काठमाडौं - नेपाल–भारत सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका नौ सय ६१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको देखिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भारतसँग सिमाना जोडिएका ९ सय ६१ स्थान सीमा विवाद रहेको उल्लेख छ।
सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरीले हरेक महिना सीमा क्षेत्रको अतिक्रमण, विवाद र त्यहाँ बनेका घरटहराका विषयमा विवरण पठाउने गर्छ। उक्त विवरणअनुसार इलाममा १८, झापामा ३५, मोरङमा १९ र सुनसरीमा ३९ स्थानमा भारतीय अतिक्रमण भएको छ। त्यस्तै सप्तरीमा २१, सिरहामा ६३, धनुषामा ६५, महोत्तरीमा ४५ र सर्लाहीमा १ सय ५१ स्थानमा सीमा विवाद छ। विवरणअनुसार रौतहटमा ८ स्थान, बारामा १४ स्थान र सबैभन्दा बढी पर्सा जिल्लामा ४ सय ५४ स्थानमा सीमा विवाद देखिएको छ। कैलालीमा २ स्थान र कञ्चनपुरमा २७ स्थानमा विवाद रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा १ हजार १ सय ५ स्थानमा अस्थायी संरचना निर्माण भएका छन्। ७ सय ४८ स्थानमा खेती गरेको पाइएको छ। ८ सय ४१ जना व्यक्तिले सीमा अतिक्रमण गरेको देखिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ। सशस्त्र प्रहरी बलले दार्चुलालाई भने विशेष क्षेत्रको रुपमा लिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रलाई विशेष सुरक्षा गर्नुपर्ने क्षेत्रका रुपमा औंल्याएको छ। ‘हामीले तयार पारेको विवरणमा विवादित क्षेत्रमात्रै उल्लेख छ तर कालापानी हाम्रा लागि विशेष भूमि हो। त्यही अनुसार गृह मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ गरेका छौं’, सशस्त्र प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘यो भूमि नेपालको हो भन्ने धेरै आधार रहेकाले सरकारी तहबाटै विवाद सुल्झाउनुपर्ने र त्यसका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने काम सरकारको भएकाले गृह मन्त्रालयलाई त्यहाँको विवरण पनि हामीले जानकारी गराएका हौं।’
सशस्त्र प्रहरीले दार्चुलाको कालापानीलाई विशेष सुरक्षा गर्नुपर्ने क्षेत्रका रुपमा औंल्याएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका अनुसार सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि कुल जनशक्तिको आधा जनशक्ति खटिएको छ। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा १५ हजार ९ सय २ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्। चीनतर्फको सीमा क्षेत्रमा २ हजार ५ सय ६० जना खटिएका छन्। यसरी सीमा क्षेत्रमा कुल १८ हजार ४ सय ६२ सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्।
सीमा क्षेत्र सुरक्षाका लागि १ सय ११ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर अब्जरभेसन आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना भइसकेका छन्। दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, हुम्लाको हिल्सा, संखुवासभाको किमाथाङ्का र मुस्ताङको लोमाथाङ्कामा पनि बिओपी स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका २७ जिल्ला र चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी खटिएको छ। दार्चुला र ताप्लेजुङमा भने दुवै देशसँग सीमा जोडिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी सुरज श्रेष्ठले सीमा क्षेत्रमा सरकारले खटाएअनुसार सशस्त्र प्रहरी तैनाथ रहेको र त्यहाँका गतिविधिबारे मासिक रिपोर्ट गृह मन्त्रालयलाई बुझाउँदै आएको बताए। उनका अनुसार सीमाक्षेत्र वा दसगजा क्षेत्रमा बनेका घरटहरा हटाउने जिम्मेवारी सशस्त्रलाई नहुने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकारी दिन गरिएको छ। ‘सीमामा हुने सबै गतिविधिको जानकारी सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई दिने गरेको छ। विवादित स्थान कति छन्, कसले कुन तहबाट भूमि अतिक्रमण गरेको छ, त्यहाँ के हुँदैछ, त्यसको सबै जानकारी मन्त्रालयमा बुझाउने गरेका छौं’, श्रेष्ठले भने।
२०५८ सालमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले सीमा सुरक्षा गर्ने कार्यादेश दिएको छ। स्थापनादेखि नै सशस्त्र सीमा सुरक्षामा खटिएको हो। त्यसअघि सीमा सुरक्षामा सेना खटिने गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले सीमा सुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले सीमामा एक सय १४ स्थानमा बिओपी थप्ने योजना रहेको बताए। यो योजना कार्यान्वयन भएपछि बिओपीको संख्या २ सय ३० हुनेछ। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतका मात्रै भने ३ सय २५ बोर्डर पोस्ट छन्।
लिम्पियाधुरामा बिओपी राखिने
सशस्त्र प्रहरीले भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरामा पनि बिओपी स्थापना गर्ने भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीको १ सय ६० जनाको गुल्म छ। त्यही गुल्मबाट ५० जनाको टोली खटाएर लिम्पियाधुरामा बिओपी स्थापना गर्ने सशस्त्र प्रहरीको योजना छ। भारतबाट बारम्बार अतिक्रमणमा पर्ने गरेको दार्चुला जिल्लामा हालसम्म सशस्त्रको एउटै पनि बिओपी छैन। भारतले दार्चुला जिल्लामा पर्ने नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरेर हालै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालभर त्यसको विरोध भइरहेको छ। साथै सीमा सुरक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग पनि सर्वसाधारणले उठाएका छन्।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ०७:२३ बिहीबार