काठमाडौं - संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले सिफारिस गरेको पदक तथा विभूषणमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उच्च तहको विभूषण सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम श्रेणी) मा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सकभन्दा क्रम संख्यामा आफूलाई तल पारिएपछि उनले गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई फोन गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश राणाको असन्तुष्टिपछि गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
गृहले सिफारिस सूचना प्रकाशित गर्दा सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम श्रेणी) पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह र दोस्रो नम्बरमा प्रधानन्यायाधीश राणाको नाम थियो। आफूभन्दा डा. सिंह पदीय मर्यादाको हिसाबले पनि क्रमसंख्यामा तल रहनुपर्ने भन्दै राणाले असन्तुष्टि पोखेपछि गृहले सच्याउने आश्वासन दिएको छ। ‘पदकको विषयमा केही कुराकानी भएको हो।
पदक तथा विभूषण सिफारिस सूचनामा सुप्रसिद्व प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम श्रेणी) पाउने पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह र दोस्रो नम्बरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम छ। प्रधानन्यायाधीश राज्यको मर्यादाक्रममा चौथो नम्बरमा छन्।
त्यसलाई हामीले सच्याइसकेका छौ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम श्रेणी) विभूषण पाउनेको सूचीमा प्रधानन्यायाधीश राणाभन्दा माथि पहिलो नम्बरमा डा. शाहको नाम थियो। मन्त्रालयले यसलाई प्राविधिक त्रुटि भएकाले सच्याउने आश्वासन राणालाई दिएको हो। ‘मन्त्रालयले उहाँको क्रमसंख्या सच्याएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले व्यक्तिभन्दा पनि संस्थाकै अपमान हुनेगरी क्रम संख्या निर्धारण गरेको भन्दै गृहका अधिकारीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राज्यको मर्यादाक्रममा चौथो नम्बरमा छन्। राज्यको मर्यादाक्रमअनुसार पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति र तेस्रोमा प्रधानमन्त्री छन्।
नयाँ मापदण्ड बनाउँदै मन्त्रालय
पदक सिफारिस विवादमा आएपछि गृह मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाउने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। मौजुदा मापदण्ड अनुसार जति पनि पदक वितरण गर्न पाइन्छ। यसले गर्दा पदक सिफारिस विवादमा पर्दै आएको छ। यसले पदक र विभूषणको महत्वसमेत घटेको भन्दै नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो। स्रोतका अनुसार नयाँ बन्ने मापदण्डमा डेढ सयदेखि २ सयजनासम्मलाई पदक सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिनेछ। ‘पदक पाउने व्यक्तिको सबै बायोडाटाको भिडियो बनाएर उसले पदक पाउनुपर्ने कारण सार्वजनिक गरिनेछ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
अबका दिनमा निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुलाई दिइने पदक संस्थागत दिवसकै दिन घोषणा गर्ने मापदण्ड बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ। बढुवामा पदकको नम्बर नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने गृहले जनाएको छ।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७६ ०१:२० मंगलबार