धनगढी- भारतले अतिक्रमण गरेर आफ्नो सेना राखेको कालापानी नजिक शसस्त्र प्रहरीले गस्ती गर्न शुरु गरेको छ। बिश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन पुरै मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुलादेखि तिब्बत जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि जनस्तरबाट व्यापक बिरोध र आक्रोश व्यक्त भैरहेको छ।
गत कात्तिक महिनामा भारतले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मंसिर महिनामा सरकारले कालापानी क्षेत्र नजिक छाङरुमा शसस्त्र प्रहरीको वीओपी राख्ने निर्णय गरेको थियो। बिस्तारै कालापानी अतिक्रमणको बिषय ओझेलमा परेसँगै सरकारले निर्णय गरेपनि शसस्त्र प्रहरीको वीओपी स्थापना हुन सकेको थिएन।
लकडाउनका बिच मौका छोपेर भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि गत वुधबार(बैशाख ३१) प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा कालापानी भन्दा करिव १२ किलोमिटर वर व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्गरुको गागामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (वीओपी) स्थापना गरिएको हो। गत मंसिरमै वीओपी स्थापनाका लागि छाङ्गरुमा जग्गा उपलब्ध भएको थियो। सेनाको हेलिकप्टरमार्फत आवश्यक सामान र शसस्त्र प्रहरीको टोली वीओपी स्थापनाका लागि त्यहाँपुर्याइएको थियो। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २५ जनाको बीओपी स्थापना गरिएको छ। उक्त स्थानमा ६ महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न, हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामान हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको छ। दार्चुला सदरमुकामबाट त्यस क्षेत्रमा जाने बाटो नभएकाले हेलिकोप्टर बाट पुर्याइएको हो। तिकंर प्रहरी चौकी र सीतापुर प्रहरी चौकीमा पनि १०, १० जना प्रहरी हेलिकोप्टर बाट शुक्रवार पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताए।
शसस्त्र प्रहरी वलले कालापानी क्षेत्रको सीमामा गस्ती लगायतको आफ्नो ड्युटी शुरु गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए। ‘सीमामा गस्ती लगायतको ड्युटी शुरु गरेका छन’उनले भने। नेपाल प्रहरीको तिंकर प्रहरी चौकी र सीतापुर प्रहरी चौकीमा ६ महिना प्रहरी बस्ने गरेपनि सीमाको सुरक्षाका लागि सुरक्षा वल राखिएको ईतिहासमै पहिलो पटक भएको उनको भनाई छ। यो सुरक्षा वलले सीमामा हुने तस्करी, अपराधिक गतिबिधी नियन्त्रण हुने उनको भनाई छ। भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेको भुभाग कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्ने बिषय सरकारको कुटनितिक बिषय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘यो शसस्त्र प्रहरी वलले कालापानी अर्थात सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण बिरुद्ध लड्ने नभई त्यहाँको गतिबिधीको जानकारी सरकारलाई दिने हो’उनी भन्छन्,‘भारतीय सेना फिर्ता गर्ने बिषय सरकारले पहल गर्ने बिषय हो।’
भारतले सन २००८ सालदेखि धार्चुलादेखि तिव्वतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माणको काम शुरु गरेको हो। यो १२ बर्षको अवधीमा भारतले सडक बनाएको बिषयले चर्चा नै पाएन भने सरकार अनभिज्ञ झै रह्यो। भारतले अफ्ठ्यारो अवस्थामा मौका छोप्ने गरेको जलश्रोत अधिकारका अभियान्ता तथा पूर्व जिविस महासंघका उपसभापती ऋषीराज लुम्सालीले बताए। ५ बर्ष पहिले नेपाल भूकम्पले थला परेको बेला भारत र चीनले नेपालसँग सरोकार नै नराखी लिपुलेक व्यापारीक नाका बनाउने सम्झौता गरे।
सुगौली सन्धीमा महाकाली पूर्वको भुभाग नेपालको भनेर उल्लेख भएकाले महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले यो भूभाग नेपाल भएको स्पष्ट प्रमाण रहेको उनी बताउँछन्।
भारतले नेपालको भूभागमा बलमिच्याई गरेर सडक निर्माण भएपछि सडकदेखि सदनसम्म व्यापक बिरोध र आक्रोश उत्पन्न भएको छ। सरकारले भारतलाई कुटनीतिक नोट पनि बुझाएको छ। गत कात्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि नेपाल सरकारले कुटनीतिक नोट बुझाएपनि भारतले वेवास्था गर्दै लकडाउनका बिच सडक उद्घाटन गरेको हो। कालापानी क्षेत्रमा रहेका लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा ५ गर्खा(गाउँ) थिए। कुटी, नाभी गुन्जी ,छाङरु र टिकंर हुन्। २०१८ सालमा यि गाउँको जनगणना भएको छ। भैरव रिसालले आफुले यि गाउँको जनगणना गरेको बताउँदै आएका छन्।
यि मध्य कुटी, नाभी र गुन्जी तीन गाउँका वासिन्दालाई भारतले नागरिकता र आधार कार्ड उपलब्ध गराएर आफ्नो बनाएका छन्। छाङरु र तिकंर मात्र नेपाल तर्फ बाँकी रहेका छन्। तिंकरमा ६८ परिवार र छाङरुमा १ सय १५ परिवार रहेको प्रजिअ पौडेलले बताए। सीमामा बसेका यि गाउँका वासिन्दालाई राज्यले ध्यान नदिदाँ उनीहरु समेत भारतमा निर्भर छन्। सदरमुकाम दार्चुला आउन भारतीय बाटो प्रयोग गर्नेदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्री सवै उताको भर पर्नुपरेको उनीको दुःखेसो छ।
भारत र चीन युद्ध हुँदा भारतले कालापानीमा सेना राखेकोमा त्यसपछि उसले फिर्ता नलगेर अतिक्रमण गरेको हो। सुगौली सन्धीमा महाकाली नदी पूर्वको भाग नेपालको भनेर उल्लेख गरिएकोमा भारतले महाकाली नदीको क्रृतिम मुहान खडा गरेर यो भूभाग अतिक्रमण गर्न खोजेको हो।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७७ १२:५७ शनिबार