धनगढी - देश सरकारले दुई वर्षसम्म पनि संविधानप्रदत्त कतिपय अधिकार उपयोग गर्न पाएको छैन। संघीय सदनले कानुन निर्माण नगरेकाले प्रदेश सरकारले केही विषयका कानुन बनाउन नपाएर काम गर्न अप्ठेरो परेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानले व्यवस्था गरेको साझा अधिकारका विषयमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउन ढिलाइ गरेकाले जनताको अपेक्षाबमोजिम कतिपय काम गर्न अप्ठेरो परेको बताए। ‘संविधानले दिएका एकल अधिकारको सूचीमा हामीले आवश्यकताबमोजिम कानुन बनायौं र ती कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर साझा अधिकारका विषयमा भने संघीय सदनले कानुन नबनाएकाले हामीलाई कानुन बनाएर काम गर्न अप्ठेरो भएको छ।’
प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नपाउँदा त्यस्तो असर कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा परेको छ। प्रदेशले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउँदा काम गर्न समस्या भएको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ। ‘अहिले पनि प्रदेशमा आधा कर्मचारीको अभाव छ, कर्मचारीको अभावले तीव्र गतिमा काम गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न सकेमा यो समस्या समाधान हुनेछ।’
प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी योजना ल्याए पनि महत्वपूर्ण, ठुला योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
प्रदेशसभाले लोकसेवा आयोग ऐन त बनाएको छ तर संघले छाता ऐन नबनाएका कारण कर्मचारी ऐन बनाउन नसक्दा कर्मचारी भर्नामा समस्या भएको हो। संघले दुई वर्षसम्म पनि प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कतिपय महत्वपूर्ण कानुन बनाउन ढिलाइ गरेको छ। ‘संघले अधिकारहरू प्रदेशलाई दिन आनाकानी गरेजस्तो देखिन्छ,’ प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘अहिले पनि जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा संघमातहत रहेको सिडिओ र प्रहरीको हातमा छ। प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका छैन।’
त्यस्तै, संघले कानुन बनाएर स्पष्ट नगरेकाले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन पनि सकिएको छैन। ‘संघले कानुन बनाउन ढिलाइ गरेकाले प्रहरी ऐनलगायत आवश्यक ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘जनताका धेरै अपेक्षा र चाहना छन्, अहिले पनि धेरै आवश्यक कानुनको अभावले कतिपय काम गर्न अप्ठेरो भएको छ।’ हिजोका दिनमा पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा विकास गर्न संघीय सरकारले विगतमा गरिएको उपेक्षाको क्षतिपूर्तिसहित लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
संविधानले दिएका एकलअधिकारसम्बन्धी सूचीअनुसार प्रदेशले ३३ वटा कानुन बनाएको उनले बताए। विभिन्न चुनौतीका बीच पनि प्रदेश सरकारले केही काम गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ। संरचना, कर्मचारी, कानुनको अभाव र अनुभवको कमीले संघीयताको अभ्यास गरेको सुरुका वर्षमा काम गर्न चुनौती भएको उनले बताए। ‘हाम्रो देशमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भइरहेकाले यसलाई सफल पार्न अझ धेरै मिहिनेत र तीव्र रूपमा सबैले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि संघीयतालाई असफल पार्न पनि केही लागिरहेको महसुस भएको छ।’
प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको निर्णय गर्ने काम भएको छ। संघीय सरकारले जमिनको भोगाधिकार नदिएकाले स्थायी राजधानीको काम सुरु हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब तुरन्तै स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माण गरिने बताए। नौ जिल्लामा प्रदेश गौरवका सडक निर्माण कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको, सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा मूल सडकबाहेक अन्यत्र कतै पिच नभएकोमा शाखा सडकमा पिचको काम गर्न सुरु गरेको उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री भट्टका अनुसार दुई वर्षमा ६ सय किलोमिटर सडकमा काम भइरहेको र ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। दुई सय दुईवटा सिँचाइ आयोजनाहरू पूरा गरेर चार हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा र १४ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी तीन हजार घमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ भने एक सय ९२ वटा खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन्।
प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा त्यसको अध्ययन गर्न खोजे पनि नेपालमा सार्वजनिक यातायात कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने परामर्शदाता फेला नपरेको उनको भनाइ छ। उनले प्रदेश यातायात निगम गठन गरेर भए पनि बस सेवा सञ्चलान गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको बताए।
हिमाल, पहाड र तराईको भूगोलसहित नौ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र जडीबुटीको धेरै सम्भावना रहेको र यिनीहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजना बनाएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अल्पकालीन बजेटसहित तीनवटा बजेट ल्याइसकेको छ। बजेटमा प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी योजना ल्याए पनि महत्वपूर्ण, ठुला योजना भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०१:४४ आइतबार