काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यमले सत्यतथ्य लेखेको खण्डमा ‘अदालतको अवहेलना’मा मुद्दा चलाउनु गलत हुने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले समाचार प्रकाशन गरेकै भरमा पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना तथा टिकाटिप्पणी गर्न रोक लगाउने अस्त्रको रुपमा अदालतले अवहेलनाको कार्वाही नचलाउने फैसला गरेको हो।

अधिवक्ताहरू रत्नकुमारी श्रेष्ठ र अंजनीकुमार पोखरेलले पत्रिकामा लेखिएका समाचार र सम्पादकीयले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। ‘लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतको कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर स्वच्छ एवं पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना तथा टिकाटिप्पणी गर्न रोक लगाउने अस्त्रको रुपमा अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउँदैन,’ कान्तिपुर दैनिकविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो।

पत्रपत्रिकामा लेखिएकै भरमा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्। सर्वोच्चको यो फैसला पछि सकारात्मक आलोचना, सत्यतथ्य लेखिएको विषयलाई अवहेलना मान्न नहुने नजिरको रुपमा आएको हो। ‘आजको खुला समाजमा लोकतान्त्रिक विचार, अभिव्यक्ति एवं प्रकाशनसम्बन्धी हकको व्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालतका काम, कारबाही, फैसला, आदेश सम्बन्धमा वास्तविक आधारित भएर स्वच्छ प्रकाशन, प्रशारण भएमा अदालतको अवहेलना मान्न मिल्दैन।’

पत्रिकाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने निवेदकको जिकिरसँग इजलास सहमत हुन नसकेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। ‘विपक्षीको काम कारबाहीबाट अदालतको अवहेलना भएको देखिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘स्वस्थ रुपमा गरिएको टिकाटिप्पणीले सुधारको बाटो खोज्छ। न्यायपालिकाको गरिमा, आस्था बृद्धि गर्न सघाउ पु-याउँछ।’

निवेदकहरूले अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी तथा अदालतप्रतिको जनआस्थामा चोट पु¥याई न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप भएको भन्दै हदैसम्मको सजाय मागदाबी गरेका थिए। ‘सञ्चारकर्मीले स्वच्छ र तार्किक भई न्यायलयको रचनात्मक टिप्पणी गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मान्यतालाई अदालतले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सञ्चारमाध्यम पनि आफ्नो आचारण र नैतिकता रहेको हुन्छ। सञ्चार माध्यमले अदालतसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दा संविधानको सीमा र पेसागत मर्यादा, व्यक्तिगत दायित्वलाई मनन गरी अदालतको निर्णयमा प्रभाव नपर्नेगरी गर्नुपर्छ।’

सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेका समाचार हचुवा, अनुमान, आग्रहप्रेरित नभइ सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। प्रकाशन, प्रसारणपूर्व समाचारको सत्यताको परीक्षण गरिएको हुनुपर्नेमा सर्वोच्चले जोड दिएको छ। समाचार सम्प्रेषणका कारण न्यायकर्मी हतोत्साही भएमा, न्याय ढिलो, कमजोर हुने भएमा परिणाम र न्यायमा अवरोध हुनसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

‘न्यायलय र सञ्चारमाध्यमबीच स्वस्थ सम्बन्ध हुनु अपरिहार्य हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसका लागि सञ्चार जगतको संवेदनशीलता र व्यवसायिकता, अदालतको तर्फबाट आवश्यक तथ्य सूचना प्रदान गरी सहकार्य गर्न आवश्यकता देखिन्छ।’ पाँच वर्षअघि पत्रिकामा प्रकाशित समाचार र सम्पादकीयको विषयलाई लिएर अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०२:४६ मंगलबार