सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि विवेकशील साझा पार्टीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विवेकशील साझा पार्टीले अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको स्वागत गर्दै यस्ताे आग्रह गरेको हाे। पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम बदर गरिदिएर सर्वोच्चले एउटा व्यक्तिको दम्भ र सनकका भरमा संविधान र व्यवस्थामाथि भएको प्रहार निस्तेज भएको बताएको छ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'अदालतको कदमले संविधानवादको रक्षा भएको छ, विधिको शासनको पुनर्बहाली भएको छ र मुलुक गम्भीर दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। यो सँगै हाम्रो न्यायालय कुनै पनि खाले दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहँदै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि प्रवाह भएको छ।' विगतमा आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिका आधारमा प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि खाले अवाञ्छित चलखेल नगरी सांसदबाट नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वलाई रतिभर ख्याल नगरी प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक कदमलाई रबर स्ट्याम्प सरह सदर गर्दै साथ दिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने पनि विवेकशील साझा पार्टीले जनाएकाे छ। अन्यथा राष्ट्रपति पद र संस्थाको साख लगातार गिराएको कसुरमा महाभियोग लगाएर भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न संसद्मा रहेका सम्पूर्ण दल र सांसदहरूलाई आह्वान समेत गरेकाे विवेकशीलले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा भण्डारीको भूमिका र नेपालको राष्ट्रपति संस्थाको आजसम्मको अभ्यासको गम्भीर पुनरावलोकन गर्दा राजनीतिक दलमा असम्बद्ध व्यक्तिले मात्र उक्त पदको गरिमा र अपेक्षित मर्यादा अक्षुण्ण राख्न सक्ने स्पष्ट देखिएको विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७७ ०४:५९ बुधबार
