प्रदेश २ सरकार गठन भएको मंगलबार तीन वर्ष पूरा भएको छ। ०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश २ सरकार गठन भएको थियो। तीन वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री निवास मधेस भवनमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रगतीको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजना बेटी पढाउ,बेटी बचाउ देखि मुख्यमन्त्री सौन्दर्यीकरण अभियान, सुशासनदेखि पूर्वाधार विकासमा हासिल प्रगतीलाई प्रस्तुत गरिएको छ। कानून निर्मार्णदेखि विकासमा सरकारले ऐतिहासिक प्रगति गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दावी गरे।
मधेस भवनमा मंगलबार मन्त्री, राज्यमन्त्री, मुख्यन्याधीवक्ता, नीति आयोगका उपाध्यक्ष तथा मन्त्रालयका प्रमुखहरुको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राउतले तीन वर्षका उपलब्धिहरुलाई पत्रकार समक्ष बेलिविस्तार लगाए।
सरकार गठन भएदेखि विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुको स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सेवा सञ्चालनका लागि कानूनको अभाव लागायतका कैयौँ चुनौति छिचोल्दै छौं। सरकारका कामलाई सुशासनमैत्री बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, कानून निर्माण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन भैरहेको मुख्यमन्त्री राउतको दाबी छ।
विपद्, संक्रामक रोगको प्रकोप, सेवा प्रवाहमा जनशक्तिको अपर्याप्तता, संघीय कानून समयमै नबन्दा प्रदेश कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा चुनौतीका बावजुत सरकार प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्न धेरै हद्सम्म सफल भएको उनको भनाई छ।
उनले प्रदेश सरकारको उपलब्धीलाई बेटी पढाउ, बेटी बचाउबाट सुरु गरेर कोरोना माहामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सरकारको उत्कृष्ठ भूमिका रहेको भन्दै सकाएका थिए।
प्रदेश सरकारको तीन वर्षे उपलब्धीको पूर्णपाठ
(क)छोरीलाई विद्यालय पठाई उनीहरुको वैयक्तिक विकासको अतिरिक्त शसक्तिकरणको माध्यमबाट विभेदमुक्त समाजको निर्माण र समाज रुपान्तरणको लागि प्रदेश सरकारले महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक सुधारका लागि बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान सञ्चाकलन गर्दै आएको छ। प्रदेश २ मा जन्मिएका छोरीहरुको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तिकरणका लागि बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत हाल सम्म छ हजार ९ सय ६(६,९०६) जना छोरीहरुलाई बीस वर्ष पछि तीन लाख रुपैयाँ पाउने गरी छोरी बीमा र मुद्दती खाता खोली प्रदेश सरकारबाट रकम जम्मा गरिएको छ। हाल सम्म २६ हजार ९ सय छ जना (२६,९५६) जना छोरीहरुको तथ्यांक संकलन गरिएको छ।
(ख) छोरीलाई विद्यालयमा पहुंच पुर्याउन र प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले २ सय ४१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा १४ हजार साईकल वितरण गरिएको छ। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत थप २० हजार साईकल वितरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
(ग) सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी एसइइ परीक्षामा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्न सफल ८ वटै जिल्लाका उत्कृष्ट २८ जना छात्राहरुलाई जनही प्रथम, द्वितिय र तृतीयलाई क्रमशः २५ हजार, २० हजार र १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ।
(घ) छोरीहरुको सशक्तिकरण तथा निजामती सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले निशुल्क लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन गरिएको छ। यसबाट प्रदेशका १ सय ५ जना महिला लाभान्वित भएका छन्।
(ङ) प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा छात्रामैत्री शौचालयको अभावको समस्या समाधान गर्न तथा विद्यालयमा छात्राहरुको पढाइलाई निरन्तरता बढाउने उद्देश्यले एक सय वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा छात्रामैत्री शौचालय निर्माण कार्य गरिएको छ। परिणाम स्वरुप पठनपाठनमा छात्राहरुको उपस्थितीमा सुधार आएको छ।
