काठमाडौं – सरकारी सेवा छाडेर विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लुएचओ)मा जागिर खान जाने डा. पुष्पा चौधरीको योजनामा सरकारले रोक लगाएको छ। उनले सेवाबाट अलग हुन एक महिनाअघि दिएको राजीनामा अस्वीकृत भएको छ। डब्लुएचओमा जान उनले कात्तिक ३ गते राजीनामा दिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार चौधरीको राजीनामा अस्वीकृत भएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत गराइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सचिव चौधरीले दिएको राजीनामा अस्वीकृत भएको पुष्टि गरे। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयमा उहाँको राजीनामा अस्वीकृत भएको लिखित जानकारी आएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा सचिव चौधरीलाई जानकारी गराउने तयारीमा छौं। तर उहाँ मन्त्रालय आउनु भएको छैन।’
डब्लुएचआको पी—फाइभ लेभल (मातृ तथा बाल स्वास्थ्य हेर्ने क्षेत्र) गरी लिखित तथा अन्तर्वार्ता दुवै प्रक्रियाबाट नाम निकालेकी सचिव डा. चौधरी करिब दुई वर्ष जागिर अवधि हुँदै राजीनामा दिएर उक्त संस्थामा आवद्ध हुने तयारीमा थिइन्। स्रोतका अनुसार डब्लुएचओको भारतस्थित कार्यालयमा डिसेम्बरबाट उनले जिम्मेवारी सम्हाल्ने योजना थियो।
अब डब्लुएचओमा जान नपाउने
संघीय निजामती कानुन लागू भएसँगै डब्लुएचओमा जागिर खाने नपाउने अवस्था रहेपछि कानुन पास हुनु भन्दा पनि अगाडि नै राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्ने रणनीति चौधरीले लिएकी थिइन्। सो विधेयकमा सहसचिव र सचिवलाई अवकाश लिनेबित्तिकै एनजिओ, आइएनजिो, कन्सल्टेन्टी, विकासका आयोजना तथा संवैधानिक अंगलगायतका लाभका पदमा जाने प्रवृत्तिमा रोक लगाइएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को दफा ७९, (५) मा राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा कानुनबमोजिम सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०१:२७ शुक्रबार
