार्ता गरेपछि ओलीले बुधबार साँझ विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङलगायतसँग खुसी साटेका थिए। तर राति नै ओलीसँग अरू कसैले बैठक गरेर वातावरण बिगारेको अनुमान नेपाल समूहको छ। ‘ओलीसँग अरू कसले भेट्यो र कुराकानी बिगारेको हो भन्ने थाहा भएन तर पहिलो भेटपछि खुसी साटेका ओलीले भेलिपल्ट बिहान किन कुरा फेरे, यो आश्चर्यको विषय रह्यो’, एक नेताले भने।
‘बिहीबारको वार्तामा ओलीले नेपालसँग धेरै गुनासो गर्नुका साथै फागुन २८ को निर्णय सच्याउँदा वर्तमान सरकारको अवस्था के हुन्छ भन्ने जिज्ञासासमेत राखेका थिए’, स्रोतले भन्यो ‘नेपालले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएपछि सरकारको कुनै चिन्ता नगर्नुस् भनेर आस्वस्त पार्न खोजेका थिए।’ स्रोतका अनुसार बुधबारको छलफल निकै सकारात्मक रूपमा अघि बढेको थियो। दुवै नेताले एकले अर्कालाई शंका गर्दागर्दै पनि मिल्ने तहमा पुग्न सकिन्छ कि भन्ने सम्भावना देखेका थिए तर त्यसपछि वातावरण किन र कसरी बिगारियो, अनुमान नै गर्न नसकिएको एक नेताले बताए।
‘बिहीबारको छलफलमा माधव नेपालले २०७५ जेठ २ गतेअघिको केन्द्रीय कमिटीको बैटक बोलाऔं, त्यही बैठकबाट जे निर्णय गर्नुपर्ने हो गरौं, पुरानै जिल्ला कमिटीलाई निरन्तरता दिऊँ र पछि थपिएका नेतालाई कसरी मिलाउन सकिन्छ मिलाऔं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। जवाफमा ओलीले पार्टी अघि बढिसक्यो, संकटमा साथ दिएकालाई हटाउन सकिन्न भन्नुभएछ’, नेपाल निकट एक नेताले भने।
२०७५ जेठ २ र २०७७ फागुन २८ को अवस्था
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुनुपूर्व अर्थात् २०७५ जेठ २ अघि एमालेमा दुई सय २१ जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो। पार्टीको संरचना पनि अध्यक्षसहित बहुपदीय थियो। जसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्षहरू वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य थिए। त्यस्तै महासचिवमा ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवमा विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सचिवहरूमा प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण बिष्ट थिए।
ओलीले फागुन २८ मा आफूनिकटका केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर सबै पद खारेज गरी अध्यक्ष र महासचिवमात्रै रहने निर्णय गराएका थिए। उनले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर अध्यक्ष र महासिचवबाहेक अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्यमा रूपान्तरण गरेका थिए। उनले विधान संशोधन गरेर निर्वाचन आयोग, अदालतलगायतका संवैधानिक निकायमा गरिने पत्राचारमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार पनि अध्यक्षमा केन्द्रित गरेका थिए। एमालेको विधानमा ७० वर्ष उमेर कटेका नेताले स्वेच्छिक रूपमा राजनीतिबाट अवकाश लिने प्रावधान थियो, त्यसलाई पनि ओलीले हटाएका थिए। नेपाल पक्षले यिनै निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: १० वैशाख २०७८ ००:५१ शुक्रबार