संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपछि नयाँ सरकार कसरी बन्छ र चल्छ भन्ने अन्योल कायमै रहेका बेला दाहाल–नेपाल समूहले सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहयोग मागेको छ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै नयाँ सरकारमा सहकार्य गर्न कांग्रेस सभापति देउवासँग प्रस्ताव गरेको हो ।
चितवनमा बुधबार हुने भनिएको सभालाई सम्बोधन नगरी काठमाडौं आएका नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठस्थित उनको निवास पुगेका थिए । त्यहाँ दाहाल–नेपालले सरकारमा सहकार्यका लागि प्रस्ताव राखेका थिए । ‘प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा जसरी हामी सबै दलसँग सल्लाह गरी अघि बढेका थियौं, अब बन्ने सरकारका लागि पनि त्यसरी नै अघि बढ्नेछौं, यसमा धोका हुँदैन, सहकार्य गरौं’, दाहाल–नेपाललाई उद्धृत गर्दैै स्रोतले भन्यो ।
दाहाल र नेपालले देउवालाई भटेपछि बसेको सो समूहको संसदीय दल बैठकमा पनि प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा जसरी अन्य दलसँग सहकार्य, सहमति भयो, त्यसरी नै नयाँ सरकार बनाउन पनि सहकार्य र सहमति हुने जानकारी गराएका थिए । ‘यो लडाइँ सरकार बनाउनेभन्दा पनि प्रतिगमनविरुद्धको हो, ओलीको व्यक्तिगत विरोध पनि होइन, ओली प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँ हो, त्यसकारण संविधानको रक्षा गर्ने लडाइँ भएकाले यसमा सबैको जित भयो र आगामी दिनमा पनि अन्य दलसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्नेछौं’, अध्यक्ष नेपाललाई उद्धृत गर्दै सांसद झपट रावलले भने ।
रावलका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि अन्य दलसँगको छलफल र सहकार्यबाटै अघि बढ्ने जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले मूलतः नयाँ सरकार बनाउन ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने, राजीनामा नदिए संविधानअनुसार संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बताएका थिए । रावलका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा राष्ट्रियसभासहित १ सय १५ सांसदको उपस्थिति थियो । समय छोटो भएकाले केही सांसद आउन नसकेको रावलले बताए ।
संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि दाहाल–नेपाल समूहले काठमाडौंमा उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक राखेको थियो । सो बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र नदिए संविधानअनुसार संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले अहिलेको अवस्थामा ओलीसँग सहकार्य पनि गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । ओली आत्मालोचनासहित रूपान्तरण नभएसम्म उनीसँग सहकार्य नहुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए । ‘एकतामा प्रहार गर्ने, गुट र फुटमा रमाउने, संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले आत्मालोचना नगरेसम्म सहकार्यको विषय भ्रम मात्रै हो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । प्रतिनिधिसधा विघटन गर्ने ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएकाले उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने, नदिए संविधान र संसदीय प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने जानकारी श्रेष्ठले दिए ।
श्रेष्ठले आफूहरू जहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा भएको तर ओलीले पार्टी एकताको भावान र मर्ममा प्रहार गरेका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा माग्नुपरेको बताए । ‘राजीनामा मागिएको छ, अहिलेसम्म उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन, राजीनामा नदिए सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट अरू प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
ओलीले संसद्मै सामना गर्ने
ओली समूहले भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु आवश्यक ठानेको छैन । ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताए पनि अहिले नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु आवश्यक नभएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने र संसद्मै अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने ओली पक्षको तयारी छ । ओली समूहको बुधबार बिहान बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने तर तत्काल राजीनामा नदिने, राजनीतिक परिस्थितिको सामना संसद्मै गर्ने बताएका थिए ।
बैठकपछि ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने जानकारी गराएका थिए । राजनीतिक स्थायित्वको अवस्था सुनिश्चित नभई प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हुँदैन र राजनीतिक स्थायित्वलाई हेरेर मात्रै राजीनामा आउने उनले बताए । ज्ञवालीका अनुसार स्थायी कमिटी बैठकले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्काल बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
नेकपाका दुवै पक्षले संसदीय दलको बैठक
बोलाएका छन् । दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठक बुधबार बस्यो । दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पक्षमा करिब ९४ जना सांसद भएको दाबी गर्दै आएको छ । ओली समूहले पनि करिब ८८ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ । तर दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा रहेका सांसदको हस्ताक्षर भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : गौतम
नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएयता २०७७ फागुन ११ गतेको दिन ऐतिहासिक महत्वको रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘यो दिन (फागुन ११) हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हजारौं सपुतहरूको वलिदान तथा लाखौं देशभक्त नेपालीको त्याग र समर्पणबाट प्राप्त नेपालको संविधानको संरक्षण गरेको हो,’ नेता गौतमले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर भएको छ ।’
उनले फागुन ११ लाई निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, अराजकता र दुराचारिताको पराजय तथा संविधान, कानुन, लोकतन्त्र र जनताको सर्वभौमिकताले पुनर्विजय प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिनका रूपमा स्मरण गरेका छन् । गौतमले ऐतिहासिक फैसला सुनाउने प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूमा आभार प्रकट गरेका छन् । गौतमले राष्ट्रपतिले तत्काल संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने, पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट ढिला नगरी राजीनामा दिनुपर्ने र पार्टीका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले तुरुन्तै सचिवालय बैठक धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७७ ००:३७ बिहीबार