काठमाडाैँ – जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐतिहासिक पेरिस सम्झौता (२०१५) अन्तर्गत नेपालले सन् २०१६ मा जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि १४ वटा लक्ष्य निर्धारण ग-यो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युएनएफसिसी) को सचिवालयमा ती लक्ष्य बुझाइए। तर सन् २०२० सम्म आइपुग्दा ती लक्ष्यलाई दृष्टिगत गर्दा ‘राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान’ अर्थात् एनडिसीको कार्यान्वयनको स्तर निकै कमजोर रहेको पाइएको छ।

महत्वाकांक्षी लक्ष्य तर तिनको कार्यान्वयनमा भएको सुस्तताका कारण सन् २०२० सम्मका लागि तोकिएका अधिकांश लक्ष्यले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्। एनडिसीअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू निश्चित मितिभित्र पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ।

आफैंले तोकेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पु-याएका लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उब्जिन सक्ने भनेर विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यी लक्ष्य हासिल गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने र सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। ‘आफैंले तोकेका लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रश्नचिह्न त उठ्छ नै, यसले हामीले आफैँलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ,’ विश्व वन्यजन्तु कोष मियान्मामा कार्यरत जलवायु विज्ञ उगान मानन्धर भन्छन्, ‘उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक प्रविधि, क्षमता र वित्तीय सहयोग सुनिश्चितजस्तै रहेको सन्दर्भमा यसले गति लिन नसक्नु झन् समीक्षाको विषय हुन जान्छ।’

सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौताको दफा ६ ले पक्ष राष्ट्रहरूलाई सन् २०१६ भित्र आफैँले लक्ष्य निर्धारण गरी एनडिसीमा समावेश गरेर युएनएफसिसी सचिवालयमा बुझाउन अनुरोध गरेको थियो। नेपालले तोकेकै समयमा एनडिसीमा १४ वटा लक्ष्य समावेश गरेर सचिवालयमा बुझाएको थियो। ती लक्ष्यमा चारवटा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसँग, चारवटा यातायात क्षेत्रसँग, तीनवटा ऊर्जाको स्रोत तथा आपूर्तिसँग, दुईवटा वनक्षेत्रसँग र एउटा बहुक्षेत्रीय अनुकूलनसँग सम्बन्धित छन्।

आफैंले तोकेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पु-याएका लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा नेपालले गरेका प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उब्जिन सक्ने विज्ञको चिन्ता।

निर्धारित  लक्ष्यमध्ये केही शीर्षकमा प्रगति भए पनि अधिकांशको हालसम्मको प्रगति अपेक्षाकृत छैन। एनडिसीले सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारीसाधन कुल सवारीसाधन संख्याको २० प्रतिशत हुनुपर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर सन् २०१९ सम्ममा यो प्रगति १ प्रतिशतभन्दा कम छ। नेपालमा हालसम्म दर्ता भएका सवारीसाधन ३५ लाख छन् र जसमा ७८ प्रतिशत त मोटरसाइकल मात्र छन्।

सन् २०१८ को एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल २१ हजार विद्युतीय सवारीसाधन छन् र यो कुल सवारीसाधन संख्याको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र हो। विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढाउन सरकारले यस्ता साधनको आयात गर्दा १० प्रतिशत मात्र भन्सार लिन्छ, जबकि अन्य साधनहरूलाई २४० प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरिन्छ। यस्तै विद्युतीय साधनले अरूले जस्तो वार्षिक रूपमा सवारी कर पनि तिर्नुपर्दैन। सुरुमा तिर्नुपर्ने सडक सम्भार दस्तुरमा पनि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ।

‘सरकारको प्रयासले मात्रै विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढाउन नपुग्ने प्रस्ट देखियो,’ यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इन्जिनियर मोहन भट्टराई भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रको यसमा महत्वपूर्ण भूमिका हुनेमा उनीहरू विभिन्न कारणले गर्दा त्यति इच्छुक देखिएनन्।’

पहिला त चार्जिङ स्टेसनलगायत अन्य पूर्र्वाधारहरूको व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्तो केही नभएको इलेक्टिकल भेहिकल एसोसियन नेपाल (इभान) का अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानेर सरकारले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

