नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रक्रियाका लागि ढोका खुलेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै गृह मन्त्रालयलाई प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया थाल्न सहज भएको छ । गृहले केही दिनमै सूचना निकालेर समायोजन प्रक्रिया थाल्ने जनाएको छ ।
संघ र प्रदेश प्रहरीबीचको अधिकार बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा २०७६ सालमा बनेको ऐनमा काठमाडौं उपत्यकालाई वाग्मती प्रदेशमातहत राख्ने व्यवस्था गरेपछि समायोजन प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न भएको थियो । अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनले उपत्यका प्रहरीलाई संघमातहत राखेको छ ।
उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर हेर्ने अहिलेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर ‘संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय’ राखिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका ठूला अपराध अनुसन्धान गर्ने युनिट अपराध महाशाखालाई पनि केन्द्रमातहत राखिएको छ । महाशाखाको नाम परिवर्तन गरेर ‘संघीय राजधानी अपराध महाशाखा’ राखिएको छ ।
अध्यादेशले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । अध्यादेशमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । यसअघि बनेको कानुनमा वाग्मती प्रदेशले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी पनि आफूमातहत हुनुपर्ने दाबी गरेपछि विवाद भएको थियो । साउन १४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीबीच उपत्यका प्रहरी केन्द्रमातहत राख्ने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारागारको व्यवस्थापन र अध्यागमनका मुद्दा प्रहरीले हेर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, अध्यादेशले सो अधिकार दिएको छैन । वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री सालिकराम जमरकट्टेलले प्रदेश समायोजन अध्यादेशलाई हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् । ‘कि त संघीय संसद्ले संविधान संशोधन गरेर यो अध्यादेश ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले अध्यादेश ल्याएर संघीयताविपरीत प्रदेशको अधिकारलाई संकुचन गर्न खोजिएको छ । त्यसकारण हामी संविधानअनुसार उपचार खोज्नेछौ ।’ उनले वाग्मती प्रदेशले उक्त प्रावधानलाई अस्वीकार गर्ने बताए ।
नेपाल प्रहरी संघीय संरचनाअन्तर्गत चैतभित्रै समायोजन गरिसक्नुपर्नेमा उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा संघीय सरकारले गर्ने कि प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि रोकिएको थियो । प्रदेश सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकार संघीय सरकारले मिच्न खोजेको भन्दै वाग्मती प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएपछि प्रहरी समयोजन हुन सकेको थिएन । संघीय गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७७ ०१:३७ मंगलबार