विराटनगर - ‘हामीले कहिलेसम्म बजेट कर्मचारीको अभाव खेपिरहनुपर्ने हो,’ सोलुखुम्बुको सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिकाकी उपमेयर कल्पना राईले आक्रोस पोखिन्, ‘न्यायिक समितिमा सुरु–सुरुमा कानुन अधिकृत थिए, अहिले त्यो दरबन्दी कहाँ गयो ? कहिले के र कहिले के समस्यामा पारेर महिलाको नेतृत्व असफल पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ।’
नगरको न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी राई त्यतिमै रोकिइनन्। ‘खोइ न्यायिक समितिलाई कर्मचारी ? खोइ कानुनी सल्लाहकार ?’ एक नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसामु राईले थपिन्, ‘समितिलाई यो काम गर भनेर जिम्मामात्रै दिएर हुँदैन, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत–साधन दिनुप¥यो।’ न्यायिक समिति संयोजक न्यायाधीश नभएको भन्दै समितिमा इजलास होइन, न्यायिक समितिको सचिवालय व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सुनसरीको दुहवी नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक सुनिता दाहाल (शाह) जिम्मेवारी दिइएका महिलालाई असफल बनाउन प्रपञ्च भइरहेको बताउँछिन्। ‘स्थानीय तहमा उपप्रमुख बनाइएका महिलाको जिम्मेवारी धेरै छ। तर स्रोत–साधन केही नदिएर महिला नेतृत्व असफल बनाउने, भोलि त्यही नजीर टेकेर पुरुषले मात्रै सत्ता चलाउने योजना बनाइएको आशंका छ,’ उनले गुनासो पोखिन्, ‘अहिले स्थानीय तहलाई गाडी दिएर डिजेल–पेट्रोलबिनै कुदाउनु भनेजस्तै गरिएको छ।’
संयोजक सुनिताले अहिलेसम्म सरकारी तबरबाट न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई तालिमसम्म नदिइएको भन्दै प्रक्रियाहीन ढंगले न्यायिक समितिको काम गर्दा अक्षम्य कमजोरी भइसकेको बताइन्। ‘कानुनी अज्ञानता क्षम्य नहुने भए पनि हामीले तालिम अभावमा त्यही गल्ती गरिरहनुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारलाई भन्यो संघीय सरकार देखाउने, संघीयलाई समस्या राख्दा अर्कैतिर देखाउने परिपाटीले न्यायिक समितिले कुँजिएर काम गर्नुपरेको छ।’
मेलमिलापबाहेक न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा आउनसक्ने भौतिक सुरक्षामाथिको खतरातिर अहिलेसम्म कसैले ध्यान दिन नसकेको समिति संयोजकहरूको गुनासो छ। ‘न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमाथि छलफल भइरहेकै बेला हामीलाई आक्रमण गर्नेगरी गालीगलौजसमेत गरिन्छ,’ सुनिताले भनिन्, ‘मुद्दा फैसला नै गर्ने हो भने न्यायिक समितिका पदाधिकारीको भौतिक सुरक्षामा समेत ध्यान दिइनुपर्छ।’
स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा कर्मचारीदेखि बजेटसम्मको अभाव झेल्नुपरेको न्यायिक समिति पदाधिकारीको गुनासो छ। ‘उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बनेको न्यायिक समितिलाई प्रमुखले आफ्नो होजस्तो नै गर्दैनन्,’ तेह«थुमको म्याङलुङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती सानु डाँगीले भनिन्, ‘न्यायिक समिति चाहिँ उपप्रमुखकै मात्र हो भनेजस्तो व्यवहार गरिन्छ।’
स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरी प्रशासक, तामेलदारलगायत कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि सबैजसो समिति यसको मुख्य अभाव खेपिरहेका छन्। उजुरी प्रशासकले न्यायिक समितिमा आउने सबै निवेदनको प्रक्रियागत काम गर्नुपर्छ। निवेदन दर्ता गर्नेदेखि छलफल, मेलमिलाप वा थप प्रक्रियामा जाने भए त्यसको पनि कानुनी बाटो सबै उजुरी प्रशासकको जिम्मेवारीभित्र पर्ने व्यवस्था छ। तर अधिकतर समितिमा उजुरी प्रशासक नै नहुँदा न्याय निरूपणमा समस्या भइरहेको नगर उपप्रुमख र गाउँपालिका उपाध्यक्षहरूले बताएका छन्। ‘उजुरी प्रशासक त छैनन् नै म्याद तामेल गर्ने तामेलदारसमेत नहुँदा अर्काे चुनौती छ,’ उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रीता चौधरीले भनिन्, ‘तामेलदार नहुँदा सम्बन्धित पक्षलाई निवेदन परेको खबर पु¥याउन झन्झट छ।’