(च) मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिन प्रदेश स्थित विभिन्न समुदायमा गौरवको रुपमा रहेको जानकी मन्दिर, रौजा मजार, छिन्नमस्ता भगवती, सहलेश स्थान, पारशनाथ, भिसवा बौद्ध गुम्बाहरुको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणको कार्य अगाडिबढाइएको छ। यस अभियान अन्तर्गत २७ वटा पोखरी एवं सार्वजनिक, पर्यटकीय, धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणको कार्य सुरु भएको छ। साथै प्रदेश स्थित ८ वटै जिल्लाका सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरु मालपोत, नापी, अदालत र अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा ६० वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, जनकपुरका उत्तरी भेग एवं सिरहा जिल्लामा २० वटा ईनार निर्माण, एक सय वटा सामुदायिक विद्यालयहरुलगायत अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा खानेपानी सुविधा पुर्याउन १ सय ५० वटा ह्यान्ड पम्प जडान गरिएको छ।
(छ) मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई ‘एक शहिद परिवार, एक रोजगार’ योजना अन्तर्गत २७ जना शहिद परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराईएको छ।
(ज) प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका नागरिकको सम्मान र स्मरण स्वरुप वीरगंज महानगरपालिकाको तिलाबेमा मधेश आन्दोलनशहिद स्तम्भ तथा पार्क निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते व्यक्ति तथा पिडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ।
सुशासन, सेवा प्रवाह तथा कानूनी व्यवस्थाः
(क) प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई विधिसम्मत, सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक कानून निर्माणको कार्यलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। हाल सम्म माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट ३९ वटाविधेयक प्रमाणित भई कार्यान्वयनमा आएकोछ। साथै २२ वटा विधेयक प्रदेश सभाको विधायन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। यसबाट प्रदेश सरकारलाई कार्यसञ्चालन गर्न मार्ग प्रशस्त हुनुका साथै संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग तथा परिपालनामा सघाउ पुगेको छ।
(ख) संघीयता कार्यन्वयनमा प्रदेश २ सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ। सोही सन्दर्भमा संबिधानले प्रदान गरेको प्रदेशको अधिकारलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशको समग्र विकासका लागि सागरनाथ वन, सिंचाई, प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन लगायतका छ वटा विषयमा संघीय सरकारको विरुद्धमा प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर समेत गरेको छ। जसले आगामी दिनमा अधिकार क्षेत्र तथा जिम्मेबारी वाँडफाँडमा स्पष्टता कायम गर्नेछ।
(ग) सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी, नतिजामुखी तथा पारदर्शी बनाई सुशासन प्रबर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले जन–लोकपाल ऐन जारी गरेको छ। निजामती प्रशासनलाईव्यवसायिक, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन एवं निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने प्रयोजनको लागि प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी कानून प्रदेश निजामती सेवा ऐन,२०७७” हालै जारी गरिएको छ। यसबाट प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन संचालनमा सघाउ पुग्ने छ।
(घ) प्रदेशको सन्तुलित र समष्टिगत विकासका लागि आवश्यक नीति तथा रणनीतिक योजना बनाउन र नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएको छ। उक्त आयोगले प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना (०७६÷०७७–२०८०÷८१) समेत जारी गरिसकेको छ। यसले कृषिको आधुनिकिकरण, व्यसायिक कृषि प्रणालीको विकास, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन र भौतिक विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दिशा निर्देश गरेको छ।
(ङ) मध्यमकालीन खर्च संरचना (०७६÷०७७–०७७÷७८) जारी गरिएको छ। यसबाट प्रदेशमा सञ्चालन गरिने आयोजनाको लागि स्रोतको आकलन तथा व्यवस्थापन र प्राथमिकिकरण गर्न आधार तयार भएको छ।
