नापी विभागले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ। विभागले नक्सा दुई महिनाअघि नै तयार पारेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा बनाई सार्वजनिक गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि सरकारले भने अझै त्यस्तो नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा विभागबाट मन्त्रालयमा आइपुगेको पुष्टि गरे। सरकारले हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
दुई महिनापहिला नक्सा तयार भएर सरकारसम्म पुगे पनि अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
नापी विभागले नयाँ नक्सामा भारतबाट अतिक्रमित करिब ३ सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटेको छ। नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समावेश गरिएका छन्। २०३२ सालमा जारी गरिएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३ सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटिएको थिएन। नापी विभागका अनुसार विभागका प्राविधिकले अहिले स्केल, प्रोजेक्सन सिस्टम र कोअर्डिनेट सिस्टम मिलाएर नयाँ नक्सा तयार गरेका हुन्। यो नक्सा प्रशासनिक हो। नयाँ नक्सामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको भूमि समेटिएको विभागका एक प्राविधिकले बताए।
विभागका अनुसार देशको नक्सा दुई किसिमबाट तयार हुन्छ, प्रशासनिक नक्सा र सीमा नक्सा। प्रशासनिक नक्सा तयार भएपछि सीमा नक्सा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। सीमा नक्सा तयार गर्न प्राविधिक फिल्डमै जानुपर्छ।
विभागले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई नयाँ नक्साका साथै कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको रहेको तथ्यप्रमाण पनि बुझाएको छ। सुगौली सन्धिका बेला कोरिएको नक्सा, लन्डनबाट ल्याइएको नक्सा, लगत बुझाएको प्रमाण, चन्द्रशमशेर राणाको आदेशलगायतका तथ्यप्रमाण विभागले मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। विभागका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रमाण जुटाउनु पनि निकै महŒवपूर्ण काम हो, जुन हामीले पूरा गरेका छौं।’
विभागका अनुसार कालापानी क्षेत्र करिब ६० वर्ग किमिमा फैलिएको छ र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग करिब ३ सय ३५ वर्ग किमि छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभागलाई समेट्दा करिब ३ सय ९५ वर्ग किमि हुन्छ, जुन अहिले भारतको कब्जामा छ।
संसद्को राव्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पयाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। पहिलो निर्देशनलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि वैशाखामा अर्को निर्देशन दिएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान ठहर गर्दै त्यसैलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
२०७६ कात्तिक १८ मा भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसको ७ दिनपछि कात्तिक २५ मा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित समितिले करिब चार वर्षअघि नेपालको पूर्ण नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेको उल्लेख छ। सन् १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धिलार्ई आधार मानी नेपालको सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको प्रमाण नेपालसँग रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७७ ००:१५ सोमबार