नेपालमा विद्युतीय गाडी अझै महँगा छन्। विशेषगरी सोलारमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको मूल्य निकै घटे पनि गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्री अझै महँगो रहेको हुँदा र विद्युतीय गाडीको माग तथा आपूर्ति अवस्था त्यति सुनिश्चित भइनसकेका कारण मूल्य आशा गरेअनुसार यस्ता गाडी सस्तो हुन सकेको छैन।

नेपाल उद्योग परिसंघका नेसनल काउन्सिल सदस्य ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान कम्तीमा दुईपांग्रेजति सबैलाई विद्युतीय गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्न सकिने सुझाव दिन्छन्। उनी खाना पकाउन र यातायातमा बिजुलीको अत्यधिक प्रयोग हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘वीरगन्जदेखि राजधानीसम्म विद्युतीय रेलवेको विकास गर्न सके मात्र पनि हाल भइरहको इन्धन खर्च अर्बौं रुपैयाँ बच्छ,’ उनी भन्छन्।

जलवायु परिवर्तनका नियन्त्रण गर्ने दिशामा ऐतिहासिक मानिएको पेरिस सम्झौताले कार्यान्वयन गर्न एनडिसीलाई प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा स्थापना गरेको छ। पक्षराष्ट्रले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने ठोस योजना अगाडि सारे २६ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरका आर्थिक फाइदा पक्षराष्ट्रहरूले लिन सक्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

यस्तै एनडिसीले नेपालमा हुने कुल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाका योगदान २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ तर हालसम्मको प्रगति हेर्दा यो ३ प्रतिशत मात्र रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा झन्डै ६९ प्रतिशत ऊर्जा दाउरा, कृषिबालीका घैमल, गुइँठालगायत परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ। यसैगरी २८ प्रतिशत ऊर्जाचाहिँ ग्रिड जलविद्युत्, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाबाट प्राप्त हुन्छ।

यसैगरी सन् २०२० सम्म रेड प्लस कार्यान्वयनमार्फत १४ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसको उत्सर्जन घटाएर नेपालले वन विनाश तथा क्षयीकरणलाई सम्बोधन गर्ने र यसमार्फत कार्बन व्यापार गरी आम्दानी गर्ने लक्ष्य एनडिसीको रहेकोमा हालसम्म पनि सरकारले विश्व बैंकसँग कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटीअन्तर्गतको उत्सर्जन न्यूनीकरण पेमेन्ट सम्झौता अर्थात् अर्पा गर्न सकेको छैन। गत डिसेम्बरमा गर्ने भनिएको यो सम्झौता अब यही वर्षको अप्रिलका लागि सारिएको छ। यो सम्झौताअन्तर्गतको वित्तीय सहयोग सन् २०२२ सम्ममा मात्र भित्रिन सक्ने वन मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन्।

यसैगरी एनडिसीको लक्ष्यअनुसार केही वर्षअगाडि तयार पारिएको न्यून कार्बन आर्थिक विकास रणनीति पनि अनमोदन गरिएको छैन। यो रणनीतिले कार्बन उत्सर्जनलाई न्यून गर्दै ऊर्जा, कृषि, पशुविकास, वन, उद्योग, मानवबस्ती, यातायात तथा व्यापारिक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर, विकासका सुरुआतको चरणमा रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकासका लक्ष्यलाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने आशंकामा यस्को अनुमोदनमा ढिलाइ भएको स्वयं सरकारी अधिकारी तर्क गर्छन्। यस्तै एनडिसीले वैज्ञानिक तथा प्राज्ञिक समुदायको सहयोगमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने विनाशसम्बन्धी अध्ययनहरू गरिने भनिएकोमा एकाधबाहेक त्यस्ता अध्ययनहरू हुन सकेका छैनन्।

