प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संविधानका मस्यौदाकारहरूले नै इजलासमा बहस गर्दै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनका पक्षमा बहस गर्दै संविधानका मस्यौदाकारले संविधानको रक्षा गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसमा शुक्रबार कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रश्न उठाए । राष्ट्रियसभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले आफू संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिको पाँच विज्ञमध्ये एक भएको भन्दै संविधानले प्रतिनिधिसाभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको दाबी गरे । 

‘व्यापक छलफल गरेरै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नराखिएको हों’

उनले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको गलत मनसाय (मालाफाइड इन्टेन्सन) रहेको तर्क गरे । ‘म संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिको विज्ञ टिमका ५ जनामध्ये एक थिएँ,’ उनले भने, ‘संविधानसभामा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बोलाएरै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार कतै राख्नु हुन्न है भन्नुभएको थियो । अलिअलि राख्ने कि भनेर रमेश लेखकले भन्नुभएको थियो । अग्नि खरेलले पनि पहिलेका प्रधानमन्त्रीको उदाहरण दिँदै राख्न नहुने भन्नुभएको थियो ।’ उनले व्यापक छलफल गरेरै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नराखिएको स्पष्ट पारे ।

बिडारीले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरेर धारा १०० मा संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दिन नपाइनेगरी नियन्त्रण गरेको बताए । एकातिर संसद्लाई नियन्त्रण गर्ने धारा, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई नियन्त्रण गरेर ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को सिद्धान्तबमोजिम संविधान बनाइएको उनको तर्क छ । त्यसैले यी दुई धारा एकैचोटी व्याख्या गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘एउटा धाराले अर्को धारालाई निष्क्रिय पार्न सक्दैन । समान धारालाई हामीले व्याख्या गर्नुप¥यो श्रीमान्,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशको सर्वोच्चता संसदीय सर्वोच्चतता हो । अदालत सर्वोच्च हो ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सर्वोच्च हो ? होइन, संविधान सर्वोच्च हो ।’  

बिडारीले संसारका करिब १८८ वटा देशमा लिखित संविधान भएको प्रसंग सुनाए । ती संविधानका आआफ्नै विशेषता भएको उदाहण पनि उनले दिए । ‘हाम्रै संविधानको व्याख्या गर्नुप¥यो, अरु देशको होइन । प्रधानमन्त्री हुन संविधान चाहिने अनि संसद् विघटन गर्न संविधान नचाहिने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘भारतको संविधान हेरेर नेपालको संसद् विघटन गर्ने ? पहिलेको संविधान हेरेर अहिले सपना देख्ने ? संविधानअनुसार सपथ लिएका प्रधानमन्त्रीलाई संविधान नलाग्ने ?’  

बिडारीले यो कदम नसच्याइए अब आउने प्रधानमन्त्रीले पनि संंसद् विघटन गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘आए आँप गए झटारो । केपीजी संसद् देख्नै नचाहने, देख्यो कि तर्सिहाल्ने, कस्तो प्रधानमन्त्री, उहाँलाई पार्लियामेन्ट्री फोबिया भएछ,’ उनले भने, ‘राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेलाई केही न केही बोल्नुप¥यो श्रीमान् ।’ उनले सरकार फेर्ने अदालत नभएको बताउँदै संसद्को संख्या यहाँ ‘क्यालकुलेसन’ गरेर नहुने बताए । ‘दलसँग खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री संसद्, जनता, राष्ट्रसँग खेल्ने ? उखानजस्तै कसको रिसले कसको काखमा के ग¥यो भनेजस्तै’, बिडारीले भने । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘प्रष्ट भन्नुस् त ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले थपे, ‘सबैले बुझ्छन् श्रीमान् ।’ उनले इजलासमा भने, ‘संसद्को सामना गर्न सक्नुप¥यो नि । बहुमत छ भन्ने कुरा भाषणमा गर्ने कि संसद् बैठक बोलाएर सिद्ध गर्ने । हिम्मत नभएको हुतिहारा, पार्टी चलाउन नसक्ने...।’ इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि भने, ‘वरिष्ठज्यू यति अपशब्द प्रयोग नगर्नुस् ।’ अन्त्यमा उनले स्थायित्व सरकार, संविधानवादको व्याख्या गर्न अदालत सक्षम भएको बताए ।