(च) प्रदेश भित्र गर्नु पर्ने बिकासको आवश्यकतालाई पहिचान गरी प्रदेशस्तरीय आयोजना बैंकतयारगरिएको छ। यसबाट प्रदेशमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको छनौट गर्न र बजेट सुनिश्चितता गर्न एबम संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान माग गर्न सहज भएको अवस्था छ।
(छ) प्रदेश पारिचयपत्र प्रकाशन गरिएको छ। यसबाट प्रदेशले जारी गर्ने नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम तथ्यमा आधारित भइ तर्जुमा गर्न मार्गदर्शन गरेको छ।
(ज) प्रदेशका आठवटै जिल्लामा कानूनी सहायता अधिकृत नियुक्ती गरी महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, जातीय विभेद लगायतका संरचनात्मक विभेदमा परेकाहरुलाई विगत तीन वर्ष देखिनिस्शुल्क कानूनी सहायता प्रदान गरिदै आइएको छ।
(झ) प्रदेश तथा स्थानीय शासनप्रणाली र प्रकृयाहरु एवं अन्तरसरकार सम्बन्धसुदृढगरी नागरिकहरुकोलागि सहकारी संघीयताका लाभहरु अभिबृद्धि गराउने र प्रादेशिक तथा स्थानीयतहको क्षमता अभिवृद्धि गरी नागरिक सेवा र विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोगका। यसबाट प्रदेशका राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ।
(ञ) स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गतको ग्रामिण विकास प्रशिक्षण केन्द्र
प्रदेश सरकार अन्तर्गत संचालनमा आएको छ। यसबाट हालसम्म प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी समेत गरी २ सय ९० जनालाई विभिन्न विषयमा तालिम प्रदान गरिएको छ।
भूमि, कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य तथा सहकारी सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अभिमुखिकरण तालिममा १ सय ५५ जना कृषक र उद्यमीहरु तथा १ सय ७ जना प्राविधिकहरुलाई विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिदै प्रविधिक ज्ञानरसीप दक्षतामा अभिबृद्धि गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। यसका अतिरिक्त जिल्ला स्तरमा संचालित बिभिन्न तालिम गोष्ठीहरुबाट थप कृषक व्यवसायी, उद्यमीहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन।
नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद्को राष्ट्रिय धान वाली अनुसंधान केन्द्र हर्दिनाथ, धनुषा र कृषि यन्त्र परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, नवलपुर सर्लाहीसंगको सहकार्यमा कृषि यन्त्र संचालन एंव मर्मत सम्भार सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ।
९ड० त्भअजलष्अब िअययउभचबतष्यल ाबअष्ष्तिथ ९त्ऋँ० तय तजभ ब्नचष्अगतिगचभ म्भखभयिऊभलत क्तचबतभनथ९ब्म्क्० कार्यक्रममार्फत कृषि विकास रणनीति ९ब्म्क्० सम्बन्धमा प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा सचेतना र योजना तर्जुमा बारे सहजिकरण कार्य गरिदै आएको छ। यसबाट स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि तथा पशुपन्छी विकासका प्राविधिकहरुलाई कृषि विकास योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप तथा दक्षतामा अभिवृद्धि गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
प्रदेश रेडियो कृषि कार्यक्रम मार्फत रेडियो नेपाल, बर्दिवासबाट प्रत्येक शनिवार अपरान्ह चार बजे कृषि प्रविधि र समस्या समाधान मूलक सामाग्रीहरुको प्रसारण मार्फत कृषक, कृषि व्यवसायी, प्राविधिकहरुको सचेतनारज्ञान र सूचना अभिबृद्धिमा टेवा पुर्याइरहेको छ।
द्यगष्मिष्लन एचयखष्लअष्ब िऋबउबअष्तथ ायच क्गकतबष्लबदभि ब्नचष्अगतिगचभःभअजबलष्शबतष्यल ष्ल ल्भउब९िच्यबमmबउक०एचयवभअत मार्फत ऋक्ष्ःःथ्त्ल्भउब िसँगको सहकार्यमा प्रदेश नं २ को लागि सन् द्दण्घण् सम्मका लागि कृषि यान्त्रिकरण सम्बन्धी सोच र रणनीति ९खष्कष्यल बलम कतचबतभनथ० तयार गरी कृषि यान्त्रिकरण सम्बन्धी प्राविधिक क्षमता, सीप र दक्षता विकासका कार्यहरुमा सहकार्य भईरहेको छ। यसबाट प्रदेशमा कृषि यान्त्रिकरण र दीगो सघन खेती प्रणालीको विकासमा सहयोग पुगेको छ।
संगठन संरचना निर्माण र व्यवस्थापन
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालयहरु सहित १ सय ३० निकाय तथा कार्यालयहरु स्थापना गरेको छ। प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालय निकाय तथा कार्यालयको कूल दरबन्दी ३ हजार १ सय २५ कायम भएको छ।
