तीनवर्ष अघिसम्म गण्डकी प्रदेशभित्र विद्युतमा पहुँच भएका परिवारको संख्या ८२.२ प्रतिशत थियो । बाँकी जनसंख्यालाई दुइवर्षभित्र विद्युतको पहुँचमा समेट्ने प्रदेशको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकार गठन भएको तीन पुगेर चारवर्ष लाग्दा विद्युतमा पहुँच पुग्नेको संख्या ८७.३९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दुईवर्षभित्र प्रत्येक गाउँबस्तीमा पिउने पानीको व्यवस्था गरिने पनि पहिलो बैठकको निर्णय थियो । तर, खानेपानीको त्यो लक्ष्य पनि अझै अपुरो छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एकघर एकधारा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म सम्पन्न २४३ आयोजनाबाट ५५ हजार ६६ निजी धारा जडान भएर २ लाख ८५ हजार १ सय ८४ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७५ हजार ५ सय ६२ निजी धारा जडान हुनेछन् । यसबाट ३ लाख ९९ हजार ९ सय ९५ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् ।
प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पु¥याउन सञ्चालित १२६ खानेपानी आयोजनामध्ये यसैवर्षभित्र ८ आयोजना सम्पन्न हुने गरि काम अघि बढाइएको छ । एक घर एक धाराको लक्ष्य पुरा गर्दै सबै घरपरिवारमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पु¥याउन पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्मको लक्ष्य रहेको प्रदेश सरकारले अहिले बताएको छ ।
त्यस्तै पाँचवर्षभित्र प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो । प्रदेशमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न क्यान्सर, मुटुरोग तथा मिर्गाैला उपचार केन्द्रको स्थापना आरम्भ गरिने पहिलो बैठकको घोषणा थियो । तर, ती कुनैपनि काम अहिलेसम्म सुरु नै भएका छैनन् । पाँचवर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेलमैदान निर्माण गर्ने निर्णय पहिलो बैठकको थियो, तर त्यो काम पनि भएको छैन । खेलकुदमा भएको एकमात्र प्रगति पशुपतिघाटको क्रिकेट मैदान निर्माणको डीपीआर मात्र हो ।
पाँचवर्षभित्र स्थानीयतहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग स्तरीय सडक सञ्जालले जोडिने पनि पहिलो घोषणा थियो । त्यो पनि अपुरो छ । सडक, पुल, झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि पुरा भएको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको सोमबार तीनवर्ष पुरा भएको छ । तीनवर्ष अघि प्रदेश सरकार गठन हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिकको नारा लिएर जनतासामु प्रस्तुत भएको थियो । तर तीनवर्षमा प्रदेश सरकारले गरेको कामको प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् । प्रदेश सरकासँग अपुरा योजनाको चाङ मात्र रहेको जानकारहरुको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन्, ‘हामी योजना बनाउँछौ, काम गर्दैनौ । उपलब्धि देखिएको छैन, पूर्वाधार बनाउने घोषणा गर्छाै, तर, कहाँ र कस्तो बनाउने भन्ने नै टुंगो छैन ।’ प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने र लगानी भिœयाउने भनेपनि अहिले लगानीको कुरा नै हुन छाडेको मुल्मीको भनाई छ । ‘प्रदेश सरकारले लगानी त गर्दैन नै, निजी क्षेत्रले प्रदेशमा आएर लगानी गर्न खोजेपनि प्रोत्साहन दिन चाहेन,’ उनले भने, ‘लगानीको वातावरण पनि बनाउन सकेको छैन । उद्योग, बाणिज्य क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने प्रदेश सरकारका मन्त्रीले बुझ्न सकेनन ।’ यतिसम्मकी लगानी आकर्षिक गर्न कुनै छलफल र बहस समेत हुन नसकेको उनले बताए ।
पृथ्वीनारायाण क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराई पनि राजनीतिक हिसाबले प्रतिवद्धता जनाएको प्रदेश सरकारले त्यो अनुसार परियोजना बनाउन नसक्दा कमजोर देखिएको बताउँछन् । ‘परियोजना बनाउन नसक्ने र हचुवाका भरमा बजेट ल्याउँदा गुनासो बढेको हो,’ भट्टराइले भने, ‘बजेट अनुसार कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले राम्रो डकुमेन्ट ल्यायो, तर प्रशासनले त्यो डकुमेन्ट अनुसार काम गरेन ।’
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७७ ११:२३ मंगलबार
