काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले गरेका कामप्रति बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका सोही दलका दुई नेता अहिले सरकारमा सहभागी भएका छन्। नेताहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले प्रतिपक्षीले जस्तो सरकारका गतिविधिको विरोध गर्दै आएका थिए। यति बेला उनीहरु दुवैजना सरकारमा सहभागी भएका छन्।
गत साउन १५ गते योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए भने बुधबार साँझ भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। भुसालले युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपिएस) को कार्यक्रममा आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताको सहभागिताप्रति आपत्ति जनाएका थिए। यस्तो सहभागितलाई भुसालले ‘सांस्कृतिक अधोपतन र नग्नताको राष्ट्रिय परेड’ को संज्ञा दिएका थिए। ‘विगतमा केही नेताको सांस्कृतिक अधोपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परेड प्रदर्शन भयो, त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान–दरसन्तानले लामो समयसम्म तिर्नुपर्नेछ’, उनले त्यति बेला भनेका थिए।
आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएका नेताद्वय घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई सोही सरकारको मन्त्री बन्न पुगेका छन्।
त्यसपछि बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकारका कामकारबाही तथा पार्टी एकीकरणसम्बन्धमा सबैभन्दा बढी भुसालले नै आलोचना गरेका थिए। त्यति बेला उनले बुद्धिजीवीका बारेमा ओलीले गरेको टिप्पणीको पनि विरोध गरेका थिए। ‘सिद्धान्तलाई मान्नुहुन्न, बौद्धिकहरूलाई थला पार्छु भन्नुहुन्छ, बुद्धले कति पढेका थिए र भन्दै हिँड्नुहुन्छ। तपाईंमाथि योग्यताको प्रश्न उठ्छ’, बैठकमा भुसालले ओलीलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए। यस्तो आलोचना प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत सार्वजनिक रूपमा गरेको थिएन।
भुसालले पार्टी एकता र सरकार सञ्चालन प्रक्रिया सबै गुटबन्दीमा चलेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। ‘खकार परीक्षण गरेर मात्रै गुट छुट्याउने गरेको’ भन्दै उनले नेतृत्वको आलोचनाका साथै सरकारको काम देखेर ऐठन हुने टिप्पणीसमेत गरेका थिए। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भुसालले ‘हाम्रा नेताहरु बिहान बेलुकै दलालसँग बैठक गर्छन्’ भन्नसमेत भ्याएका थिए।
त्यस्तै नेता भट्टराईले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्तिको विषयमा सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनले स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले भ्रष्ट छवि भएका झालाई नियुक्त गर्दा सरकारका बारेमा समेत नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै नेतृत्वलाई नियुक्ति फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए। भट्टराईले पार्टीभित्र उचित जिम्मेवारी दिन नसक्दा र सरकारमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शिता नअपनाएका कारण सरकारी नियुक्ति विवादित बनाएको भन्दै ओली सरकारको आलोचना गरेका थिए। त्यस्तै उनले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम मियाँ अन्सारीको सिफारिसप्रति पनि आपत्ति जनाएका थिए। उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत अन्सारीको विषयप्रति आपत्ति जनाएका थिए। नागरिकतामा फरकफरक जन्ममिति र वडा नम्बर देखिएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्ने उनको प्रयास भने असफल भएको थियो।
पार्टी एकताका नाममा एउटा विचार समूहका नेताहरूलाई लेखेट्ने काम भइरहेको भन्दै उनले नेतृत्वको तीव्र विरोध गरेका थिए। ‘ककसलाई सिध्याउने, ककसलाई बचाउने भन्दाभन्दै ढिला भयो। एकीकरणले पूर्णता नपाउँदैको गुटबन्दीले पार्टीलाई सिध्याउँछ। खासगरी पूर्वएमाले नेतृत्वले यसको समीक्षा गर्नुपर्छ,’ पार्टी अध्यक्ष ओलीप्रति संकेत गर्दै भट्टराईले भनेका थिए, ‘पार्टीमा दाउपेच, धोकाधडी र नेताहरूमा विश्वासको संकट बढेको छ। आलोचकलाई सिध्याउने अभियानमा नेतृत्व आफैं लागेको छ।’ यसो भनेको ६ महिनापछि उनी मन्त्री भएका थिए।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०३:१७ शुक्रबार