‘हामी लक्ष्य निर्धारण गर्ने क्रममा जुन गम्भीरता र ऊर्जाले काम गर्छौं, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदा कतै हराउँछौं,’ पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत सेन्टर फर इनर्जी स्टजिजका प्रोफेसर अमृतमान नकर्मी भन्छन्, ‘कार्यान्वयनका लागि सही वातावरण बनाउन नसक्नुको दोष सरकारलाई जान्छ।’ तर सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरू एनडिसी कार्यान्वयनका हिसाबले निराश हुनुपर्ने स्थिति नरहेको र तुलनात्मक रूपमा एनडिसीका कार्यान्वयनमा नेपालले एउटा गति लिएको दाबी गर्छन्।

‘जतिबेला पेरिस सम्झौता भयो, त्यतिबेला एनडिसीको खाका, अवधि र यसका निहित तत्वहरूबारे धेरै कुरा प्रस्ट थिएनन्,’ जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल भन्छन्, ‘सन् २०१८ मा पोल्यान्डमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन अर्थात् कोप–२४ ले यसको कार्यविधि अर्थात् रुलबुक बनाएको हो, त्यही कार्यविधिअनुसार हामीले नेपालका एनडिसीलाई परिष्कृत गर्न लागेका हौं।’

सन् २०१६ मा जलवायु महासन्धिको सचिवालयमा बुझाइएका लक्ष्यहरूलाई नेपालको संघीय सरचना, दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु नीति–२०७६ र १५औं योजनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरूसँग सामञ्जस्य गरी एनडिसीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तर्क ढकालको छ। ‘यो बहुविषय, बहुमन्त्रालय र बहुसरोकारवालासँग सम्बन्धित विषय भएकाले सबैको सहकार्य आवश्यक छ, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखलाई काम राख्न सहयोग पुग्नेछ,’ उनी भन्छन्।

एनडिसीले नेपालको वन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल ४० प्रतिशत हुनुपर्ने लक्ष्य तोकेकोमा हाल वनक्षेत्रको विस्तार ४४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यस्तै साना तथा लघु जलविद्युत्, सोलार होम प्रणाली, बायोग्याँस, सुधारिएको चुलोसम्बन्धी तोकिएका लक्ष्यहरूमा प्रगति भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै नेपालले विकास परियोजनामा जलवायु परिवर्तनका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर स्थानीय स्तरमा अनुकूलन कार्ययोजनालाई अगाडि बढाइएको र स्थानीय सरकारहरूलाई यो कार्ययोजनबारे सुसूचितसमेत गरिएको डा. ढकाल बताउँछन्।

गत डिसेम्बरमा स्पेनको राजधानी मेड्रिडमा सम्पन्न कोप–२५ को बैठकमा सम्झौताका पक्षराष्ट्रहरू एनडिसीको परिष्कृत लक्ष्यहरूलाई सन् २०२० को अन्तसम्ममा महासन्धिको सचिवालयमा बुझाउन सहमत भएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा यो लक्ष्य आगामी दुई महिनाभित्र तय गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले बताएको छ। यही अप्रिलमा जलवायुको विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने तयारी गरेकाले एनडिसीका परिष्कृत लक्ष्यहरूलाई अप्रिल अगाडि नै तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको पनि डा. ढकाल बताउँछन्।

जलवायु परिवर्तनका नियन्त्रण गर्ने दिशामा ऐतिहासिक मानिएको पेरिस सम्झौताले कार्यान्वयन गर्न एनडिसीलाई प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा स्थापना गरेको छ। पक्षराष्ट्रले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने ठोस योजना अगाडि सारे २६ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरका आर्थिक फाइदा पक्षराष्ट्रहरूले लिन सक्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव ढकाल जलवायु नीति–२०७६ लाई टेकेर वन तथा वातावरणमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय समितिको गठनको तयारी भइरहेको पनि बताउँछन्। यस्तै जलवायु परिवर्तनको विषयहरूलाई समीक्षा गरी तिनको सम्बोधन गर्न विज्ञ समूहको गठनको तयारी पनि भइरहेको उनी बताउँछन्।

विश्वमा हुने कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान मात्र शून्य दशमलव शून्य २७ रहेको छ तर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल विश्वमै उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र मानिन्छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७६ ०२:१३ बुधबार