काठमाडौं – एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ‘रचनात्मक’ नभई ‘निषेधात्मक’ प्रतिपक्षी भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
पार्टी एकताका लागिका गठन गरिएको वैचारिक कार्यदलले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चुनावमा पराजित भएपछि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित रहेर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको ठहर गरेको छ।
‘अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको नेपाली कांग्रेसले चुनावबाट पराजित भएपछि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन,’ राजनीतिक प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस नेतृत्वले सरकारको विरोध गर्न सय दिन पनि नकुर्ने घोषणा गरेबाट प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक होइन, निषेधात्मक हुने संकेत गर्दछ्।’
‘अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको नेपाली कांगे्रेसले चुनावबाट पराजित भएपछि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। कांग्रेस नेतृत्वले सरकारको विरोध गर्न सय दिन पनि नकुर्ने घोषणा गरेबाट प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक होइन, निषेधात्मक हुने संकेत गर्दछ।’
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिसम्बन्धी शीर्षकमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन परिणाम आइसकेपछिका नेपाली कांग्रेसकोे कामचलाउ सरकारले गरेको निर्णय तथा काम अलोकतान्त्रिक र गलतमात्र होइन, गैरजिम्मेवार तथा घातक पनि रहे।’
चुनावी परिणामले कांग्रेसलाई देशको नेतृत्व र कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने शक्ति बनाएको र राप्रपा निर्वाचनबाट बढारिएको र मधेसी दलले मधेसको मनोविज्ञान र भावनालाई दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘राजतन्त्र र हिन्दू राज्यका पक्षमा रहेको राप्रपाका विभिन्न चिराहरु निर्वाचनमा जनताद्वारा बढारिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले मधेसको मनोविज्ञान र भावनाको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व धान्ने स्थिति बनाएका छन्।’
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधानको कार्यान्वयन र विकास एवं समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सबै राजनीतिक पार्टीसँग हातेमालो र सहकार्य गर्ने नीति लिने’ बताइएको छ।
तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भएसँगै सविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढेको, परिवर्तन संस्थागत भएको, देश र जनताले जितेको निष्कर्ष कार्यदलको निकालेको छ।
‘नेपाली जनताको ठूलो बलिदानपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरुप संविधानसभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणको मुख्य र महत्वपूर्ण कार्यभार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पूरा भइसकेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै परिवर्तन संस्थागत भएको छ।’
तीन तहका चुनाव सकिँदा वामपन्थी गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ स्थानमा जित हासिल गरेको छ।
निर्वाचनले वामपन्थी गठबन्धनलाई बहुमत दिएर आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोल्ने अवसर दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर चुनावपछि एमाले र माओवादीलाई सरकार गठन गर्न नदिन दाउपेच भएको र त्यो असफल भएपछि पार्टी एकता हुन नदिन कोसिस भएको कार्यदलले औंल्याएको छ। प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘दाउपेच असफल पार्दै पार्टी एकीकृत भइसकेको अहिलेको अवस्थामा वामपन्थी सरकारलाई प्रभावकारी तथा परिणाममुखी ढंगले काम गर्न नदिने कोसिस हुनेछन् भन्ने कुरामा पनि सजग हुन आवश्यक छ।’
दुवै दलले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम टुंगोमा पु-याएर शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्।
‘संक्रमणकालीन न्याय अति संवेदनशील विषय पनि हो। यसलाई विभिन्न शक्तिहरूले गतिरोध, अस्थिरता वा द्वन्द्वका निम्ति प्रयोग गर्न सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
दुवै दलले अवसर मात्रै नभएर चुनौती पनि उत्तिकै भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘सबै प्रकारका प्रतिक्रियावादी, हस्तक्षेपकारी, आत्मसमर्पणवादी, दलाल शक्ति र तत्वहरुले हाम्रो प्रगतिको बाटोमा अवरोध उत्पन्न गर्ने र असफल पार्न दुश्प्रयत्न गर्नेछन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी सरकारमा गएपछि राष्ट्रियताको प्रश्नमा अडान छाड्ने गरेको वा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न नसकेको भन्दै आरोपलाई ‘कथित’ भनिएको छ।
‘हाम्रो व्यवहारले यो आरोपलाई पूर्ण रुपमा खण्डन गर्नेछ। हामी राष्ट्रियताको नीतिमा अविचल रहनेछौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘छिमेकीलगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुसँग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नेछौं।’
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ००:४६ बुधबार
