राजनीति

'लोकतान्त्रिक अभ्यास नियन्त्रण'

काठमाडाैं – समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सूचना प्रविधि विधेयक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने कदम भएको जनाएको छ। पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसलाई परिमार्जित नगरेमा दूरगामी प्रभाव पार्ने बताएका छन्।

नेपालको संविधान तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको र यसले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूति गरेको भन्दै उक्त पार्टीले विधेयकमा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय देखिएको दाबी गरिएको छ। विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा यसले दूरगामी रूपमा सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले गरेको गैरजवाफदेही कार्यलाई समेत निगरानी गर्ने र आलोचना गर्न रोक लगाउने सम्भावना रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। उक्त पार्टीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत विधेयक परिमार्जनका लागि सुझाव दिएको भन्दै विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नहुने तर्क गरेको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी बनेको विधेयकमा भएका बृहत तथा अस्पष्ट परिभाषा र यसमा प्रयुक्त द्विअर्थि भाषाले नेपालका सरकारी अधिकारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियन्त्रण गर्न अत्यधिक अधिकार दिने पार्टीले दाबी गरेको छ। यसले नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनीका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई निगरानी गर्ने, तथा व्यक्तिगत सूचनासमेत निगरानीमा राख्ने अधिकार दिएको पार्टीको दाबी छ।

विधेयकले अपराध भनि परिभाषित गरेका कार्य पनि बहुअर्थि र सरकारी अधिकारीको तजबिजमा निर्धारण हुने खालका रहेको र सजायको व्यवस्था पनि अति नै बढी रहेको पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ।

विगतका अभ्यास हेर्दा सरकार वा सरकारी अधिकारीको आलोचनामा लेखिएको जुनसुकै कुरालाई यसअन्तर्गत कारबाही गरिएको भन्दै यसको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नु र यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्नु रहेको उक्त पार्टीले जनाएको छ।

ठूला अनलाइन कम्पनीहरुमाथि कसरी कर लगाउने भन्ने कुरा प्रष्ट नभई सरकारले इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीमाथि नियन्त्रण गर्न सफलता पाउने सम्भावना कम रहेको पार्टीले जनाएको छ। कतिपय अधिनायकवादी प्रणाली भएका देशमा यस्ता कम्पनी पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको भन्दै उक्त पार्टीले नेपालमा यस्तो निर्णय गर्दा व्यापक गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७६ ०५:२१ बुधबार

सूचना_प्रविधि विधेयक