सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका ओली पक्षीय मन्त्री बाहिरिएको एक महिना बित्दासम्म मुख्यमन्त्रीले मन्त्री थप्न सकेका छैनन। मन्त्री बन्न आधादर्जन भन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्य आकांक्षी रहेको र मन्त्री नपाउनेहरु ओली पक्ष तर्फ जाने संभावना रहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री थप्न सकस भएको हो।
नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएपछि केपी ओली पक्षका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह वोहरालाई गत पुस १४ गते मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदमुक्त गरेका थिए भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले गत पुस २२ गते मन्त्रीपदबाट राजिनामा दिए ।
ओली पक्षीय बोहरा तत्कालिन एमालेबाट डडेल्धुरामा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएर मन्त्री भएका हुन । भने अछामबाट निर्वाचित बोहरा माओवादीकोटा बाट मन्त्री भएका हुन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्टले प्रचण्डको साथ छोडेर ओलीपक्षतिर लागेपछि भट्टलाई साथ दिदै उनी सरकारबाट बाहिरिएका हुन । दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैले सम्हालेका छन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, प्रदेश शभा सदस्य वीरभान चौधरी, पुर्णा जोशी, मानबहादुर धामी र पुर्व समाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारी लगायतका सासंदहरुले मन्त्रीमा दावी गरेका छन ।
शुरुमा मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका प्रदेश सभा सदस्य वीरभान चौधरी ओली पक्षमा लागेका मन्त्री गौरिशंकर थारुको निर्वाचन क्षेत्रका हुन । मन्त्री नवनाएमा चौधरी पनि ओली पक्षतिर जाने संभावनाले मुख्यमन्त्रीलाई दवाव पारेको छ । यसैगरि सुदूरपश्चिम भरी १६ निर्वाचन क्षेत्रमध्य ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको कंचनपुरवाट एक जना पनि मन्त्री नभएकाले तारालामा तामाङलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने दवाव छ । भने प्रभावशाली नेता भीमरावलको निर्वाचन क्षेत्रका झपट वोहरा ओली पक्षतर्फ लागेर मन्त्रीवाट राजिनामा दिएकाले अछामवाटै निर्वाचित अक्कल रावलको दावी पनि वलियो बनेको छ । आचरण विपरित काम गरेको भन्दै पार्टीले सधारण सदस्यवाट समेत कारवाही गरेको र मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका पूर्व समाजिक विकास मन्त्री दिर्घ सोडारी पनि पार्टी दुई समूहमा बिभाजन पछि मन्त्री पदका लागि लविङमा छन । पार्टी दुई समूहमा विभाजन भएसँगै नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले पार्टीबाट गरिएको कारवाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आकांक्षीहरु धेरै भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री बनाउन गाह्रो भएको बुझिएको छ । संवैधानिक रुपमा मन्त्री हेरफेर गर्ने, मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने र थप्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई हुने गर्छ । नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका सुदूरपश्चिम ईन्चार्ज रावलले केहि दिन अघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री छिटो थप्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले मन्त्री थप गर्ने बिषयमा छलफल भैरहेको र मुख्यमन्त्री छिटै मन्त्री थप्ने तयारीमा रहेको बताएका छन । मन्त्रीको आकांक्षी देखिएका ६ जनालाई नै व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रचण्ड माधव पक्ष लागेको छ । मन्त्रालयमा मन्त्री खाली हुदाँ विकास निर्माण लगायत प्रदेशका काम प्रभावित भएका छन्।
ओली पक्षका नेता पनि मन्त्री बन्न ईच्छुकको असन्तुष्टीको फाईदा उठाउने दाउमा छन् ।‘एक एक महिनासम्म मन्त्री बनाउन नसकेर जनताको काम प्रभावित भएको छ’ओली पक्षका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशी भन्छन,‘तीनीहरु भित्र व्यापक असन्तुष्टी छ, हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं, मन्त्री बनाएपछि बिद्रोह भएर सासंदहरु हामीतिर आउने भएका छन्।’ असन्तुष्ट सासंद हामीतिर आउने डरले नै एक एक महिनासम्म काम प्रभावित हुँदा पनि मन्त्री नियुक्त नगरेको उनको भनाई छ । मन्त्रालय टुक्र्याएर सवै आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्ने वारेमा पनि छलफल भैरहेको एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए । तर ओली पक्षीय सासंद जोशी भने मन्त्रालय टुक्र्याउने अधिकार सुदूरपश्चिम सरकारलाई नभएको दावी गर्छन ।‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले कुनै ऐन पनि बनाएको छैन, त्यसैले मन्त्रलाय टुंग्याउने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ’उनले भने ।
५३ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश शभामा तत्कालिन एमालेवाट २५, तत्कालिन माओवादीवाट १४ गरि नेकपावाट ३९, नेपाली काग्रेसवाट १२ र राजपाबाट २ जना सासंद छन । ३९ जना मध्य ८ जना ओली पक्षमा खुलेका छन्।
प्रकाशित: २१ माघ २०७७ ११:३७ बुधबार