राजनीति

गृहमन्त्रीले बिर्सिए आफू बसेको गाउँ

नुम्बुर हिमशृंखलाको काखमा रहेको उमाकुण्ड गाउँपालिका–१ गुम्देल लाच्छोर गाउँको एक दुर्गम बस्ती। तस्बिर : मञ्जु/नागरिक

रामेछाप – द्वन्द्वकालीन समयमा लामो समय बसेर रणनीति निर्माण तथा मोर्चा परिचालन गरेको रामेछापको दुर्गम गाउँ लाच्छोर तत्कालीन माओवादीका नेता तथा हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बिर्सिएका छन्। जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका–लमा पर्ने सो दुर्गम गाउँलाई गृहमन्त्री थापाले बिर्सिए पनि गाउँलेले उनलाई सम्झिरहेको स्थानीयले बताएका छन्।

‘हाम्रो गाउँमा लामो समय बसेर रामबहादुर थापाले युद्धको रणनीति बनाए, मोर्चा परिचालन गरे, त्यसैको आधारमा अहिले गृहमन्त्रीसम्म बनेका छन्,’ स्थानीय तेण्डी शेर्पाले, ‘त्योबेला हाम्रो गाउँमा उनको राम्रो खेलखोर थियो तर अहिले उनले त्यो सबै सबै बिर्सिएजस्तो लाग्छ।’ लाच्छोर गाउँलाई थापाले बिर्से पनि आफूहरूले भने उनलाई सम्झिरहेको शेर्पाले बताए। उनका अनुसार थापालगायत नेताहरूले बिर्सिएकै कारण लाच्छोर गाउँ यतिबेला विकासको दृष्टिले अ‍ोझेलमा परेको छ। थापा बस्दा लाच्छोर गाउँ जस्तो दुर्गम थियो आज पनि त्यस्तै दुर्गम छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा थापाले पाँच वर्षभन्दा बढी समय सोही गाउँलाई आफ्नो सेल्टरका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। उनले चार महिना त एउटै घरमा बसेर युद्धको रणनीति बनाउने र मोर्चाहरू परिचालन गर्ने काम गरेको स्थानीय बताउँछन्। सरकारी सुरक्षाकर्मी हत्तपत्त पुग्न नसक्ने भएकाले माओवादीलेत स्थानको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरेको स्थानीयको भनाइ छ। द्वन्द्वकालीन समयमा माओवादीले सो गाउँमा ठुलो संख्यामा सैन्य तालिमसमेत सञ्चालन गरेका थिए। त्यो बेला गाउँलेले प्रति घर ३० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म चन्दा दिएर माओवादीलाई सहयोग गरेका थिए। सो क्षेत्रको कमान्ड सम्हालेर मोहन वैद्य, कृष्णबहादुर महरालगायत नेता पनि सो गाउँमा केही समय बसेको स्थानीय बताउँछन्।

द्वन्द्वको समयममा माओवादीले रामेछाप, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु जिल्लालगायत पूर्वको कमान्ड र मोर्चा परिचालन यही लाच्छोर गाउँबाटै गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन। तर त्यहीं डेरा जमाएर, युद्धमा होमिएर सफल बनेका नेताले त्यस ठाउँको भौगोलिक विकटता बुझेर पनि सम्झनासमेत नराखेकोमा स्थानीय दुःखी भएको तेण्डी शेर्पा बताउँछन्। उनले भने पञ्चायतकालमा नाम कहलिएका नेता नवराज सुवेदी, नेकपाका नेता देवशंकर पौडेलसमेत लाच्छोर पुगेर गाउँलेको दुःख देखे पनि कसैले फकेर नहेरेको शेर्पाको गुनासो छ। ‘माननीयको चुनावमा मान्छे नै नचिनी गाउँको अगुवाले भनेकै भरमा पार्टीलाई भोट हाल्यौं,’ उनले भने, ‘तर नेताले भने कहिल्यै यो दुर्गम गाउँलाई फर्केर हेरेनन।’

फिजारिएको बस्ती भए पनि लाच्छोरमा ३२ घरधुरीको बसोबास रहेको छ। सरकारी सेवा सुविधाको ओझेलमा परेको उक्त बस्तीमा लिखु खोला हाइड्रो पावरका कारण सडकको ट्र्याक सवारीसाधन राम्ररी कुद्न सक्ने स्तरको छैन। कुनामा लुकेको लाच्छोरको बस्तीबाट वडाको केन्द्रसम्म पुग्न पैदल करिब चार घण्टा लाग्छ। न सडकको सुविधा छ, न त वडा, पालिका र जिल्लासँग सीधा सञ्चार सुविधा नै छ। आपतविपत प¥यो भने तत्काल सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न सक्ने अवस्था छैन। मानिस बिरामी भए वा केही अप्ठेरो पर्दा खर्च गरेर हेलिकप्टरकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय आङभाइ शेर्पाले बताए। उनका अनुसार आयस्रोत कम भएकाहरू उपचार नपाई गाउँमै मर्नुपर्ने अवस्था छ।

उपचार नै नपाएर मर्नेको संख्या गाउँमा निकै छ। सबै बिरामीको अस्पतालसम्म पहुँच छैन। वडामा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा प्रभावकारी सेवा छैन। ट्याबलेटसमेत समयमा खान नपाएर मर्नेको संख्या धेरै रहेको तेण्डीले सुनाए। उनका अनुसार गाउँको उत्पादनले मुस्किलले पाँच महिना खान पुग्ला तर बाँकी समय बेसाएरै खानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। उक्त क्षेत्रमा उवा (लेकाली गहुँ), आलु, सेतो सिमी, मकै लगायत उत्पादन हुने गरेको छ। गाउँको उत्पादन गाउँमा नै खपत हुने गरे पनि लेकाली आलु, सेतो सिमी, जरिंगो साग, छ्यापीलगायत केही सीमित चिजहरू बाहिर जाने गरेको छ। गाउँमा उत्पादित सामग्री बाहिर पठाउनका निम्ति पनि ढुवानीमा नै सास्ती हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्।

बस्तीमा कक्षा पाँचसम्म पढाइ हुने विद्यालय भए पनि माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्न कि सोलुखुम्बु कि त वडाकै केन्द्रमा करिब चार–पाँच घण्टाको बाटो हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता छ। हिँडाइका कारण धेरै बालबालिकाले बीचमा नै पढाइ छाड्ने गरेका छन्।

आफू छ/सात पटक लाच्छोर पुगेको बताउने नेकपा रामेछापका पाका नेता देवशंकर पौडेल लाच्छोरको बस्ती विकासको दृष्टिले पछि परेको स्वीकार्छन्। सुरुमा गाईबस्तु चरनको खर्क रहेको र पछि बस्ती विस्तार भएको लाच्छोरमा बस्ती बसिसकेपछि राज्यले न्यूनतम सेवा–सुविधा प¥याउन ध्यान दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। नागरिकसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले यसका लागि आफ्नोतर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

प्रकाशित: २ पुस २०७६ ०२:११ बुधबार

द्वन्द्वकालीन_समय रणनीति