काठमाडौं - सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै बेला केही सदस्य र मन्त्रीले शनिबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग राजनीतिक विमर्श गरेकोप्रति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आपत्ति जनाएका छन्।
स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठक सुरु हुनुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले कमिटीका केही सदस्य र मन्त्रीलाई निवासमा बोलाएर बैठकमा उठेका र अन्य केही विषयमा जानकारी लिएकी थिइन्। उनीहरूले ‘चेन अफ कमान्ड’ तोडेर राष्ट्रपतिसँग राजनीतिक विषयमा छलफल गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले आपत्ति जनाएका हुन्। स्थायी कमिटी बैठक एक सातादेखि जारी छ।
दाहालले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिलाई भेट्न जानुको कारण सोेधेका थिए। उनले शनिबार स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएलगत्तै राष्ट्रपति निवासमा भएको छलफलको विषय उठाउँदै असन्तुष्टि पोखेका थिए। त्यसपछि अन्य नेताहरूले पनि राष्ट्रपति निवासमा को–को जानुभएको हो भन्दै जानकारी मागेका थिए।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति निवासमा नेकपाका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, देव गुरुङ, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, प्रदीप ज्ञवाली, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल, विष्णु रिमाल गएका थिए। यस विषयमा पार्टी बैठकमा कुरा उठेपछि परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले ‘राष्ट्रपतिज्यू्ले सामान्य विषयमा छलफल गर्न बोलाउनुभएको रहेछ’ भनेर कूटनीतिक जवाफ दिएका थिए।
अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै बेला राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएकाप्रति असन्तुष्टि पोख्दै कारण सोधेका थिए। भीम रावल, वेदुराम भुसाल र रघु पन्तले कतै राष्ट्रपति आफै गुट निर्माण गर्ने काममा त लाग्नु भएको छैन भनेर प्रश्न गरे।
‘प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) ज्यू र म गएर भेट्दासमेत बाहिर निकै हल्ला र चर्चा भयो। अब तपाईंहरू पनि गएर थप चर्चा गराउनुहुनेभो। यस्ता कार्य पार्टीको बैठक चलेको बेलामा गर्नुहुन्न। अब यस्तो नहोस्,’ दाहालको चेतावनी उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। दाहालले राष्ट्रपतिसँगका यस्ता भेटले राम्रो सन्देश प्रवाह नगर्ने पनि बताए।
‘करिब डेढ घण्टाको कार्यक्रम रहेछ। हाम्रा केही साथी राष्ट्रपतिज्यूलाई भेट्न जानुभएको रहेछ,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने। यस विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भयो। ती सदस्यका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सदस्यहरूलाई राष्ट्रपति निवासमा जानुको कारण के हो भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। ‘पहिला हामीलाई थाहा भएन। अध्यक्षज्यूले पार्टी बैठक चलिरहेको बेला किन राष्ट्रपति कार्यालय गएको भनेर प्रश्न गरेपछि मात्रै उहाँहरू जानुभएको रहेछ भनेर थाहा पाइयो,’ ती सदस्यले भने। यो विषयमा भीम रावल, वेदुराम भुसाल र रघु पन्तले पनि आपत्ति प्रकट गरेका थिए।
उनीहरूले बैठकमा राष्ट्रपति आफैं कतै गुट निर्माण गर्ने काममा त लाग्नुभएको छैन भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए। ‘पार्टीमा अधिकार बाँडफाँट गर्ने बेलामा पनि दुई अध्यक्ष (ओली र दाहाल) राष्ट्रपतिलाई भेट्न जानुभएको थियो। उहाँलाई साक्षी राखेर पद बाँडफाँड भयो भन्ने बाहिर आयो। अहिले पनि साथीहरू उतै धाउनुभएको भन्ने सुनिन्छ। पार्टीभित्र के–के पाक्दैछ, त्यसको जानकारी चाहियो,’ स्थायी कमिटी सदस्य रावलले बैठकमा भने।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारका मन्त्रीसहित नेकपाका केही नेतालाई शीतलनिवास बोलाएर स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका र अन्य राजनीतिक विषयमा जानकारी लिएकी थिइन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) तथा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, गल्फ कोर्स र त्यहाँको जंगल क्षेत्र थप २५ वर्षका लागि यती होल्डिङ्स प्रालिलाई भाडामा दिइएको विषयमा पनि उनले जानकारी लिइन्। यो विषयमा पार्टीमा पनि चर्को बहस भइरहेको छ। उनले पार्टीभित्र अहिले उठेको समाजवादको विषय के हो भनेर चासोसमेत राखिन्।
