प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपभोक्ताका धारामा पानी नआइकन शुल्क र जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रणालीमा सुधार गर्न सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। खानेपानी मन्त्रालयले आज राजधानीमा मेलम्चीको पानी औपचारिक रुपमा वितरण सुरु गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सेवाग्राहीले सेवा नपाइकन शुल्क जरिवाना तिर्नुपरेको सुन्दा आफूलाई अचम्म लागेको बताए।
'यस्तो व्यवस्था सच्याइनुपर्छ, सेवा नदिइ जरिवाना लिन त झन् मिल्दै मिल्दैन, सरकारको कमजोरीमा सेवाग्राहीलाई दण्ड दिनु उचित हुँदैन', प्रधानमन्त्री ओलीले भने। सडक निर्माण गर्दा खानेपानी, विद्युत्, नेपाल टेलिकमलगायत सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिए।
भत्काएर गर्नुपर्ने काम एकैपटक गरेर दोहोरो खर्च हुनबाट रोकिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। सरकारी निकायलाई बाझिने गरी नभइ लय मिलाएर काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव दिए।
सरकारको ध्यान देश र जनताप्रति गएको उल्लेख गर्दै उनले विकास निर्माणका लागि लगानी एवं प्रविधि भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाए। 'कोही शासनमा पुगे क्रान्ति, नत्र प्रतिगमन, संविधान च्यातियो, सङ्घीयता सकियो जस्ता अभिव्यक्ति व्यक्तिगत आकाङ्क्षा पूरा नहुँदा आएका हुन्, यसको पछि सरकार लाग्दैन, विकासका काम अघि बढ्छ', प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
संसद् तानातानको थलो बनेको भन्दै उनले देश र जनता एवं विकास निर्माणका बारेमा सोच्नेतर्फ संसद्को ध्यान जानुपर्ने बताए। सरकारलाई अहिले पनि काम गर्न नदिइएको प्रधामन्त्री ओलीको गुनासो थियो।
यसकाबीच भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलगायत विकास निर्माणका काम भएकैले खुशी हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल अघि आएको उनले सुनाए।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७७ १३:१५ शुक्रबार