यहाँका कतिपय न्यायिक समितिले वडामा गठन गर्नुपर्ने मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न र मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार मेलमिलापकर्ता नहुँदा केही स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले नै मेलमिलापको काम गरिरहेका छन्। ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाकी उपप्रमुख इच्छाकुमारी गुरुङले तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता अभावले वडामा मेलमिलापको काम गर्न नसकेको बताइन्। ‘न न्यायिक समितिमा कर्मचारी छन्, न वडामा मेलमिलापकर्ता नै,’ उनले भनिन्, ‘छुट्टै इजलासनहुँदा उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा झगडियाको छलफल र मेलमिलापको काम गरिरहेका छौं।’
उनले न्यायिक समितिलाई बजेट नहुँदा मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गर्न नसकेको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘सुरुको वर्ष त्यत्तिकै बित्यो, समितिले गर्ने कामको प्रक्रियासमेत थाहा भएन। अहिले मेलमिलापकर्ताको तालिमका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौं तर अन्य पूर्वाधार नहुँदा सधैं समस्या परिरहेकै छ।’
इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शोभा पराजुलीले समितिमा उजुरी प्रशासक नहुँदा योजना शाखा प्रमुखलाई त्यसको जिम्मा दिनुपरेको बताइन्। ‘तर योजना शाखा प्रमुख पनि कानुनको विद्यार्थी चाहिँ होइन,’ उनले भनिन्, ‘वडामा मेलमिलापकर्ता छन् तर न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको प्रक्रिया मिलाउन चाहिँ समस्या परिरहेको छ।’
इलामकै रोङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला राईले राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिलाई न्यायाधीशजस्तो जिम्मेवारी दिँदा न्याय निरूपणमा समस्या भएको गुनासो गरिन्। ‘हामीले जतिसुकै तटस्थ भएर निर्णय गरे पनि राजनीतिक आँखाले हेर्दा हामीले दिएको न्यायमा सन्तुष्टि हुँदैन कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्। पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाकी उपप्रमुख उर्मीला बराल श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले एकले अर्काको टाउकोमा जिम्मेवारी खन्याउँदाको मार न्यायिक समितिलाई परेको छ। न्यायिक समितिलाई तालिम, पूर्वाधारलगायत व्यवस्था गर्ने विषयमा एकले अर्कालाई जिम्मेवार देखाएको र अहिलेसम्म काम गर्ने उचित वातावरण नबनाइएको उनको गुनासो छ।
ताप्लेजुङको सिदिंवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष जीवन ताम्लिङले संघीयताप्रति प्रदेश र संघीय सरकार नै उदासीन भएको आरोप लगाए। ‘सरकारको व्यवहार र मन्त्रीको बोली सुन्दा त संघीयताप्रति प्रदेश र संघीय सरकार नै नकारात्मक छन् कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नपठाएर स्थानीय तह फेल गराउने षड्यन्त्र त होइन भन्ने आशंका बढेको छ।’
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुकुमारी कार्की अधिकारी सदरमुकामबाहेकका स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति अभावै अभावमा रहेको बताइन्। ‘म्याद तामेलीका लागि कर्मचारी नहुँदा प्रतिवादीलाई फोनमार्फत् सूचना दिनुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपयले त फोनै उठाइदिँदैनन्। हामीले कसरी न्याय दिनु ?’
प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की न्यायिक समितिमा दर्जनौं समस्या भइरहेको स्वीकार गर्छन्। न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने, ‘न्याय दिएर मात्र हुँदैन, दिएको देखिनु पनि पर्छ भन्ने कानुनको मान्यता हुन्छ। त्यसका लागि स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष योजना चाँडै ल्याउनेछ।’
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७६ ०१:४४ आइतबार