प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानेका छन्। यसअघि पोखरेलले उप्रधानमन्त्रीसँगै रक्षा मन्त्रालय पाएका थिए। पुनर्गठनमा रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंसँग राखेका छन्।

नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका पोखरेललालाई रक्षामन्त्रीबाट हटाएर बिनाविभागीय जस्तो बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तान्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। सुरुमा पोखरेलले अर्थ मन्त्रालय मागेका थिए। अर्थ नपाउने भएपछि उनले गृह मन्त्रालय मागे। गृह पूर्वमाओवादी केन्द्र खेमाको भागमा परेपछि कुनै विकासे मन्त्रालय खोजेका पोखरेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाए पनि रक्षामा चित्त बुझाएका पोखरेललाई अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानेर सात प्रदेशका  

मुख्यमन्त्री र कर्मचारीहरूको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार पोखरेललाई सरकारबाट हटाउन नसकेपछि सरुवा गरिएको हो। ‘पोखरेल विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँलाई हटाउनुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेर्नेगरी जिम्मेवारी दिनुभएको हो’, स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार पोखरेललाई तत्काल सरकारबाट हटाउँदा पार्टीभित्रको समीकरणसमेत खल्बलिने भएकाले उपप्रधानमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याएर राखिएको हो। यसअघि रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका पोखरेलको नेपाली सेनासँग खटपट परेपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न अप्ठेरो भएको गुनासो गरेका थिए। पछिल्लो समयमा रक्षा मन्त्रालयमा भएको एक बैठकमा सेनाले राम्रोसँग काम नगरेको भन्दै पोखरेलले आलोचना गरेपछि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको संयोजकसमेत रहेका पोखरेलको कामप्रति पनि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट थिएनन्।

स्रोतका अनुसार पोखरेललाई तत्काल सरकारबाट हटाउँदा पार्टीभित्रको समीकरणसमेत खल्बलिने भएकाले उपप्रधानमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याएर राखिएको हो, एक प्रकारले पेलिएको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ हेरफेरअनुसार उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी दिएर उनले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंसँग राख्नुभएको छ, यसको अर्थ रक्षामन्त्रीको हैसियतमा पोखरेलले गरेका कामप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने बुझिन्छ’, स्रोतले भन्यो। रक्षामन्त्रीको हैसियतमा पोखरेलका कामप्रति असन्तुष्टि बढेको थियो। ‘रक्षामन्त्रीको हैसियतमा पोखरेलको भूमिकालाई लिएर बाहिर असन्तुष्टि देखिएको थियो। सेना पनि सन्तुष्ट नरहेका कारण उहाँको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने सोच प्रधानमन्त्रीले धेरै अघिदेखि नै बनाउनुभएको थियो’, स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार पोखरेलसँग प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटमा रहेका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि सन्तुष्ट थिएनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिद प्रकरणमा पोखरेल ओम्नी समूहसँग जोडिएपछि ढकाल चिढिएका थिए। ‘निकटकाले पनि पोखरेलका कामकारबाही मन नपराएपछि उनलाई एक प्रकारले पेलिएको हो। अरू भए यस्तो सहेर बस्दैनथे’, ओलीनिकट एक नेताले भने।

ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुअघि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पटकपटक परामर्श गरेका थिए। दाहालले सञ्चार मन्त्रालय पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई दिनुपर्ने भने पनि ओली सहमत भएनन्। ‘आज (बुधबार) भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा दाहालले चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन। उनको समूहले सम्हालेका मन्त्रालय चलाइएको छैन, उनी पक्षका मन्त्रीहरूलाई पनि चलाइएको छैन। रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री राखिएको हो’, ओलीनिकट स्रोतले भन्यो।

तर दाहालको सचिवालयले भने सहमतिबिना नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भनेको छ। माधव नेपाल पक्षले भने यसलाई सामान्य नै मानेको छ। ‘ओलीले यस्तै गर्छन् भन्ने थाहा छँदै थियो, यसमा खास आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले यसमा हाम्रो कुनै कमेन्ट छैन’, नेपालनिकट स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने। पोखरेलनिकट एक नेताले भने पुनर्गठनलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने भनेको ठूलो जिम्मेवारी हो, त्यहाँबाट सबैलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी हो’, ती नेताले भने।

वैशाखदेखि नेकपामा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भदौ ६ गते पार्टीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा वा राजनीतिक नियुक्ति  

गर्दा सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा त्यस्तो छलफल गरिएन। कार्यदलको सुझाव लत्याएर पुनर्गठन गरियो।  

सुझावमा ‘सचिवालय सदस्यका कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ उल्लेख छ। तर प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा न त सचिवालयको बैठक डाके न त सचिवालयका सदस्यलाई नै सोधे। कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीसँगको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा आफ्नो समूहको सहभागिताको विषय पनि उठाउँदै आएका थिए। तर ओलीले एकलौटी रूपमा आफ्नो समूहका नेतालाई सरकारमा लगेका छन्। ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै दाहाल असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ। कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएकै बेला ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन्।

नयाँ मन्त्रिपरिषद्‍मा नेकपा महासचिव पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। यसअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्हालेका थिए। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हालेका पार्वत गुरुङलाई सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लीलानाथ श्रेष्ठलाई दिइएको छ। यस्तै सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बनाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट कसैलाई पनि मन्त्री बनाइएन भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न ओलीले श्रेष्ठलाई सरकारमा ल्याइएको हो।

२०७४ फागुन ३ गते ओलीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद् बुधबार ११औं पटक पुनर्गठन गरिएको हो। यसअघि २०७४ फागुन १४, चैत २, २०७५ जेठ १८, साउन १८, २०७६ साउन १५, मंसिर ५, फागुन ५, फागुन ८ र फागुन २१ मा मन्त्रिपरिषद्मा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७७ ०३:४० बिहीबार