सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकले मन्त्रालय संयोजक रहेको वोर्डले नै पत्रकारलाई जरिबाना गर्नेलगायत प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रावधानसहितको विधेयक पारित गरेको छ। गत माघमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएको रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ६ महिनापछि पारित भएको हो।
विधेयक ल्याएसँगै संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै सरोकारवाला निकायलगायत सासंदबाटसमेत विरोध गरिएको भए पनि विवादास्पद प्रवाधन नहटाई बुधबारको बैठकले पारित गरेको हो। विधेयक पारित भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति, पत्रकार महासंघ विभिन्न संघ संगठनले विरोध गरेका छन्। विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पत्रकार महासंघ, प्रदेश समितिले आइतबार सभामुख, नेकपाका प्रमुख सचेतक, विधायन समिति सभापति र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई ज्ञापन दिएका छन्। पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति अध्यक्ष अर्जुन शाहले भने, ‘प्रेसविरोधी विधेयकमा रहेका प्रावधान हटाउन दबाबमूलक अन्य कार्यक्रम पनि गर्ने छौं। प्रेस नियन्त्रण गर्ने यो विधेयक हामीलाई स्वीकार्य हँुदैन।’ नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रदेशस्तरीय छलफलमा सहभागी भई विधेयकको मस्यौदामा भएका प्रेसलाई अंकुश लगाउने प्रावधान हटाउन सुझाव दिएका थिए भने अन्य सञ्चारकर्मी र सरोकारवालाले पनि सुझाव दिएका थिए।
विधेयकमा मन्त्रालय अध्यक्ष रहेको वोर्डले पत्रकारलाई १० हजार देखि १ लाखसम्म जरिबाना तोक्नसक्ने प्रावधान छ। त्यस्तै विभिन्न सर्त राखेर अंकुश लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। संसारको कुनै पनि देशमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले दण्ड, सजाय दिन पाउने प्रावधान नभएको भन्दै विधेयकमा रहेको यो प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्का भन्छन्, ‘विधेयक संविधानको मर्मविपरीत र प्रेस स्वतन्तत्रा कमजोर बनाउने भनेर मैले संसद्मा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएको थिएँ,’ उनले भने, ‘मसँग एकपटक पनि छलफल नगरेर म अनुपस्थित भएको मौकामा विधेयक पारित गर्ने काम गरियो।’ प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मुटु भएकाले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नुले लोकतन्त्र कमजोर हुने उनको भनाइ छ। विधेयकको प्रस्तावनामा नै सूचाना प्रवाहलाई नियमन गर्ने शब्दावली राखिएको छ।
पत्रकार महासघले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुन थापाले यो विधेयकमा पत्रकारको असहमती रहेको आफूलाई जनकारी नभएको बताए। छलफल र सहमतीवाट आएको होला भन्ने लागेको उनले बताए। ‘विधेयक त पारित भइसक्यो, अब संशोधन गर्न सकिने ठाउँ मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘छलफल र बहस गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि मेरो तर्फबाट सकरात्मक भूमिका रहन्छ।’
प्रकाशित: १ भाद्र २०७७ ०२:३२ सोमबार