काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोकेपछि उनले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिए। उनले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गर्न खोजेको प्रस्तावमा नेपालको संविधानमा संशोधन परिमार्जन एवं सुधार गर्नु पर्ने विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने विषय समेटिएको छ। उनको प्रस्तावमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको चार वर्ष व्यतित भैसकेको छ। अब संविभान कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको आधारमा नेपालको संविधानलाई गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुरुप अझ बढी परिस्कृत र सुधार गर्दै लैजाने र संविधानको कार्यान्वयनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिएको छ।'
संविधानका कतिपय विषयहरु व्यवस्थाहरु मसौदाका दृष्टिले परिमार्जन गर्नु पर्ने र कतिपय व्यवस्थाहरुमा रहेका अन्तरविरोधहरुलाई मिलाउनु पर्ने भएको समेत उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
संविधान गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका विषयहरु पहिचान गरी संविधान संशोधनको मसौदा पेश गर्न कानुनका विज्ञहरुको एक समिति बनाउन उनले प्रस्ताव गरेका थिए।
विज्ञ समितिमा ख्यातिप्राप्त संविधानविद् वा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै सदसेयमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, कानुन आयोगका उपाध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयले तोकेका तीन जना संविधानविद्, कानुन सचिवबाट मन्त्रालयले तोकेका सचिवलाई राख्ने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको थियो।
प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०९:३१ मंगलबार