प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेद्वारको छनौटमा स्वच्छता, निश्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरी रिक्त पदको पदपुर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको छ। यसले विभिन्न पदहरुको विज्ञापन र पदपूर्ती गर्ने कार्यको शुरुवात गरेको छ। पहिलो चरणमा ईन्जिनियरिङ्ग सेवाको २४ पदमा पदपुर्तिका लागि विज्ञापन समेत प्रकाशन गरिएको छ।
२०७७ साल देखि महोत्तरी र सिरहा जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र एवं सप्तरी र वारामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रहरुको स्थापना भई संचालनमा ल्याईएको छ। यसबाट कृषकहरुलाई कृषि र भेटेनरी सेवा प्राप्त गर्न सहज भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला स्तरीय सामाजिकविकास इकाई कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यसबाट जनतालाई घरदैलोमै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा उपलब्ध गर्न सहज भएको छ।
आम संचारमाध्यम प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्दन बोर्डको गठन गरीपदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको छ। यसबाट नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बिचार तथाअभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संचार र सूचनाको हक सुनिश्चित गरीआमसंचार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्यादित रव्यवसायिक बनाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न मद्दत मिल्नेछ।
वित्तीय व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुशासन
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म सेवा प्रवाह तथा विकास गतिविधि सञ्चालन गर्न १ खर्ब ७ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच सहकार्य समन्वय तथा साझेदारीको भावना अभिबृद्दि गर्न प्रदेश भित्रका १३६ स्थानीय तहहरुलाई यस अवधिमा वित्तीय हस्तानतरण मार्फत ४ अर्ब ७७ करोड समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान तथा राजश्व बाँडफाँडबाट उपलब्ध गराइएको छ।
प्रदेश सरकारलाई संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, राजश्वको बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक राजश्व समेतबाट यस अवधिमा प्रदेश सञ्चित कोषमा ५७ अर्व रुपैयाँ प्राप्त भई बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ।
विकास आयोजना, कार्यक्रमलाई सूचनामैत्री बनाउन बजेट विनियोजन निकासा तथा खर्च एवं प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रादेशिक मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९एीःद्यक्ष्क्० लागू गरिएको छ। यस सूचना प्रणालीसंगै प्रदेशका सबै निकायहरुमा ऋन्ब्क् ९ऋयmउगतभचष्शभम न्यखभचलmभलत ब्अअयगलतबदष्ष्तिथ क्थकतझ०, एकल कोष प्रणाली ९त्क्ब् ०, एब्ःक् ९एचयखष्लअष्ब िब्ककभत ःबलबनझभलत क्थकतझ० लागू गरिएको छ।
प्रदेशका सबै निकायको बेरुजुहरुलाई अभिलेखीकरण गरी बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन बेरुजुको सफ्टवेयर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट वितीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत मिल्ने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेबार, पारदर्शी बनाई सरकारको खर्चलाई मित्तव्ययी, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले प्रदेशका सबै निकायहरुमा लागू हुने गरी खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७७ जारी गरीलागू गरिएको छ। यसबाट चालु खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्यामएको छ।
भौतिक पुर्वाधार विकास तथा विस्तारः
