सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि सुविधा लिएका अधिकांश नेताहरुले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न थालेका छन्। गत बैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाहेक अन्य नेताहरुले सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता गरेका हुन्।
फिर्ता गर्नेहरुमा नेकपाका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, भीम रावल, कृष्ण सिटौला, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, पूर्णबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महतलगायतका नेताहरुले आफूसँग भएका दुई तिहाइ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका हुन्। सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म करिब १२० जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद बैठकले भीआइपीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई कटौति गरेर सीमा सुरक्षा खटाउने र भीआइपी सुरक्षाका लागि सुरक्षा थ्रेट मूल्यांकन गरेर अर्को व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि अधिकांश नेताहरुले आफै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका हुन्।
धेरैजसो गृहमन्त्री भएका नेताहरुले गृहमन्त्रालयमा बनेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न थालेका थिए। कार्यविधिमा पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई दुइ जना सुरक्षाकर्मी दिने, तथा पछुवा गाडी समेत फिर्ता गर्ने उल्लेख भएपछि त्यसअघि नै उनीहरुले आफूसँग भएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका हुन्। त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको हकमा भने सुरक्षाकर्मी कटौति गर्ने तर त्यसको संख्या भने ४ देखि ६ मात्रै राख्ने उल्लेख छ। पूर्वराजा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सुरक्षा खटिएकाहरु भने अहिलेसम्म फिर्ता भएका छैनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वराजाको बारेमा भने गृहमन्त्रालयले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न थालेपछि मात्रै फिर्ता गर्नै सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको हकमा के गर्ने भन्ने केही जानकारी छैन पूर्वगृहमन्त्री र नेताहरुले भने धेरै सुरक्षाकर्मी र गाडी फिर्ता गरिसक्नु भएको छ’, सशस्त्र प्रहरी स्रोतले भन्यो।
वैशाख ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गरी सीमामा खटाउनलागि सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गरी लकडाउन सुरक्षामा खटाउने निर्णय भएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका करिब २ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। ती मध्ये दुई तिहाई सुरक्षाकर्मी व्यारेक फिर्ता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ केही दिनमै त्यो पास भएर आएपछि दुई तिहाई सुरक्षाकर्मी ब्यारेक फिर्ता हुनेछन्’, गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले भने।
गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआइपी) को सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिरिषदमा लगेको छ। सीमा सुरक्षामा जनशक्ति अभाव भएपछि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको हो। गत बैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कार्यविधिसहित भीआइपीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्तां गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसबेला सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव कार्यविधि पुनः परिमार्जन गरी ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो। बैशाख ८ गते बसेको बैठकले भने सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र कार्यविधि भने पछिल्लो मन्त्रिपरिषले पास गर्ने जनाएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार अहिले कार्यविधि मन्त्रीपरिषदमा पुगिसकेको छ। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले तयार गरेको कार्यविधिमा अहिले खटाइएका दुई तिहाई सुरक्षाकर्मीलाई ब्यारेक फिर्ता गर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वगृहमन्त्रीहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, पूर्वमन्त्रीहरुको सुरक्षार्थ खटिएका दुई तिहाई अर्थात ७५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र २०७० को कार्यवधि छलेर लगिएका सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गरेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ३ जना, गृहमन्त्रीलाई दुई जना बाहेक सबै सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गइसकेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास भए ७५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीहरु व्यारेक फर्कनेछन’, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूवेदीले भने। उनका अनुसार सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषण गरेर पनि कटौति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘सुरक्षा थ्रेट पनि विश्लेषण हुन्छ, कार्यविधिनै छलेर लगेको हकमा भने सबै फिर्ता हुनेछन्’, सल्लाहकार सुवेदीले भने।
सीमा सुरक्षामा जनशक्ति अभाव भएपछि गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्देशन दिएको थियो। गृहमन्त्रालयका बसेको बैठकले सुरक्षा कार्यविधि छलेर मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराई खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत फिर्ता गरी सीमा सुरक्षामा खटाउन निर्दैशन दिएपछि त्यसरी फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषदकै निर्णय आवश्यक भएकाले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञावाली र शैलेन्द्र खनाललाई बोलाएर सीमामा तत्काल जनशक्ति अभाव भए विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए।
गृहमन्त्रीको सो निर्देशनपछि दुवै महानीरिक्षकले आफूहरु सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाधक रहेको र उच्च राजनीतिक दबाब गृहमन्त्रालयले झेल्नु पर्ने शर्त राखेको थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाब र मन्त्रिपरिषदको निर्णय दुबै सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको गृहमन्त्री थापाले आश्वासन दिएका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्रालयमा सचिव सहित बसेको बैठकले कार्यविधि छलेर लगेका सुरक्षाकर्मी सबै फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो। ‘मन्त्रालयले नै पूर्व गृहमन्त्रीहरुको सुरक्षाकर्मी तानेर लैजान निर्देशन दिएपछि सशस्त्रले सबैजसो नेताहरुलाई सुरक्षाकर्मी पठाइदिन अनुरोध गरेको हो,’ सशस्त्र प्रहरी स्रोतले भन्यो।
मन्त्रालयले सीमा सुरक्षामा सशस्त्रको जनशक्ति कम भएपछि हिमाली र पहाडी जिल्लामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत तानेर तराइको जिल्लामा खटाउन निर्देशन दिएको थियो। गृहमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सशस्त्र प्रहरीले थप ८ हजार ३ सय ८३ जना सुरक्षाकर्मीलाई सिमा क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ। नेपाल भारत सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रले थप जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको हो। यसअघिनै सशस्त्रको १४ हजार २ सय ६३ जनशक्ति रहेकोमा अहिले थप ८ हजार ३८३ थप पछि २२ हजार ६ सय ४६ तैनाथ गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी मूख्यालयले दिएको जानकारी अनुसार नम्बर १ बाहिनी मुख्यालय सुनसरीबाट १ हजार ५ सय ४९, नम्बर २ बाहिनी छिन्नमस्ता बाहिनी महोत्तरीबाट ३ हजार २ सय ६२, नम्बर ३ गढीमाई बाहिनी मकवानपुरबाट १९ जना, नम्बर ४ मुक्तिनाथ बाहिनी कास्कीबाट १८ जना, नम्बर ५ विन्ध्यावासिनी रुपन्देहीबाट २ हजार ४ सय २० र नम्बर ७ वैधानाथ बाहिनी कैलालीबाट ११ सय १५ जना खटाएको छ।
कोरोनाको संक्रमण लगत्तै यसअघि नै पाँच हजार जनशक्ति सीमा क्षेत्रमा थप गरिएको थियो। यही बैशाख १ मन्त्रालयले पहाडी र हिमाली जिल्लाका समेत दरबन्दी घटाएर सीमामा खटाउन निर्देशन दिएपछि हिमाली, पहाडी र हेडक्वार्टरका करिब ३ हजार जनशक्ति नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पठाउन लागिएको हो। यो अवधिमा नियमविपरित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत फिर्ता बोलाएर सीमा सुरक्षामा खटाएको छ। गृह मन्त्रालयले २०७० सालमा तयार पारेको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिले तय गरेको मापदण्डअनुसार मात्रै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउने जनाएको छ। विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०७० ले पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैलाई पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी दिन प्रावधान नभए पनि दर्जनौं व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सो कार्यविधिअनुसर पूर्वराष्ट्रपतिले अगुवा पछुवाको गाडीसहित आजीवन सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ५ वर्षसम्म अगुवा पछुवा र सुरक्षाकर्मीसहितको सुरक्षा दिने प्रावधान रहेको छ। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कार्यविधिअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैले पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०८:३९ बुधबार
