काठमाडौं- सरकारले आगामी दुई वर्षमा सबै नेपालीहरुको घरघरमा विद्युत पुर्याउने योजनाका साथ काम अघि बढेको बताएको छ। उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २ वर्षमा सबैको घरमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकको मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले ८८ प्रतिशत घरपरिवार विद्युतको पहुँचमा रहेको बताए। मन्त्री पुनले यो आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लामा पुनः विद्युतिकरण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको बताएका छन्।
मन्त्री पुनले विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा ३ लाख र सामुदायिक विद्युतिकरणका आयोजनाहरुतर्फ १ लाख काठका पोलहरु रहेको बताएका छन्। काठका पोलहरुले दुर्घटना बढेको तर्फ सांसदहरुले यसको विस्थान कहिले हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। मन्त्री पुनले देशभरी रहेका करिब ४ लाख काठका पोलहरुमध्ये ३० हजार पोलहरु विस्थापन भएको र बाँकी पोलहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा क्रमशः विस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतिकरण बनाउने योजना अनुसार सरकार अगाडी बढेको पनि उनले जनकारी दिएका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चि प्रदेशमा यहि आर्थिक वर्षमा टेण्डर आह्वान गरेर आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडी बढाउने उनले बताए।
मन्त्री पुनले बुढी गण्डकीको ठेक्का अहिलेसम्म कसैलाई नदिएको बताएका छन्। पुनले बुढी गण्डकी प्रभावित गोर्खाका ८० र धादिङका ६० प्रतिशत जनताले मुआब्जा पाएको बताए। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका केही गुनासाहरु आएको बताउँदै पुनले गुनासा सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको बताएका छन्।
यस्तै, मन्त्री पुनले तामाकोशीको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आयोजनाको सम्पूर्ण काम सकिने बताए। 'भर्टिकल साफ्ट’ बाहेकको काम सकिएको दाबी मन्त्री पुनले गरे।
मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ९० प्रतिशत खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने समेत बताएका छन्। कुल खेतियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टरमध्ये अहिलेसम्म ६५ दशमलव ४७ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उनले बताए।
कुल खेतियोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिँचाइ योग्य रहेको छ। अहिलेसम्म १४ लाख ८३ हजारमा सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्री पुनले बताए। आगामी पञ्चवर्षिय योजनामा ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७६ १०:२६ मंगलबार