प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र १ सडक कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे अनुसार प्रदेशका ६४ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा ५ किलोमीटर सडक निर्माण गरी कूल ३२० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ। यस अवधिमा प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानमा ५०.९५ कि।मि कालोपत्रे सडक निर्माण,७४.९० किलोमिटर पक्की सडक ढलान, १७०.१७ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण, ५.५४ किलोमिटर नाला निर्माण,१४ वटा कल्भर्ट निर्माण, ५९.८१ किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माणगरेको छ। प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा ३० वटा पुल निर्माणको क्रममा रहेका छन्। यी पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गरिसकेको छ।
प्रदेशको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आम कृषकको जीवनस्तर अभिवृद्दि गर्न १६५ वटा नहर प्रणाली मर्मत सम्भार गरीसंचालनमा ल्याइएको छ।
२४० वटा डीप टयूबवेल तथा ३३ वटा पावरड्रिल टयूबवेल निर्माण सम्पन्नभई प्रदेशको करिब ५ हजार ४ सय ३० हेक्टर थप जमीनमा सिंचाई सुबिधा पुगेको छ।
प्रत्येक जिल्लामा २ वटा क्लस्टर सिंचाई अन्तर्गत पावर ड्रिल ट्यूबवेल निर्माण गरी प्रदेशका करिब १६०० हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाई सुविधा प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ।
नदी कटान र डुबानबाट करिब १५०० हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा संरक्षण र २० वटा जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण गरिएको छ।
२० वटा नयाँ खानेपानी योजनाको शुरुवात गरिएको छ। यस्तै ६५ किलोमिटर खानेपानी पाईप लाईन विस्तार गरी स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था मिलाइएको
छ।
२६ वटा धर्मशाला निर्माण,९ वटा दलित छात्रावास को निर्माण,८ वटा जेष्ठ नागरिक आवास निर्माण,जनता आवास तर्फ ४६५९ वटा घर निर्माणको समझौता भएकोमा हालसम्म २१०१ वटा घर निर्माण भई हस्तान्तरण भईसकेको, अवस्था छ। बाँकी २५५८ घर निर्माणधीन अवस्थामा रहेकोछ ।
ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल बाराको गढीमाईमातिर्थालु तथा पर्यटकलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको धर्मशाला निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा बैज्ञानिक तामेली शाखाको बिस्तार गरीम्ष्नष्तबष्शिबतष्यल गर्ने कार्यको लागिआवश्यक यन्त्र उपकरणहरु वितरणगरिएको छ।मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा आधारभूत प्रबिधिमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न स्रोतसाधनको व्यवस्थागरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र सुधार
प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालित जलेश्वर, पोखरिया,भारदह र डुमरिया अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नतिगरिएको छ।यसबाट गुणस्तरीय तथा सुलभ स्वास्थ्य उपचार तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सहज भएको छ।
प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षाको हव बनाउन ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्राबिधिक बिद्यालय संचालनको पूर्व तयारी गरिएको छ। यसबाट उद्योग व्यवसाय लगायतमा दक्ष जनशक्तिको आपुर्ती हुनेछ।
प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा सरुवा रोग तथा महामारी नियन्त्रण अस्पतालको निर्माणकालागि बाराको झिट्कैयामा प्रारम्भिक कार्य शुरु गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार विकास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी मुख्य पदाधिकारीहरु समेत नियुक्ति गरीसकिएको छ।
नारायणी अस्पताल वीरगंज, गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल राजविराज र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा २५÷२५ वेड एवम् कलैया, गौर, मलंगवा, जलेश्वर र सिराहा अस्पतालमा १५÷१५ बेडको एचडियू स्थापना गर्ने कार्य शुरु गरिएकोछ।
प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि वीरगंजमा प्रविधि विश्वविद्यालय, सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु स्थापनाको लागि प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइएको छ।
