काठमाडाैं – नेपाली कांग्रेसले सरकारले अनुकूलतामा पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठनको दुई वर्षको सन्दर्भ पारेर आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले अनुकूल परिस्थितिमा पनि सरकारले दुई वर्षको अवधिमा दृढ इच्छाशक्ति र नवीन गतिका साथ कार्य गर्न गर्न नसकेको ठहर गरेको हो। ‘सहज समयको सदुपयोग सरकारले परिणामुखी ढंगले विल्कुलै गर्न सकेन,’ पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले, ‘बरु अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयं आफैले क्रमशः प्रतिकूल बनायो।’
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्तरूपमा सार्वजनिक घोषणापत्रमा तय गरेको १० वर्षे, ५ वर्षे लक्ष्य सँगै २ वर्षे लक्ष्यको अवस्था भने बेहाल रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा प्रगतिको लामो सूचि सार्वजनिक गरेको भन्दै कांग्रेसले दुई वर्षमा द्वन्द्वपीडितको मुद्दा हल गर्न, सीमा व्यवस्थापनको लक्ष्य, तुइन विस्थापन, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र बजार मूल्य न्यून गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ। कृषि, सडक, विद्युत्, प्रविधिदेखि गरिबी परिचयपत्र वितरण सम्मका २ वर्षे लक्ष्यले परिणाम हासिल गर्ने नसकेको जनाउँदै उसले भनेको छ, ‘कांग्रेस हिजोको घोषणापत्रको आलोकमा आफ्नो कर्मको अनुहार हेर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं उहाँको सरकारलाई अपिल गर्दछ।’
निर्वाचनपछिको एक वर्ष पराजयको दोष एकअर्कालाई लगाएरै बिताएका कांग्रेस नेताहरू अहिले १४औं महाधिवेशनको जोडघटाउमै अलमलिँदा जनताका जनजीवीकाका मुद्दामा ध्यान पुग्न सकेको छैन।
पछिल्लो दुई वर्षमा सरकारका अयोग्यता, असफलता र अधोगतिको आठ कारण भएको उसले औंल्याएको छ। कालापनी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा लगायतका भू–भाग नेपालका अविभाज्य भूमि भारत सरकारले समेटेरआफ्नो देशको नक्सा जारी गरे पनि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिन अग्रसरता नदेखाएको आरोप लगाएको छ।
सरकार संविधान र कानुनविपरीत एकपछि अर्को गर्दै अनुदार बाटोमा अग्रसर भएको उसको आरोप लगाएको छ। ‘जनताको अधिकार जनताबाट निर्वाचितले नै हनन् गर्दै फेरि पनि जनताकै नाममा जनतामाथि जनविरोधी शासन गर्ने, तर त्यसको शिरमा ‘जनता’ शब्द सजाइरहने, भयानक प्रवृति सरकारको मूल प्रवृत्ति भएको छ। कम्युनिस्ट सरकारबाट क्रमशः कम्युनिस्ट शासनतर्फ उन्मुख देखिन्छ,’ उसले भनेको छ।
सरकारले जनविरोधी विधेयकमार्फत संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्न उद्दत भइरहेको जनाउँदै अर्कोतर्फ संविधानमा अपनत्व विस्तारको प्रश्नलाई ‘वार्गेनिक चिप्स’का रूपमा प्रयोग गरेको पनि आरोप लगाएको छ। ‘कहिले एउटा मधेस केन्द्रित दललाई सरकारमा ल्याउने र पछि बर्हिगमनका लागि वाध्य तुल्याउने र कहिले अर्को दललाई त्यही रणनीतिको सिकार बनाउने तयारी छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘ यस अवधिमा संघीयतालाई सबल बनाउनतर्फ नभई संघीय सरकारले केन्द्रको ‘कमजोर शाखा’का रूपमा प्रदेश सरकारलाई सीमित गर्ने व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ।’
संघीयताको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्तिे केन्द्रीकरण गर्ने काम भइरहेको पनि उसको भनाइ छ। ‘बितेका दुई वर्षको यस्तो प्रवृत्तिले संघीयतालाई कमजोर बनाउन नियतवश योगदान गरेको छ,’ उसले भनेको छ।
