काठमाडौं- सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोनदन हुने प्रष्ट पारेको छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी पारित हुने बताए। सञ्चार मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले जुनसुकै हालतमा पनि यो पारित हुने बताए। 'फोबियाहरुद्वारा हामी चल्न चाहादैनौँ। पो पास हुन्छ’, उनले भने।
पार्टीभित्र नै एमसीसीको विरोध भइरहेको सन्दर्भमा बास्कोटाले यसको विषयमा धेरै बुझेका र केही नबुझेकाहरुले विरोध गरिरहेको टिप्पणी गरे। 'एमसीसी र ईण्डो प्यासिफिक रणनीति एउटै हो भन्नेहरु कि धेरै बुझेको हुनुपर्छ कि केही नबुझेको। अंग्रेजी नी जान्या छ, स्पेनिस नि जान्या छ, हिन्दी नि जान्या छ, चाईनिज पनि जान्या छ, भने यति धेरै जान्नेले नै जान्दछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एमसीसी आउँदा इन्डो प्यासिफिक भन्ने शब्दावली नै आएको थिएन।’’
नेकपाको विदेश विभागले समेत यसको विरोध नगरोको भन्दै बास्कोटाले दलको बैठकमा कुरा आउँदैमा केही फरक नपर्ने बताए। 'दलको बैठकमा अनेकौँ कुराहरु उठ्छन् नी उठेका सबै कुरा कहाँ पास हुन्छन्। कहाँ सदर हुन्छन्। हुँदैनन् नी’, बास्कोटाले भने।
बास्कोटाले एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिइएको सन्दर्भमा सबै पारदर्शी रुपमा भएको बताए। इतिहासमै पहिलो पटक बोलकबोल प्रकृयाबाट वितरण गरिएको भन्दै बास्कोटाले यो पारदर्शी भएको बताए। 'लिलामीमा भाग लिन मापदण्ड बनेका थिए। मापदण्ड पुगेका कम्पनीहरुले भाग लिए। जसको लाइसेन्स नै छैन। जुन कम्पनी टाट पल्टेको छ त्यसलाई दिएन भनेर हुन्छ’, उनले भने, '९ मेगाहर्ज लिलामी भएको छ। यसबाट ४५ करोड सरकारलाई आउँछ। टेलिकमले त्यही रेञ्जमा प्रयोग गर्छ। हावाबाट नै ९० करोड रुपैयाँ आउँछ।’’
बास्कोटाले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग भएको चुनावी गठबन्धन स्वभाविक भएको बताए। राजनीतिको कुनै सीमा नुहने भन्दै बास्कोटाले आफनो पार्टीले कुनै पनि दललाई विपक्षी बनाउन नचाहेको बताए। राजपाले पनि सुरुमा सरकारलाई समर्थन गरेको स्मरण गर्दै बास्कोटाले बिचमा केही खाल्डाखुल्डी परेर मन भाँचिएको बताए। 'सरकारमा आउनुभयो भने वेलकम छ। एक, दुई जना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपरेपनि बोलाउँछौँ। भागवण्डाको कुरा भएन नेकपा उदार छ। सरकारबाट कोही पनि बाहिरिनु पर्दैन।’’ उनले भने।
प्रवक्ता बास्कोटाले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा बिओपी थप्न कुनै कुराले पनि समस्या नगर्ने बताए। आफ्नो देशको आन्तरिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न बिओपी थपिन लागेको बताए। सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गररहेको बताउँदै बास्कोटाले उत्तेजनात्मक हिसाबले समस्या नहुने तर काम तेल हालेर नबसेको बताए। १ सय १४ वटा बिओपी थपेर भारतलाई युद्धको निम्तो नदिएको भन्दै बास्कोटाले देशको आन्तरिक सुरक्षाका लागि यो गरिन लागेको बताए।
गोकर्ण रिसोर्टसँग थप गरिएको सम्झौताका पहिलेको भन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्ने गरि गरिएको बताए। 'कसैले सञ्चालन गरिरहेको थियो। भिजिट नेपाल चल्दैछ। उसको संरचना छ। उसको लगानी छ। त्यसको हिसाबकिताबमा म जान्न पहिले जति दिएको थियो अब त्यसले त्यो भन्दा बढी तिर्नुपर्छ।’’
प्रकाशित: ३ पुस २०७६ १२:४७ बिहीबार