प्रदेश सरकारबाट घोषित कार्यक्रम तथा सुधारका अभियानबाट विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तह ९ कक्षा १ – ८ ० र माद्यामिक तह ९ कक्षा ९–१२ मा० खुद भर्नादर क्रमशः ८८ प्रतिशत र ५० प्रतिशत पुगेको छ। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पुरा गरी कक्षा १ मा भर्ना हुने दर ९६ प्रतिशत पुगेको छ। प्रदेशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुको औसत आयू ७१.५ वर्ष पुगेको छ। बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। कुपोषणको दर घटेको छ। आधा घन्टाको दुरीमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्दि भएको छ।
बालबालिकासंग सम्बन्धित सूचकहरुमा समेत उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको छ।
कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम
(क) कृषि उपजहरु सम्बन्धी तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्न कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण जततउस्ररउद्द।mयmिबअलभउब।िअयmर गरिएको छ। जसबाट कृषि तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्न, योजना तर्जुमा र प्रतिवेदन तयारी कार्यमा टेवा पुगेको छ।
(ख) जन आन्दोलनका घाईते तथा सहिद परिवारलाई १२२ दुधालु भैसी वितरण गरिएको छ।यसबाट शहिद र जन आन्दोलनका योद्धाको योगदानको सम्मानका साथै तिनको जिविकोपार्जनमा सहयोग पुगेको छ।
(ग) पशुहरुमा कृत्रिम गभार्धानको लागि स्थानीय तहको पशु सेवा शाखाहरुलाई द्दण्द्ध थान तरल नाईट्रोजन कन्टेनर तथा सिमेन निस्शुलक वितरण गरिएको छ। यसबाट स्थानीय जातको पशुहरुको नश्ल सुधारमा मद्दत पुगेकोछ।
(घ) प्रदेशका सबै पालिकाहरुको पशु सेवा शाखाको सुदृढिकरण गरी सहज एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग दिदै आएको छ। यस अन्तर्गत प्रदेशका ज्ञघट बटा स्थानीय तहका लागिमेशिनरी औजार सेट ( द्यगचमष्शय अबकतचबतयच घ, ःष्अचयकअयउभ ज्ञ, क्गचनष्अब िकभत ज्ञ ऋभलतचषगनब िmबअजष्लभ(ज्ञ० वितरण गरिएको छ।
(ङ)सहकारी संघ, विषयगत सहकारी संघ तथा महिला सहकारीहरुलाई दुई सय थान ऋयmउगतभच, एचष्लतभच वितरण गरिएको छ। यस बाट कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा बढ्दो महिला सहभागिता र महिला किसान सशक्तिकरणलाई केन्द्रित गर्दै साना तथा व्यवसायिक महिलामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुगेको छ।
(च) किसानहरुलाई तीस हजार प्याकेट च्याउको बिउ बितरण गरिएको छ। बगर खेती कार्यक्रममा १ सय २५ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभाबिंत भएका छन् साथै बिपन्न गरीब कृषकहरुलाई स्वरोजगारमूलक विशेष पशुपन्छी पालन कार्यक्रम अन्तर्गत ३ सय २० जना कृषकहरु लाभाविंत भएका छन्। यसबाट ८ सय २० लक्षित बर्गका कृषक परिवारहरुको जीविकोपार्जन, स्वरोजगार र आयआर्जनमा प्रत्यक्ष टेवा पुगेको छ।
(छ) घद्धठ पशुपालक कृषकहरुलाई घाँसरपराल काटने उपकरण(अजबाा अगततभच) वितरण गरिएको छ। यस बाट लाभग्राही कृषकहरुको श्रम, समय र लागतमा बचत हुनुको साथै पशुआहारको गुणस्तर र पोषनमा सुधार भएको छ।
(ज) अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (क्ष्ीइ) र प्रदेश सरकार बीचयुवा रोजगार,कृषि, पशुपन्छी र मत्स्यजन्य लघु, साना र मध्यम व्यवसाय(ःक्ःभ्)तथा सामाजिक आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा सहकार्य र साझेदारी गर्ने गरी सम्झदारि गरिएको छ।
(झ)निजी तथा सहकारीको साझेदारीमाप्रदेश अन्तर्गत ३२ स्थानमा २००–३०० वर्ग मिटर आकारका ज्ष्(तभअज ल्गचकभचथ निर्माण गरिएको छ। यस अन्तर्गत वाली अनुसार एउटा नर्सरीबाट प्रत्येक लटमा सरदर २५००० –३०००० सम्म वेर्ना उत्पादन भै २५ देखि ५० कठ्ठा सम्म क्षेत्रफलमा बेमौसमी खेती गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
(ञ) ३२६ वटा क्यबिच पम्प र ढछट वटा स्यालो ट्युववेल वितरण गरिएको छ।सोलार पम्प बाट कम्तिमा ४२५ हेक्टर थप क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको तथा स्यालो ट्युववेल बाट कम्तिमा २५५० हेक्टर थप क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको छ।
(ट) प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीको साझेदारीमा ८८ वटा कृषि उपज सेड तथा ज्ञढ वटा कृषि उपज संकलन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। यसबाट कृषकद्वारा उत्पादित कृषि उपजहरुको स्थानीय स्तरमा सहज बजारीकरणमा टेवा पुगी ३७५० जना कृषकरव्यापारीका लागि भौतिक पूर्वाधार र अन्य सुविधाहरु उपलब्ध भएको छ।
