संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघिल्लो साता एकैपटक ६३ सहसचिवलाई विभिन्नसरुवा ग-यो। सरुवा गरिएका केही सहसचिवलेयसअघि सरुवा भएको कार्यालयमा तीन महिना पनि काम गर्न पाएनन्। खटाएको ठाउँमा तीन महिना पनि बस्न नपाउँदै संघीय मन्त्रालयले उनीहरूलाई अर्को कार्यालयमा सरुवा गरेकोहो।  

यसैगरी६३ सहसचिवको सूचीमासहसचिव शिवराम न्यौपाने पनि परेका छन्। उनको नाम हरेक सरुवा सूचीमा पर्ने गरेको छ। उनी अहिलेसम्म एउटा कार्यालयमा ६ महिनाभन्दा बढी बस्न पाएका छैनन्। अहिले उनको सरुवा महिला मन्त्रालयबाट रक्षा मन्त्रालयमा गरिएको छ। चाँडो÷चाँडो सरुवा हुने कर्मचारीको रूपमा उनी निजामती क्षेत्रमै चर्चित छन्।  

६३ जनाको सरुवा सूचीमा टीकाराम ज्ञवाली र प्रदीप अधिकारीको सरुवा तीन/साढे तीन महिना पूरा नहुँदै भएको छ। ज्ञवालीको सरुवा श्रम मन्त्रालयबाट प्रदेश ५का मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा गरिएको छ। यसैगरीअधिकारीको सरुवा उद्योग मन्त्रालयबाट सिमरा उपमहानगरपालिकामा भएको छ। ‘कम्तीमा ६ महिना  सरुवा गरिएको कार्यालयबारे बुझ्नसमय लाग्छ, एउटा कार्यालयबारे बुझ्न नपाउँदै अर्को कार्यालयमा सरुवा हुँदा राज्यले पाउने नतिजा पनि सोचेजस्तो नआउन सक्छ,’सरुवामा परेका सहसचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘सकेसम्म चाँडोचााँडो सरुवा नगर्न उपयुक्त हुन्छ।’ चाँडोचाँडो सरुवा गर्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा अस्थिरता आउनेकर्मचारीको गुनासो छ।  

अर्का एक सचिवचाँडो÷चाँडो सरुवा गर्दा उच्च कर्मचारीको मनोबल गिर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘यसबाट न कर्मचारीलाई फाइदा हुन्छ न त राज्यलाई। उल्टै राज्यलाई घाटा हुन्छ।’तर संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीपनि अनावश्यक सरुवाका कारण सरकारको कामकारबाहीमा प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छन्।‘सम्बन्धित व्यक्तिको कार्यक्षमता,निजी इच्छा,संस्थाको स्वीकार तथा कार्यसम्पादनका आधारमा सचिव तथा सहसचिवको सरुवा हुने गर्छ,’अधिकारीले भने,‘कतिपय कार्यालयले विशेषज्ञ कर्मचारी खोजेका हुन्छन्। आफूले खोजेको जस्तो कर्मचारी नपाएपछि पनि चाँडो÷चाँडो कर्मचारीको सरुवा हुने गर्छ।’

कानुनअनुसार सचिव र सहसचिवको सरुवा सरकारले जसबेला पनि गर्न सक्छ तर सहचिवमुनिका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म एउटा कार्यालयमा काम गर्न दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसैगरी सहसचिव र सचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ भने सहसचिवमुनिका कर्मचारीको सरुवा मन्त्रालयले निर्णय गर्न सक्छ तर विभागीय मन्त्रीले सहसचिवको काज सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ।  

संघीय मन्त्रालयले वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेशमा पठाई कनिष्ठ सहसचिवलाई काठमाडौंमा राख्ने नीति बनाएको छ। तर यस नीतिलाई मन्त्रालयले आफैं उल्लंघन गर्ने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । असार १९गते संघीय मन्त्रालयल गरेको सरुवामा केही कनिष्ठ सहसचिवलाई काठमाडांैबाहिर पठाएको छ।‘सरकारले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाई कर्मचारीको सरुवा नगर्दा विभिन्न किसिमका गुनासो आउने गरेका छन्,’नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)कासचिव नवराज पाण्डले भने।  

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरकारले कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सचिवलाई कार्यालयमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यो परम्परा पोहोरनै लागू ग-यो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता  गरे तर त्यसको तीन महिनामै केही सचिवको सरुवा गरियो। संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नभएमन्त्रालयले जुनसुकै बेला पनि सचिव÷सहसचिवको सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक मन्त्रालयले सहचिव तहका कर्मचारीको सरुवा गर्दा निकै गोप्य रूपमा गरिएको थियो। यसअघिसम्बन्धित कर्मचारीको चाहनामा पनि केही सरुवा गर्ने गरिन्थ्यो। तर यसपटक त्यस्तो नगरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार संघीय मन्त्रालयले आगामी भदौ पहिलो साता ठूलो संख्या सहसचिवको सरुवा गर्ने तयारीमा लागेको छ। त्यसको तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। 

प्रकाशित: २८ असार २०७७ ०२:३० आइतबार