प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको ‘बाछिटा’ प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको छ । बागमती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री बिरुद्ध दर्ता गरिएको ‘अविश्वास प्रस्ताव’ ले केहि प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको संरचना फेरबदल हुने निश्चित प्रायः जस्तै छ ।
संसद बिघटन पछि ‘ढुलमुल’ नेपाली कांग्रेसले पनि अहिले प्रदेश सरकारको खाका कोर्ने अभ्यासको थालनी गरिसकेको छ । केहि दिन अघि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका सभापति शेरबहादुर देउबाले आँफै यो अभ्यासको थालनी गरिसकेका छन् । कांग्रेसको यो प्रयास पश्चात अल्पमतमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको मुख्यमन्त्री पद पनि जोखिम उन्मुख बन्दै गएको छ ।
शुक्रबार मात्रै पनि कांग्रेस सभापति देउबाले पौडेल सहित बागमती प्रदेशका नेताहरुसंग प्रदेश सरकारको नेतृत्वका बारेमा छलफल गरे । तर देउबाको ‘जोडबल’ थियो ‘केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेर प्रदेश सरकारमा जाने ।’ पौडेल देउबाको यो प्रस्ताबलाई किमार्थ मान्न तयार छैनन् । ‘कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो,’ पौडेलले नागरिकसंग टेलिफोनमा भने ‘कांग्रेस प्रतिपक्षी नै रहन्छ ।’
उनको भनाई अनुसार केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारका बिपक्षमा रहनु नै कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भुमिका निर्वाह हुनु हो । ‘सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका छन्,उनि सरकार हुन्,’ पौडेलले भने ‘कांग्रेस हरेक स्थानमा केपी ओलीको बिरोधमा उभिन्छ अर्थात प्रतिपक्षमा रहन्छ ।’
कांग्रेसभित्र कसलाई समर्थन गरेर जाने भन्ने नीतिगत निर्णय भने भैसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा रहेर कांग्रेस कुनै पनि स्थानमा अघि बढ्न नसक्ने दाबी पौडेलको छ । ‘उहाँ (शेरवहादुर देउबा) ले भनेजस्तो कपी ओलीको समर्थनमा कांग्रेस जानै सक्दैन, यो हुनै नसक्ने कुरा हो,’ उनले भने ‘यस्तो कुरा कांग्रेसलाई किमार्थ मान्य हुने छैन ।’
देउबाले प्रदेश १ र बागमती प्रदेश मध्य एकमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने लोभ शुक्रबारको बैठक समक्ष नेताहरुलाई देखाएका थिए । तर पौडेल भने कांग्रेस अहिले कुनै लाभको पक्षमा नरहने बताउँछन् । ‘कांग्रेसले संविधान जोगाउनु छ,लोकतान्त्रीक दलको हैसियतले कांग्रेस यो रणनीतिमा लाग्नु पर्छ,’ उनले भने ‘संविधानको मर्म माथि ठूलो प्रहार भैरहेका बेला कांग्रेसले लाभ खोज्नु हुँदैन ।’
पौडेलले भने अनुसार कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिपक्षीको भुमिका निर्वाह गरे यो प्रदेशमा कांग्रेसको साथ नेकपाको पुष्पकमल दाहाल/माधवकुमार नेपाल समुहसंग हुने छ । यो समुहसंग कांग्रेसको सहकार्य भए मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई आफ्नो पद जोगाउन मुश्किल पर्ने देखिन्छ ।
यो प्रदेशमाक कुल सांस्द संख्या ८७ छ । १९ सांसद रहेको कांग्रेस २० सांसद रहेको दाहाल÷नोपाल समुहसंग मिल्न गए मुख्यमन्त्री पोख्रेलका बिरुद्ध संसदमा ३९ मत जुट्ने छ । बहुमत पुग्न तीन मत मात्रै अपुग अर्थात आँफू पक्षका ४१ मत कायम राखेका पोख्रेलले कांग्रेससंगको साथ असम्भव भए ६ सीट सहितको जसपालाई आफ्नो पक्षमा पार्नै पर्ने हुन्छ ।
तर संसद विघटनको बिपक्षमा रहेको जनता समाजबादी पार्टी (जसपा) को समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई साथ रहने सम्भवना देखिन्न । शुक्रबार मात्रै बुटवलमा जसपाका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्राईले संसद पुनरस्थापनाका लागि तेस्रो जनआन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले संसद पुनरस्थापना नभए सम्म आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने दाबी गरेकाले पनि मुख्यमन्त्री शंकरले जसपाको साथ पाउने देखिन्न । अन्यथा एक सीट रहेको राजमोलाई साथमा ल्याएपनि शंकरको पक्षमा बहुमत पुग्ने छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्
‘कांग्रेस निषेधात्मक प्रतिपक्ष’
प्रकाशित: ९ माघ २०७७ ०९:३३ शुक्रबार
