नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका ओलीपक्षीय मन्त्री बाहिरिएको एक महिना बित्दासम्म मुख्यमन्त्रीले मन्त्री थप्न सकेका छैनन्। मन्त्री बन्न आधा दर्जनभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य आकांक्षी रहेको र मन्त्री नपाउनेहरू ओली पक्षतर्फ जाने सम्भावना रहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री थप्न सकस भएको हो।
नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएपछि केपी ओली पक्षका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिंह बोहरालाई गत पुस १४ गते मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदमुक्त गरेका थिए भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले गत पुस २२ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
ओली पक्षीय बोहरा तत्कालीन एमालेवाट डडेल्धुराबाट प्रदेशशभा सदस्य निर्वाचित भएर मन्त्री भएका हुन् भने अछामबाट निर्वाचित बोहरा माओवादी कोटाबाट मन्त्री भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्टले पुष्पकमल दाहालको साथ छोडेर ओलीपक्षतिर लागेपछि भट्टलाई साथ दिँदै उनी सरकारबाट बाहिरिएका हुन्। दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैंले सम्हालेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, प्रदेशसभा सदस्य वीरभान चौधरी, पूर्णा जोशी, मानबहादुर धामी र पूर्व समाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीलगायतका सांसदले मन्त्रीमा दाबी गरेका छन्।
सुरुमा मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका प्रदेशसभा सदस्य वीरभान चौधरी ओली पक्षमा लागेका मन्त्री गौरीशंकर थारूको निर्वाचन क्षेत्रका हुन्। मन्त्री नबनाएमा चौधरी पनि ओली पक्षतिर जाने संभावनाले मुख्यमन्त्रीलाई दबाब पारेको छ। यसैगरि सुदूरपश्चिम भरी १६ निर्वाचन क्षेत्रमध्य ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरबाट एकजना पनि मन्त्री नभएकाले तारालामा तामाङलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब छ भने प्रभावशाली नेता भीम रावलको निर्वाचन क्षेत्रका झपट बोहरा ओली पक्षतर्फ लागेर मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकाले अछामबाटै निर्वाचित अक्कल रावलको दाबी पनि बलियो बनेको छ। आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै पार्टीले सधारण सदस्यबाटसमेत कारबाही गरेको र मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका पूर्व समाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी पनि पार्टी दुई समूहमा विभाजन पछि मन्त्री पदका लागि लबिङमा छन। पार्टी दुई समूहमा विभाजन भएसँगै नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले पार्टीबाट गरिएको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आकांक्षीहरू धेरै भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री बनाउन गाह्रो भएको बुझिएको छ। संवैधानिक रूपमा मन्त्री हेरफेर गर्ने, मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने र थप्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई हुने गर्छ। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज रावलले केही दिनअघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री छिटो थप्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताएका थिए। मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले मन्त्री थप गर्ने बिषयमा छलफल भैरहेको र मुख्यमन्त्री छिटै मन्त्री थप्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्। मन्त्रीको आकांक्षी देखिएका ६ जनालाई नै व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर दाहाल–नेपाल पक्ष लागेको छ। मन्त्रालयमा मन्त्री खाली हुँदा विकास निर्माणलगायत प्रदेशका काम प्रभावित भएका छन्।
५३ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा तत्कालीन एमालेबाट २५, तत्कालीन माओवादीबाट १४ गरी नेकपावाट ३९, नेपाली कांग्रेसबाट १२ र राजपाबाट २ जना सांसद छन। ३९ जनामध्ये ८ जना ओली पक्षमा खुलेका छन्।
प्रकाशित: २२ माघ २०७७ ०२:११ बिहीबार