मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र फेरि विवाद बल्झिएको छ। सत्ता सम्हालेको साढे दुई वर्ष अवधि प्रायः झगडामै बिताएका शीर्ष नेताबीच एक महिनाको अन्तरालपछि फेरि विवाद सुरु भएको छ। यसपटक विवादको जरोमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कर्णाली प्रदेशको अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्नै समूहका नेतामात्र समावेश गरेका छन्। त्यसअघि राजदूत नियुक्तिमा पनि उनले युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मीलाई सिफारिस गरेर पार्टीभित्र विवाद निम्त्याएका थिए। यसैबीच गत आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पूर्व एमाले समूहले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि विवादले नयाँ रुप लिएको थियो। शाही पूर्व माओवादी खेमाका हुन्।
भदौ २६ मा स्थायी कमिटी बैठक सकिएदेखि नै पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीच लगातार छलफल भए पनि पार्टी एकता, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक निकायमा नियुक्तिलगायतका विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। जसका कारण प्रधानमन्त्रीले रिक्त मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका थिएनन्। बुधबार ओलीले रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री थप गर्ने प्रस्ताव गरेपछि दाहालले केही समय पर्खिन भनेका थिए। ओलीले भने अर्थ, सञ्चार र सहरी विकासजस्ता महŒवपूर्ण मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रिविहीन रहँदा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै बुधबार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थ, पार्वत गुरुङलाई सञ्चार, लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सहरी विकास मन्त्री बनाए। त्यसमा माधव नेपाल पक्ष समेटिएन। नेपाल समूह आक्रोशित भए पनि यस विषयमा मौन छ। सो समूहको ध्यान अहिले कर्णाली प्रदेशमा छ।
सत्ता सम्हालेको साढे दुई वर्ष अवधि प्रायः झगडामै बिताएका शीर्ष नेताबीच एक महिनाको अन्तरालपछि फेरि विवाद सुरु भएको छ। यसपटक विवादको जरोमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कर्णाली प्रदेशको अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण रहेका छन्।
नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार दाहाल र नेपालले कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि गठजोड गरिरहेका बेला ओलीले काठमाडौंमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। ‘कर्णालीमा नेकपाकै सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन प्रस्ताव पेस गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएकै समयमा रातारात दाहाल समूह र नेपाल समूहबीच सहकार्य गर्ने सहमति भयो। त्यही बेला यता मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। दाहाल र नेपालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरु कर्णाली प्रदेशको विवादतिर अलमलिएका छन्’, ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाको कुल ३३ सिट रहेकोमा २० सिट पूर्वएमाले र १३ सिट पूर्वमाओवादी समूहको थियो। त्यहाँ सुरुमा पूर्वएमालेमध्ये ओलीनिकट १२ र नेपालनिकट आठ सांसद मिलेर मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र कर्णाली विवादपछि दाहालले आफ्ना कुरा राख्ने, ओलीले सुन्ने तर दुवैले आआफ्ना अडान नछाड्ने गर्दा कुरा मिलेको छैन’, दाहाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। ओलीले तिहारपछि व्यापकरुपमा मन्त्रीहरु हेरफेर हुने भएकाले त्यही बेला मिलाउँला भन्दै भाखा राखेको उनले बताए। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको कुरा चले पनि कसका मान्छे कति नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन।
यसैबीच दाहालले बिहीबार र शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँग एक्लै कुराकानी गरेपछि ओली भड्किएका छन्। ओली र दाहालले सामूहिक छलफल गर्ने भनेर काठमाडौं बोलाइएका दुवै पक्षका नेताहरुसँग दाहालले बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका थिए।‘बिहीबार र शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँग ओलीले छलफल गर्नुभएन। सम्भवतः शनिबार छलफल गर्नुहुनेछ’, ओलीको सचिवालयले भन्यो, ‘पार्टीमा विवाद आएपछि मिलाउने दायित्व कार्यकारी अध्यक्षको हो। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले बिहीबार र शुक्रबार दुवै पक्षसँग छलफल गर्नुभयो भन्ने सुनिएको छ, विवाद मिलाएर बालुवाटार आउनुहोला।’
नेताहरुले ओलीका पछिल्ला गतिविधि ६ असोजको सचिवालय बैठकको निर्णय र भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णयविपरीत भएको जनाएका छन्। सचिवालय बैठकले संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुन योग्य व्यक्तिको सूची बनाउने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्ड तय गर्ने, पार्टी एकीकरणको बाँकी काम १० दिनभित्र सक्न गृहकार्य गर्नेगरी ओली र दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
‘दुई अध्यक्षबीच छलफल हुँदा प्रधानमन्त्रीले अहिले भएका मन्त्रीमध्ये केहीलाई राख्ने र केहीलाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए। दाहालले पहिला सबैलाई हटाउने र आवश्यक परेकालाई दोहो¥याउने प्रस्ताव गरे। उनीहरु दुवै आफ्नै अडानमा रहे। पछिल्ला दिनमा ओलीले स्थायी कमिटी बैठक र सचिवालय बैठकको निर्णय पालना गरेको देखिएन’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७७ ०२:०० शनिबार