काठमाडौं – राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले पत्रकारलाई सजाय र जरिवाना अदालतले नै गर्ने भन्दै काउन्सिलबाट त्यसलाई अलग गरेको हो।
‘प्रचलित कानुनविपरीत हुने क्रियाकलापको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी अदालतको भएकाले काउन्सिलबाट त्यसलाई हटाइएको हो,’ समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने। प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा भनिएको थियो, ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।’
यही व्यवस्थाको विरोध गर्दै पत्रकार महासंघले सरकारसँग उक्त विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएको थियो। समितिले विधेयकको प्रस्तावनामा मिडिया काउन्सिललाई सक्षम र स्वायत्त निकायका रूपमा रहने कुरा राखेको छ। काउन्सिलमा रहने अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता र छनोट तथा संख्यासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ। काउन्सिलमा रहने पदाधिकारीको संख्या बढाएर ११ पु-याइएको छ। परिमार्जनअघि अध्यक्षसहित नौजना पदाधिकारी रहने उल्लेख थियो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा भनिएको थियो, ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।’
काउन्सिलको अध्यक्ष हुन स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेको साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन योग्य, वरिष्ठ अधिवक्ता वा सञ्चार क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा स्नातक उत्तीर्ण, १० वर्षको अनुभव र पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पु-याएको व्यक्तिलाई मात्र काउन्सिल अध्यक्ष बनाउने उल्लेख थियो। यसमा पनि पत्रकार महासंघले विरोध गरेको थियो। यसैगरी काउन्सिलको सदस्यमा पत्रकार महासंघको अध्यक्ष रहने व्यवस्था र काउन्सिलको सदस्यमा मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत पनि सदस्य रहने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ। यसैगरी सरकारले मनोनीत गर्नेमा पत्रकारिता अध्यापन गराउने प्राध्यापक र सहप्राध्यापकमध्ये एकजना सदस्य रहने व्यवस्था थप गरिएको छ। प्रदेशको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी छापा, प्रसारण र अनलाइनबाट निर्वाचित तीनजना र सरकारबाट मनोनीत चारजना गरी सातजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषय नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ। मनोनीतमा दुई महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मिडिया काउन्सिलको सदस्य हुन १० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव र स्नातकसम्मको अध्ययन हुनुपर्नेछ। काउन्सिलको सदस्य हुन सरकारद्वारा प्रस्ताविक विधेयकमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो। सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो। विधेयकमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति एक र वरिष्ठ पत्रकारबाट एक सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने भनिएको थियो। सरकारले आफूमातहत बस्न सक्नेलाई सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै यसको विरोध भएको थियो।
समितिमा भएको सहमतिबमोजिम पत्रकार बन्न अनुमतिपत्र जरुरी बनाइएको छ। त्यसका लागि परीक्षा अनिवार्य गरिएको छ। हाल पत्रकारितामा सक्रिय रहेकाहरूले भने स्वतः अनुमतिपत्र पाउनेछन्। नयाँहरूका लागि भने काउन्सिलले पत्रकारिता प्रवेश अनुमतिपत्रका लागि जाँच लिनेछ। पत्रकारिताको लाइसेन्स काउन्सिलले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र प्राप्त हुनेछ। ऐन लागू भएपछि पत्रकारिता गर्नेले जाँच दिई लाइसेन्स लिएर मात्र पत्रकारिता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७६ ०१:४५ मंगलबार
