सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई आआफ्नो पार्टीमा फर्काएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललगायतका नेतासँग परामर्श गरेका छैनन्। उनले पार्टीभित्रकै वरिष्ठ नेताहरूसँग परामर्श नगरेका कारण एमालेको पुरानो सांगठनिक संरचना सञ्चालनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
पार्टी पुरानै अवस्थामा आएपछि पहिलोपटक माधव नेपाल समूह पार्टीभित्र आफ्नो समूहको पुरानै अस्तित्व खोजीमा लागेको छ। सो समूहले मंगलबार र बुधबार आफू पक्षधर सांसद र केन्द्रीय सदस्यसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेको थियो। छलफलबाट पार्टीमा सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार रहेकाले संवादको पहल पनि उनैले गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्केको छ। ‘सामान्य छलफल भएको हो। पछिल्लो परिस्थितिमा पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा केन्द्रीय सदस्यसँग नेताहरूले परामर्श गर्नुभएको हो’, स्थायी कमिटी सदस्य रघु पन्तले भने। उनका अनुसार पार्टीभित्र आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। ‘तर प्रधानमन्त्रीले नेताहरूसँग संवाद गरेको पाइएन’, उनले भने।
पन्तका अनुसार एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकार अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेको अवस्थामा वामपन्थीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। मंगलबार साँझ वानेश्वरमा भएको भेलामा माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले परिस्थिति निकै जटिल रहेको बताएका थिए। बुधबारको भेलामा नेपाल, झलनाथ खनालसमेतका नेताले पछिल्लो परिस्थितिबारे केन्द्रीय सदस्यलाई जानकारी गराएका थिए।
नेपाल समूह पार्टीभित्र एमालेको नवौं महाधिवेशनपछिको शक्तिसन्तुलन मिलाउन संगठित भएर लाग्ने तयारी गरिरहेको छ। अब बस्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल, प्रदेश र जिल्ला तहसम्म पूर्ववत् समूह संगठित गरी भूमिका बलियो बनाउने तयारी थालेको छ।
मंगलबार सांसद र बुधबार केन्द्रीय कमिटी सदस्यको भेला गरी नेता नेपालले समूहको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको उनी निकट एक सदस्यले बताए। केन्द्रीय सदस्यलाई बदलिएको परिस्थितिबारे ब्रिफिङ गरेलगत्तै समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला नेतृत्वको बेग्लै भेला गरी नवौं महाधिवेशनपछिको अवस्थामा आफूहरूलाई फर्काउने नेपालको तयारी छ। सोमबार बसेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यको भेलाले एमालेमै यथावत् क्रियाशील हुने तर ओलीको व्यक्तिवादविरुद्धको संघर्ष र अजेन्डालाई निरन्तर उठाउने निष्कर्ष निकालेको थियो।
मंगलबारको भेलामा सांसदले ३ जेठ ०७५ अघि केन्द्रदेखि स्थानीय तह तथा जनवर्गीय संगठनमा रहेको नेतृत्व जस्ताकोतस्तै ब्युँताएर अघि बढ्ने गरी ओलीसमक्ष प्रस्ताव गर्न सुझाव दिएका थिए। ‘हामीले अब एमालेको संगठनात्मक संरचनालाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्काउनुपर्छ, त्यसअनुसारको निर्णय होस्, कतिपय ठाउँमा व्यक्ति नभएको अवस्थामा बेग्लै कुरा हो,’ सांसदको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य गणेश पहाडीले भने।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७७ ०१:०५ बिहीबार
