नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले १४औं महाधिवेशनको पूर्वनिधारित अन्तिम मिति कायमै राखेर असार १७ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा संशोधित कार्यतालिका प्रस्ताव गरे। कोरोना संक्रमणसँगै पूर्वर्निधारित कार्यतालिका प्रभावित हुँदै जाँदा धेरै केन्द्रीय सदस्यलाई आशंका थियो– पार्टी महाधिवेशन फेरि केही महिना धकलिनेछ। तर, १३औं महाधिवेशनयता सभापति देउवा र नेता पौडेल पहिलोपटक एकमत भए पूर्वनिर्धारित आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्म १४औं महाधिवेशन गर्न।
पार्टीका दुई शीर्ष नेता एकमत भएसँगै अधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका आएपछि धेरै नेता–कार्यकर्ता महाधिवेशन अब फागुनमै हुनेमा ढुक्क देखिए। पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहित केही नेताले केन्द्रीय समिति बैठक र अनौपचारिक छलफलमा दुई नेता पहिलोपटक मिलेर प्रस्ताव ल्याएकोमा खुसी व्यक्त गरे। तर, गत फागुनमा सकिनुपर्ने संगठन समायोजनको कामसमेत नसकिएको भन्दै उनीहरूले आगामी फागुनमै महाधिवेशन हुनेमा आशंका पनि व्यक्त गरे। ‘सभापति देउवाले फागुनमा महाधिवेशन हुन्छ र वरिष्ठ नेता पौडेलले हुनैपर्छ भनेपछि हुँदैन भन्न त सकिएन तर अब वैशाख या जेठमा महाधिवेशन गर्नेगरी तयारी थाल्यो भने राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ छलफलमा नेताहरूले राय दिए। तर, सभापति देउवा र नेता पौडेल महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित मिति सार्न तयार भएनन्।
पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले सभापति देउवामाथि महाधिवेशन गर्न तयार नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ। फेरि महाधिवेशन मिति सार्दा त्यही आरोप खेप्नुपर्ने भयले देउवाले असन्तुष्ट पक्षभन्दा अघि बढेर फागुनमै महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको एक नेताले दाबी गरे। ‘पूर्वर्निधारित कार्यतालिकाअनुसार संगठन समायोजन, सदस्यता वितरणसहितका काम अघि बढेको भए पनि फागुनमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका थियो,’ ती नेताले भने, ‘कोरोनाका कारण चार महिना कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा फागुनमै गर्ने हो भने विधि पु¥याउने कुरा मात्र हुन्छ।’
केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पार्टी पदाधिकारीको इच्छाशक्ति भए फागुनमा महाधिवेशन गर्न सकिने बताउँछन्। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार कार्यसम्पादनका लागि पदाधिकारीले पार्टीका सबै तहमा सोहीअनुसारको निर्देशन दिनुपर्ने, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिले पनि सहयोग गरे महाधिवेशन फागुनमै सम्भव रहेको दाबी उनले गरे। ‘कार्यतालिका बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसका लागि पार्टी पदाधिकारीमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ। त्यसो भयो भने नहुने कुरै छैन। हुन्छ। गर्नुपर्छ।’
आठ महिनामा पनि संगठन समायोजन सकिएको छैन। विवाद बल्झिँदै जाँदा फागुनमै महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।
तर, केन्द्रीय समितिले गत फागुनभित्रै संगठन समायोजन काम सक्न निर्देशन दिए पनि झन्डै एक तिहाइ जिल्लाले अझै त्यो काम सकेका छैनन्। असार १७ गतेसम्म ५६ जिल्लाले मात्र समायोजनको काम सकेपछि केन्द्रीय समितिले फेरि साउन १० गतेसम्मको समय दिएको छ। बैठकले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई पनि समायोजनको काम सकाउन निर्देशन दिएको छ। तर, पार्टी सभापति देउवासहित प्रभावशाली नेताका गृह जिल्लामै समायोजनको काम सकिएको छैन।
आठ महिनामा पनि संगठन समायोजनको काम नसकिएको बताउँदै अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘निर्देशिकाले स्पष्ट गरेको विषयमा नयाँनयाँ कुरा झिकेर विवाद बल्झाउने काम भएको छ। यसले तोकिएको समयमै महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।’ केन्द्रीय समितिले गत मंसिरमा फागुनभित्र संगठन समायोजनको काम सक्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। महाधिवेशन सारेको अपजस आफूमाथि आउने भयले अन्तिम मिति कायमै राखिएको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘अन्य पार्टीबाट भित्रिएकाको सदस्यता टुंगो लगाउनेदेखि महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने काम अलपत्र छन्। त्यसले गर्दा महाधिवेशन गराउनै खोजेको हो त भन्ने आशंका उब्जिएको छ।’
समायोजनको काम सकेकामध्ये ४० जिल्लाले मात्र लकडाउनअघि क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि केन्द्रीय कार्यालयबाट सदस्यता लगेका छन्। तर कोरोना संक्रमण बढेकाले सदस्यता वितरण सुरु हुन सकेको छैन। महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण र विवादित बन्ने विषय पनि सदस्यता वितरण र छानबिन हो। खुम्चाएर तयार गरिएको संशोधित कार्यतालिकाअनुसार सदस्यता वितरण र छानबिनको काम सकिनेमा पार्टीका नेताहरू नै ढुक्क छैनन्। त्यति मात्र होइन, सदस्यता छानबिन समिति गठन हुन सकेको छैन।
केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा सदस्यता छानबिन समिति गठन गर्न सभापति देउवा, नेता पौडेलसहित कांग्रेसभित्र विद्यमान गुट र उपगुटहरू सहमत भएका थिए। तर, आचार्यले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै नसक्ने जनाएपछि सबैले विश्वास गर्ने साझा व्यक्ति तय गर्न शीर्ष नेताले नसकेको एक सदस्यले बताए। ‘पार्टीभित्र सबै पक्षले विश्वास गर्ने व्यक्तिको अभाव देखिएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘छानबिन समितिले कसरी काम सक्ला भन्दा पनि कसको नेतृत्वमा गठन गर्ने भन्ने समस्या छ कांग्रेसमा।’
स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा क्रियाशील सदस्यले प्रभाव पार्ने भएपछि सदस्यता वितरण विषय कांग्रेसमा सधैं विवादित बन्दै आएको छ। त्यति मात्र होइन, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहित विभिन्न राजनीतिक दल कांग्रेसमा समायोजित भएका छन्। ती दलबाट कहाँ कति सदस्य थपिने हुन् भन्ने अझै यकिन छैन। यो विषयले पनि महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको छ।
कोरोना जोखिम कायमै रहेका बेला सदस्यता वितरण र नवीकरण अघिल्ला महाधिवेशनमा भन्दा थप विवादित बन्ने देखिन्छ। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार सदस्यता छानबिनको काम सकियो भने पनि आठ तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्ने विश्लेषण सुनाउँदै एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘सबै तहको अधिवेशन व्यवस्थित ढंगबाट सम्पन्न गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्छ।’
त्यही भएर सुरुमा कात्तिक १६ गतेदेखि नै तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्नेगरी कार्यतालिका निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै ती पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘पुस ६ गतेबाट अधिवेशन सुरु गर्दा फागुनमा महाधिवेशन गर्न कठिन छ।’ कोरोना जोखिम कायमै रहे अधिवेशन र महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कांग्रेसमा छलफल भएको छैन। ‘यस्तो अवस्थामा पाँच हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि भेला भएर फागुनमा महाधिवेशन गर्न कति सम्भव छ ?’ ती पूर्वपदाधिकारीले प्रश्न गरे, ‘महाधिवेशन त गर्नैपर्छ तर विकल्पहरूका विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ।’
विकल्प के ?
पार्टी नेतृत्व र पदाधिकारी महाधिवेशन गराउन दृढतापूर्वक लागे फागुनमै महाधिवेशन गराउन विभिन्न विकल्प अपनाउन सकिन्छ। केही नेताहरूका अनुसार संगठन समायोजन बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा निर्देशिकाले निर्धारण गरेअनुसारका नेतालाई केन्द्रले नेतृत्व तोकेर पठाउन सक्छ। सदस्यता वितरणमा धेरै विवाद उत्पन्न हुने जिल्लामा १३औं महाधिवेशनको क्रियाशीललाई आधार बनाएर अधिवेशन गर्ने र अधिवेशनपछि नयाँ सदस्यता टुंगो लगाएको विगतको परम्परा रहेको केही नेताको तर्क छ।
विवादका कारण अधिवेशन हुन नसकेका जिल्ला र क्षेत्रलाई सहभागी नगराइए पनि महाधिवेशन गर्न सकिने दाबी गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘महाधिवेशन गराउँछु भन्ने इच्छाशक्ति भयो भने विगतको परम्पराका आधारमा पनि अघि बढ्न सकिन्छ।’ १३औं महाधिवेशनमा तत्कालीन धनुषा–५ बाट प्रतिनिधि सहभागी नभएको र अघिल्ला महाधिवेशनहरूमा सिंगै जिल्ला सहभागी नभएको उदाहरण रहेको ती नेताले बताए।
केन्द्रीय सदस्य शेखरले वकिल, इन्जिनियरको जस्तै कांग्रेसमा पनि जिल्ला जिल्लाबाट केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। वडाको नेतृत्व टोल टोलबाट, स्थानीय तहको वडावडा, क्षेत्र र जिल्लाको स्थानीय तहहरूबाट र प्रदेश र केन्द्रको नेतृत्व जिल्लाजिल्लामा मतदान गरेर पनि महाधिवेशन गर्न सकिने तर्क पनि केही नेताले अघि सारेका छन्।
कतिपय नेताले महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने तर्क गर्छन्। नेता मात्र नभएर महाधिवेशनले पार्टी नीति र कार्यक्रम पनि तय गर्ने जनाउँदै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘नेता त अहिले जोजसलाई मान्दै आएका छौं, तिनै चुनिने त हुन्, महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयन मात्र हो भनेर हल्का ढंगले लिनु पनि हुँदैन।’
विधानको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार वर्तमान नेतृत्वले गत फागुनमै चारवर्षे कार्यकाल गुजारिसकेको छ। विधानले दिएको अतिरिक्त सुविधा लिएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसके संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थप ६ महिना समय लिएर भदौसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, तीव्र आन्तरिक विवादमा रुमलिएको कांग्रेसमा महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्नेभन्दा त्यसको परिणाम कसरी आआफ्नो गुटको पक्षमा पार्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न सभापति देउवा सक्रिय रहेको नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालासहित असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाउँदै विभाग गठनदेखिका मनोनयन रोक्न माग गर्दै बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र दर्ता गराएको छ। यसले कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमै हुनेमा थप आशंका र अविश्वास खडा गरेको छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७७ ०१:३८ आइतबार