शान्ति सुरक्षाको कोणल पनि निकै कमजोर रहेको औंल्याउँदै आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को यो अवधिसम्ममा ४ सय३ ४ हत्या तथा १ हजार ७५ वटा बलात्कारका घटनाका मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख छ। दुई वर्षको अवधिमा सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने नसकेको, सेयर आरोलो लागेको, पुँजीगत खर्च २० प्रतिसत पनि नभएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘निजी क्षेत्रमा सरकारको व्यवहार कसैलाई काखा र कसैलाई निश्चित पूर्वाग्रहको जगमा पाखा गरिएको दृश्य सार्वजनिक भएको छ।’ समृद्धिको मूल मार्ग लोकतन्त्र, शासकीय योग्यता, नितिगत सुस्पष्टता, सदाचार र सुशासन भएको जनाउँदै कांग्रेसले त्यसतर्फ सरकारले प्रगति हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। ‘गोकर्ण रिर्सोटको लिज प्रकरणले सरकारको शाब्दिक सुशासन र सदाचारको व्यवहारिक खण्डन भिषण ढंगले गरेको छ,’ उसले भनेको छ, ‘नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतका कैयन जग्गाहरुको प्रकरणबारे दबाबमुक्त अनुसन्धानलाई भन्दा सरकारका मन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीसमेतको अभिव्यक्तिले त्यसलाई ढाकछोपको पछ्यौरी ओढाउने नियत प्रस्ट्याएको छ।’
वाइड बडीलगायत हवाइजहाजहरुको खरीदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत बाहिर आएको तथ्यलाई मिच्दै सरकारले संविधान र कानुनले नचिनेको, अख्तियार प्राप्त संस्थाबाहिर शाही आयोग गठनको शैलीमा छानबिन समिति गठन गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसलाई अर्थहीन हुँदै अस्तित्वहीन बनाइरहेको जनाएको छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत गरेको अभियोगपत्र विरोधाभाषपूर्ण र दोहोरो मापदण्डयुक्त रहेको जनाउँदै उसले भनेको छ, ‘यसले प्रष्ट गर्दछ आयोगले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छेदारमाथि नेपाल सरकारको प्रभाव र दवावमा मुद्दा दायर गरेको छ।’
रोजगारी खडा गर्न सरकार असफल भएको जनाउँदै कांग्रेसले सांस्कृतिक रुपान्तरणमा पनि काम हुन नसकेको जनाएको छ। ‘नेकपाको सरकार बनेपछिको यो दुई वर्षमा स्वस्थ लोकतान्त्रिक संस्कृति विकसित गर्ने सांस्कृतिक रुरूपान्तरणको कोणबाट समयलाई नियाल्दा दयनीय चित्र देखिन्छ,’ उसले भनेको छ।
भूमिकाविहीन प्रतिपक्षी
प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा आफ्नो दुई वर्षको अवधिमा शालीन र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेसले दाबी गरेको छ। सडक र सदनमा प्रतिपक्षी भूमिका नदेखिएको भन्दै कांग्रेसको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले भने कालापानीसहित सीमा विवाद, राष्ट्रियताको प्रश्न, संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार, लोकतन्त्र सुदृढीकरण र समृद्धिको यात्रामा कांग्रेसले सरकारलाई खुला ढंगले साथ दिँदै आएको दाबी गरेको हो। ‘प्रतिपक्षको संयमित भूमिकालाई कमजोरी ठान्ने अधिनायकवादी मनोविज्ञानले एकातर्फ नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको छ,’ उसले भनेको छ,‘अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका नेता, कार्यकर्तामाथि अवांछित ढंगले प्रतिशोधको व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ।’
तर, प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछिको एक वर्ष चुनावमा पार्टी पराजयको दोष एक अर्कालाई लगाएरै बिताएका थिए। पछिल्लो वर्ष १४ औं महाधिवेशनको जोडघटाउमा आन्तरिक विवादमै अलमलिएको कांग्रेसले जनजीवीकाका मुद्दा उठाउन नसकेको गुनासो चौतर्फी उठ्दै आएको छ। कुनै घटना विशेषमा संसद्मा आवाज उठाउने र अवरोध गर्दै आए पनि कुनै तार्किक निष्कर्षबिनै कांग्रेस पछि हट्दै आएको छ।
संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई वैकल्पिक सरकारका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। तर, कांग्रेसले यो दुई वर्षमा आफूलाई त्यसअनुसार प्रस्तुत गर्न असफल बनेको छ। पार्टीको महासमिति बैठकमार्फत नयाँ संविधान अनुसार आफ्नो विधान संशोधन गरेपनि त्यसअनुसार अझै सांगठनिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन। पार्टीको संगठन विस्तारभन्दा गुट बढाउनमै नेताहरू केन्द्रीत हुँदा संगठन सुधारका लागि सञ्चालन गरीएका अभियान अलपत्र परेका छन्। भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समितिमा भागबन्डासहितका मसिना विषयमा कांग्रेस नेताहरूले समय बिताउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०३:०८ सोमबार