त्यसैगरी संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका अर्का मस्यौदाकार कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्नुपर्ने गरी अप्ठेरो नपारेको बताए ।  

उनले पनि संसद् विघटनको कुरा संविधानमा कतै पनि नराखिएको बताए । ‘हरेक विषयमा सहयोग गरिएको थियो श्रीमान् । प्रतिनिधिसभा जिँउँदो छँदाछँदै मृत भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो,’ उनले भने । यसै क्रममा न्यायाधीश मल्लले सोधिन, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भएको थियो कि थिएन ?’ जबाफमा पोखरेलले भने, ‘थिएन, श्रीमान् ।’ उनले बिहीबार पनि बहस गरेका थिए । समय नपुगेकाले शुक्रबार पनि बहस गरेका हुन ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले विघटनको सूचना छापिएको राजपत्रलाई वैधानिक वा अवैधानिक के मान्ने भन्ने विषयमा कुरा उठाए । इजलासमा पेस गरिएको मन्त्रिपरिषद्को सक्कल निर्णय निवेदनमार्फत फिर्ता लगिएको विषयमा पनि उनले कुरा उठाए । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिएका निर्णय र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको सिफारिसको सक्कल हेर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरे । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभए वैधानिकता पाउँदैन भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?’ न्यायाधीश सिन्हाले सोधे । श्रेष्ठले विघटनबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशन मिति वैध र अवैधको कुरा उठेको बताए । ‘सरकारले ढाँट्न त भएन नि श्रीमान्,’ उनले भने, ‘जुन दिन छापियो, त्यही दिनको होस् । तथ्य आओस् ।’ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव वैध भएको दाबी गरे । विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपूर्व अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाले त्यो वैध भएको जिकिर उनले गरे । प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्ने स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो । ‘उहाँले कुन धाराअनुसार विघटन गर्नुभएको हो, भन्नसक्नुभएको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

समयमा विवाद  

बहसमा करिब तीन सय कानुन व्यवसायीले वकालतनामा पेस गरेको र एउटैले लामो समय लिने गरेकाले इजलासले बारम्बार बहस छोट्याउन आग्रह गर्दै आएको छ ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार बहस गर्दैगर्दा २ बजेसम्म सक्न प्रधानन्यायाधीश जबराले अनुरोध गरे । ‘वरिष्ठज्यू २ बजेसम्म सिध्याइदिनुस् । अनुरोध छ’, प्रधानन्यायाधीश राणाले भने । श्रेष्ठले जबाफ दिए, ‘सकिँदैसकिन्न श्रीमान् ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘त्यसो भए नसिध्याएरै बस्नुस् ।’ उनले थपे, ‘प्रक्रियामा मन्जुर गर्नुपर्छ । तपाईंलाई नरोक्ने हो भने हामी कसैलाई पनि रोक्दैनौं ।’ श्रेष्ठले श्रीमान्हरूले समय दिए बहस गर्ने, नभए नगर्ने बताए । उनलाई एक  

घण्टा समय दिइएको थियो । एक घण्टाभित्र नसकिने भन्दै उनले समय थपको माग गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘मैले भन्न नपरोस् । कतिजनालाई भन्नु । तीन सय चानचुन कानुन व्यवसायी छन् । एकजनाले पाँच घण्टा लिनुहुन्छ भने हामी के गर्ने ?’ त्यसपछि श्रेष्ठले १५ मिनेटमा बहस सकेका थिए ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७७ ००:५१ शनिबार