(ठ) माटोको गुणस्तर सुधार गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न ६०० मेट्रिक टन प्राङ्गारिक तथा जैविक मल, जिंक तथा अन्य शुक्ष्म मल वितरण गरिएको छ।
(ड) कृषि यान्त्रिकरण मार्फत खेती कार्यमा सहजीकरण गर्न र कार्यक्षमतामा अभिबृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले सय थान ट्रयाक्टर वितरण गरिइएको छ।
(ढ) पशुपन्छी, मत्स्य तथा वालीनालीमा बिभिन्न महामारी काकारण हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि महामारी तथा सरुवारोग नियन्त्रण, भ्याक्सिनेशन तथा वाली संरक्षण कार्यलाई अभियानको रुपमा संचालन गरिएकोछ।
(ण) आकास्मिक पशुपन्छी महामारी रोग नियन्त्रण तथा उपचारमा १०८५ सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराइएको छ। पशुपन्छी महामारी तथा सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि १९,८४०२० खोप उपलब्ध गराइएको छ। पशुपन्छी रोग उपचारसेवामा २५७,५९२ पशुपन्छीलाई सेवा प्रदान गरिएको छ। यसबाट पशुपन्छीको मृत्यु तथा रोग प्रकोपको जोखिम घटनुको साथै उपचार सेवाबाट पशुपन्छी स्वास्थ्य सुधार मार्फत् उत्पादन र आय बृद्धिमा समेत टेवा पुगेको छ।
(त) प्रदेशका आठवटै जिल्लामा माटो परीक्षण शिविर, वाली रोग किरा निदान शिविर (उबिलत अष्लिष्अ) ,पशुस्वास्थ्य शिविर संचालन मार्फत वाली एंव पशु स्वास्थ्य निदानरउपचार सेवा फिल्ड स्तर सम्म पुर्या एको छ।
(थ) कृषक व्यवसायी र उद्यमीहरुलाई हौसला र उत्प्रेरणा बृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका कृषक पुरस्कारहरु प्रदान गरिदै आएको छ।
पर्यटन, उद्धयोग, वन तथा वातावरण
(क) जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश दुईका विभिन्न स्थानमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ।
(ख) हरित प्रदेश अभियान सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेशकाआठवटै जिल्लामा ३७७.४ हेक्टर जमीनमा वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै प्रत्येक जिल्लामा हाईटेक वन नर्सरी स्थापना गरी १ करोड ४१ लख गोटा विरुवा उत्पादन गरी वृक्षारोपण तथा निजी जग्गाधनी समेतलाई वितरण गरिएको छ।
(ग) “संरक्षण हाम्रो मन प्रदेशको वन प्रदेशकै धन” नारा लाई प्रदेश सरकारलेउच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसबाट ३५१ वटा सामुदायिक वन र १७ वटा साझेदारी वन समेतमा जम्मा ९१४० हेक्टर वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य हुँदै आएको छ।
(घ) चुरे जोगाउ मधेस वचाउ नीति अनुरुप “सँमृद्घि का लागि वन परियोजना” स्वीकृत भई प्रदेश भित्रको २५ वटा पालिकामा लागू हुने गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।
(ङ) प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा १९२ वटा पर्यटकीय संरचनाहरुको निर्माण, मर्मत तथा संरक्षण भइ पर्यटकहरुलाई सहज सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
(च) अन्तराष्ट्रिय रामायण सर्किट सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यसले रामायणकालीन धार्मिक स्थलहरुको रुट निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धनगर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल र भारतका धार्मिक क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरुको उपस्थितमा जनकपुरधाममा रामायण सर्किटमा ९ नेपाल भारत बङ्गलादेश र श्रीलंकामा पर्ने स्थानहरुको पहिचान तथा विकास गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आधार सृजना भएको छ।
(छ) गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम (ःभ्म्भ्ए० अन्तरगत ८ वटै जिल्लामा १६ वटा सेवा प्रदायक संघ संस्थावाट सेवा प्रवाह गरी गरिवी न्युनिकरणमा टेवा पुर्याकइएको छ।
(ज) प्रदेशभित्र प्रत्येक जिल्लामा औद्योगिक ग्राम तथा पर्यटन ग्राम निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ।
(झ) पर्यटन प्रवर्दनलाई संस्थागत सहयोग र सहकार्यको लागिप्रदेश सरकार र नेपाल पर्यटन वोर्ड, भृकुटीमण्डप, काठमाण्डौंबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई सो अनुरुप कार्य अघि बढाइएको छ।
शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण
(क) राजमार्गहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन तथा आपराधिक कृयाकलापहरुलाई निगरानी तथा नियंत्रण गर्ने उद्धेश्यले डिजिटल सुरक्षा उपकरण स्थापना गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ।
(ख) विपद व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरुको सुदृढिकरण, क्षमता विकास, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन र पिडित व्यक्ति, परिवारलाई राहत वितरण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ।
(ग( प्रदेशमा समय समयमा आइपर्ने विपद ९वाढी, डुबान, शितलहर, आगलागी लगायत० मा प्रभावित परिवारलाई ८००० थान कम्बल, १००० थान त्रिपाल उपलब्ध गराइएको छ। साथैविपदबाट पिडित व्यक्ति तथा परिवारलाई ११ लाख ४० हजार राहत स्वरूप नगद उपलब्ध गराएको छ।
(घ) प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। सुरक्षा निकायहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले ३९ करोड रकम उपलब्ध गराएको र यसबाट ८ वटा प्रहरी चौकीहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।
(ङ) शान्ति सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालय मार्फत विभिन्न सुरक्षा ग्लष्त हरुमा ३४ थान सवारीसाधन र अग्नी नियन्त्रणका लागि ९ थान वारुणयन्त्र, १२ थान ड्रोन क्यामेरा उपलब्ध गराएको छ।
कोभिड–१९ माहामारी उपचार,रोकथाम तथा नियन्त्रण
(क) विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ माहामारी रोगबाट १७ हजार १ सय ९१ व्यक्ति संक्रमित भएकोमा १६ हजार ९ सय २६ व्यक्ति उपचार पश्चात निको भएका छन्। दुई सय ९ जनाको मृत्यु भएको छ।
(ख) कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी ५३ करोड ७६ लाख खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ।
(ग) कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि आठै जिल्लामा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरी पिसिआर ल्याब संचालनमा ल्याइएको छ।
(घ) कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण कृषकमा पर्न गएको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न २२ करोड रुपैयाँ बराबर ब्याज अनुदान गरिएको छ। सो बाट ४८००० कृषक परिवारलाई व्यवसाय संचालनमा राहत पुगेको छ।
(ङ) कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कार्यमा संलग्न जनशक्तिको लागि जोखिम भत्ता प्रदान गर्नुका साथै ५० लाख रुपैयाँ सम्मको निःशुल्क वीमा र क्षतिपूर्ती दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
(च) लकडाउनको समयमाउपभोग्य सामान जुटाउन असमर्थ मजदुर, श्रमिक, गरीब तथा आर्थिक रुपमा विपन्नलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन महानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ, उप–महानगरपालिका लाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, गाउपालिकालाई १० लाख रुपैयाँका दरले रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको छ।
(छ) ८ वटै जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुलाई खाद्यान्न खरिद गर्न प्रत्येक जिल्लालाई २ करोड रुपैयाँका दरले जम्मा १६ करोडको खाद्य सामग्री खरिद गरी १३६ वटै स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरुलाई हस्तान्तरण गराइएको छ।
प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि नै प्रदेशका नागरिकहरुको आवश्यकता, चाहना र भावना अनुरुप कार्य सम्पादन गर्दै आईरहेको छ। संघीय संरचनाको प्रारम्भिक चरणमा कार्य सम्पादनका लागि अत्यावश्यक पर्ने कानूनी संरचनाको अपर्याप्तता, सांगठानिक सक्षमता र प्रर्याप्ततामा कमी, वित्तीय स्रोतसाधनको कमी, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको समन्वयात्मक अन्तरसम्बन्धमा स्पष्टताको अभाव लगायतका समस्या एवम् चुनौतीका बाबजुद पनि प्रदेश सरकार समग्र प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि क्रियाशील रहेको छ। यस तीन वर्षको अनुभव र सिकाईको आधारमा आगामी दिनमा समेत आम नागरिकको भावना बमोजिम प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७७ ११:५४ सोमबार
