पच्चीस प्लस समुहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसोधन प्रस्तावको स्वागत गरेको छ । सरकारका उच्च पदस्थ पूर्व कर्मचारीहरूको संस्था पच्चीस प्लसले राजनैतिक दलहरूलाई समय सापेक्ष संसोधन संसदको दुवै सदनवाट यथाशीघ्र टुंगो लगाउनसमेत अपिल गरेको छ ।
सबै मुलुकले आफ्नो राष्ट्रलाई नकारात्मक असर नपर्नेगरी स्वतन्त्ररुपमा लागू गरेका हुन्छन । नेपालले पनि स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिनुपर्ने सुझाव छ । अन्य देशको अनुसरण गर्दा कसैलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्नुलाई राष्ट्रको संवेदनशीलतामा ध्यान नपु¥याउनु हुने समुहले बताएको छ ।
लामो समयदेखि अड्केको नागरिकता सम्बन्धि ऐन संसोधन विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भैसकेको छ । विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्र दिने उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म वैवाहिक अंगीकृत विवाह भएपछि तत्कालै पाउने व्यवस्था छ ।
‘अहिले भूमण्डलीकरण जमानामा वैवाहिक सम्बन्ध छिमेकी राष्ट्रसँग मात्र सीमित नभएर आवगमन र बसोवास भएका सबै मुलुकबीच हुने गरेको देखिन्छ’ समुहको अपिलमा भनिएको छ, ‘छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको बिहेवारीमात्र प्रभावित नभई नेपालमा विवाह गरेर आउने सबै हुने स्वतःसिद्ध छ ।’
भारतमा विवाह गरेको ७ वर्षपछिमात्र नागरिकताको कारवाही शुरु गर्ने व्यवस्था छ । नेपालबाट भारतमा विवाह गरिजाने नेपाली चेलीहरूले भोग्दै आएको भन्दै समुहले संसोधन प्रस्तावको सहना गरेको छ ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दक्षिण एशियामा हेर्दा श्रीलंका ७ वर्ष, भुटान १० वर्ष, मालदिभ्सले १२ वर्ष प्रावधान राखेका छन् । नेपाल आउनेले ७ वर्ष निरन्तर बसोबासपछि अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने अत्यन्त सान्दर्भिक भएको उल्लेख छ ।
‘यो व्यवस्था हाम्रा छिमेकीलगायत विश्वका सबै राष्ट्रहरुले अवलम्वन गर्दै आएको प्रचलन अनुरुप छ । नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने विषय मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, देशभक्तिको भावनासँग पनि जोडिएको पक्ष हो’ समुहको अपिलमा भनिएको छ ।
प्रकाशित: १६ असार २०७७ १४:४१ मंगलबार