‘अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि वामदेव गौतम, विष्णु रिमाल, घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल, भीम रावल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतले फरकफरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको विषयमा पनि उनले जानकारी लिइन्। ‘जनताको बहुदलीय जनवाद, जनताको जनवाद र समाजवाद विषयमा पनि केहीबेर छलफल भयो। साथै समय छँदै यति होल्डिङ्स प्रालिको लिज नवीकरण गरिएको विषयमा पनि छलफल र चासो व्यक्त भयो,’ स्रोतले भन्यो। तर राष्ट्रपति निवास स्रोतले भने राष्ट्रपतिले नेकपाका केही नेतालाई खाना खान बोलाएको दाबी गरेको छ।
एमसिसीबारे चर्को बहस
आइतबारदेखि स्थायी कमिटी बैठक अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताबारे बहस चलेका लम्बिएको छ। बैठकमा सहभागी सदस्यका अनुसार एमसिसीबारे निर्णय लिन नसक्दा बैठक लम्बिएको हो। सो सम्झौताबारे स्थायी कमिटी सदस्यहरूबाट फरकफरक मत आएपछि शनिबार सकिने भनिएको बैठक थप लम्बिएको हो। बैठकमा भीम रावलले सो सम्झौताबारे लिखित धारणा राखेका छन्। अमेरिकाको लेखापरीक्षण कम्पनीले मात्र लेखापरीक्षण गर्न पाउने प्रावधानको सट्टा नेपालको महालेखा परीक्षकले समेत लेखापरीक्षण गर्नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने रावलको मत छ।
लेखापरीक्षण गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने हो भने सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रहार हुने धारणा उनको छ। सदस्य रघुजी पन्तले एमसिसीबारे उठेका विविध विषय स्पष्ट नहँुदासम्म त्यसलार्ई संसद्बाट पारित गर्न नहुने अधिकतर सदस्यको धारणा आएकाले बैठक लम्बिएको बताए। एमसससीबारे ‘हट डिबेट’ भएको र थप कुरा गर्नुपर्ने भएकाले आइतबारसम्म लम्ब्याइएको उनले बताए। बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले एमसिसी इन्डो प्यासिफिकको रणनीतिको अंग नभएको मौखिक जवाफ दिएको पन्तले बताए। अर्का सदस्य वेदुराम भुसालले धेरैजसो सदस्यले एमसिरीका प्रावधानमा असहमति जनाएको बताए।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ शनिबार दिने र बैठक समापन गर्ने कार्यक्रम थियो। तर अध्यक्ष दाहालको जवाफ चित्त नबुझेको र एमसिसीमा पनि सहमति नजुटेकाले आइतबारसम्म बैठक लम्ब्याइएको बताइएको छ। ‘एमसिसी केही पनि होइन भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो तर साथीहरूको त्यसमा चित्त बुझेन। त्यसैले थप छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि भोलि फेरि बैठक बस्ने भएको छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने। स्थायी समितिका अर्का सदस्य हरिबोल गजुरेलले अध्यक्ष दाहालको जवाफपछि थप उठेका पूरक प्रश्न र संगठन, कार्यविधिसम्बन्धी प्रश्न बाँकी रहेकाले बैठक भोलि पनि बस्ने बताए। उनका अनुसार शनिबार महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्ना धारणा राखेको र त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमाथि उठेका केही प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।
सम्झाैंताले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको बदनामीबाहेक अरू केही हुँदैन। यसले राज्यलाई नोक्सान पु-याउँछ,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सो विषयमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले केही नेतासँग कुरा बुझ्नुभएको थियो।’ २०७२ को भूकम्पबाट तत्कालीन नेकपा एमालेको बल्खुस्थित पार्टी कार्यालयमा क्षति पुगेपछि पासाङल्हामु फाउन्डेसनले तयार गरेको धुम्बाराहीस्थित भवनमा केन्द्रीय कार्यालय सरेको थियो। त्यतिबेला एमाले उपाध्यक्ष रहेकी भण्डारीले उक्त फाउन्डेसनमा केन्द्रीय कार्यालय राख्ने विषयमा असहमति प्रकट गर्दै विरोध जनाएकी थिइन्। त्यही विषयलाई लिएर तत्कालीन पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग उनको ठूलै विवाद भएको थियो। पार्टी कार्यालय सार्ने विषयमा भण्डारी र पोखरेलबीच विवाद भएपछि लामो समय बोलचालसमेत बन्द भएको थियो।
उपाध्यक्ष भए पनि धुम्बाराहीमा बसेको पार्टी बैठकमा उनी उपस्थित भएकी थिइनन्। तत्कालीन एमाले केन्द्रीय कार्यालय फाउन्डेसनमा सरेको करिब पाँच महिनापछि २०७२ कात्तिकमा उनलाई पार्टीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको थियो। त्यतिबेलैदेखि यती होल्डिङ्स र त्यसका सञ्चालकहरूसँग उनी असहमत रहँदै आएकी थिइन्।
प्रकाशित: ६ पुस २०७६ ०२:०१ आइतबार